नेपालमा राजनीतिको मुख्य क्षेत्र नै भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु लक्षित हुने गरेको छ । आशा देखाउन मिल्ने वर्गलाई अनेक आश्वासन दिने र मिठा नारा लगाउन सजिलो हुने भएकाले यो वर्ग राजनीतिको केन्द्रमा हुने गरेको छ । वीपी कोइरालाले सुरु गरेको जोत्नेकै अधिकार भूमिमा स्थापित गर्ने अभियानदेखि वर्तमानको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन र विघटन राजनीतिकै रुप हुन् । सामन्तका विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरेबापत २०१७ सालमा वीपी कोइरालाको सरकार नै विघटन गरिएको थियो । अन्य विभिन्न कारण देखाइएको भए पनि मुख्य विषय सामन्तहरुको जाग्गा नै वीपीको सरकारविरुद्धको कदम थियो । त्यसपछि बनेका सबै सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिँदै आएका छन् ।
जनपक्षीय दावी गर्ने दलको सरकारले समेत सुकुम्बासी समस्या समाधानमा ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । अघिल्लो सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गरी केही काम सुरु गरेको थियो, तर वर्तमान सरकारले आयोग नै खारेज गरिदियो । यस्तो घटना यो पहिलो हैन । गठन र विघटनको लामो श्रृंखला छ । प्रत्येक सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनाउने गरेका छन् । तर त्यहाँ आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्यको ढुकुटी लुटाउनुबाहेक आजसम्म कुनै काम भएको छैन । तर आफुले काम गरिरहेको भन्दै अर्को दललाई आरोप लगाउने परम्परा यथावत नै छ । यसपटक पनि सोही श्रृंखला दोहोरिएको छ । तर यसपटक अदालतले फरक फैसला गर्ने हो कि भन्ने आश गर्नुपर्नेछ ।
भूमिसम्बन्धी आयोग खोरेजी गरेसँगै विपक्षी दल यतिबेला आन्दोलनको बाटो खोजिरहेको छ । एमालेको भातृ संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ सडकमा उत्रिएको छ । महासंघले सांकेतिकरुपमा देशका केही शहरमा प्रदर्शन गर्यो । तर प्रदर्शन सुकुम्बासीका लागि भन्दा दलीय राजनीतिका लागि हो भन्ने कुरा सजिलै प्रमाणित हुन्छ । विरोध प्रदर्शनमा बास्तविक किसान वा सुकुम्बासीभन्दा पार्टीका कार्यकर्ताको उपस्थिति बाक्लो छ । उनीहरुको उपस्थितिले आन्दोलनलाई पीडितको पक्षमा भन्दा मातृ दललाई सहयोग पुर्याउने देखिन्छ । त्यतिमात्र हैन कि, एक छेउमा कार राखेर आउनेदेखि हात र गलामा सुनका बाला लगाउनेहरु पनि सुकुम्बासीको जुलुसमा सहभागी भएका छन् ।
आस्था र विश्वासभन्दा मानवीय दृष्टिकोणबाट सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्नु सबै दल र नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । गरिब समुदायलाई राजनीतिक जोडघटाउमा सहभागी गराउने र भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गर्ने नियत अब छोड्नु पर्दछ । दलहरु समस्या समाधान गर्न भन्दा यथास्थिति चाहन्छन् भन्ने आरोप छ । समस्या समाधान गरेमा आर्को चुनावी नारा नै सकिने डर दलहरुमा देखिन्छ । त्यसैले समाधानका लागि नाटक गर्ने तर काम गर्ने प्रवृत्ति यसकै प्रमाण हो । सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने उद्देश्य हो भने आजसम्म बनेका आयोगले गरको कामको आधारमा लालपूर्जा वितरण किन हुँदैन । हुन त एक ठाउँमा जग्गा भएकाहरु अर्को ठाउँमा सुकुम्बासी हुने गरेका धेरै उदाहरण छन् । तर आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट बास्तविक पीडित पत्ता लगाउन सकिन्छ । आधुनिक प्रविधिको सहायताबाट पीडितको पहिचान गरी समाधान गर्ने अठोट आजको खाँचो छ ।
