बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडालाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिसकिएको छ । हेटौंडाबाट सुरु भएको यो अभियान देशका विभिन्न जिल्लामा क्रियाशील छ । सरकारले मानवसेवा आश्रमको अभियानलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि राख्दै आएको छ । मानवसेवा आश्रमले हेटौंडाबाट सुरु गरेको सडक मानवमुक्त अभियान देशका केही जिल्लाहरुमा लागू भएको छ । आश्रमले नै २०८२ भित्र देशभर सडक मानवमुक्त क्षेत्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ । गैरसरकारी संस्थाको अभियानलाई सरकारले पनि आफ्नो कार्यक्रम बनाएको छ । सरकारको आफ्नो कार्यक्रम भएपछि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारदेखि रकमको व्यवस्था पनि राज्यबाटै हुनुपर्ने हो । तर कार्यक्रममात्र लिने र अन्य व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आश्रमलाई नै छोड्ने काम भएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही आश्रमको अभियानलाई आफ्नो उपलब्धीका रुपमा व्याख्यासमेत गर्ने गरेका थिए । तर अभियान घोषणा जसरी भएको छ, यसलाई सफल बनाउन अनेक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । सडक मानवमुक्त बनाउन आश्रमको व्यवस्था गर्नुमात्र पर्याप्त हुँदैन । मानिस किन सडकमा आउँछ भन्ने कुराको अनुसन्धान गरी निवारण त्यहीँबाट सुरु हुन आवश्यक हुन्छ । तर अहिलेको अभियान सडकमा देखिएपछि उनीहरुको हेरचाह गर्ने र परिवारमा पुनर्मिलन गराउने काम हुँदै आएको छ । यो काम पनि सानो हैन । तर यसलाई राज्यले नै जिम्मेवारी लिएपछि थप ब्यवस्थित हुन आवश्यक छ । मानवसेवा आश्रमले अब खर्च अभावमा समस्या झेल्नु नपर्ने वातावरण बन्नु पर्दछ ।
सडक मानवमुक्त घोषणा गर्ने पहिलो शहर हेटौंडा हो । तर यहीँका सडकमा मानिसहरु अहिले पनि मागेर जीवन धान्न बाध्य भएका देख्न सकिन्छ । सडकमै पाल हालेर बसेको अवस्था छ । भारतबाट आएका केही व्यक्तिहरु हेटौंडाको सडकपेटीमै पाल टाँगरे बस्ने र सडकमा मागेर गुजारा गरिरहेका छन् । जहाँका भए पनि नागरिक नेपाली भूमिमा सडकमा बस्नु भनेको सरकारको अभियानलाई चुनौती हो । अभियान आम नागरिकको विषय हो । हेटौंडामा मानवसेवा आश्रम सुरु गर्दा नागरिकले मुठ्ठिदान अभियानबाट सुरु भएको हो । तर अब राज्यले नै आफ्नो अभियान बनाइसकेको अवस्थामा आश्रमका लागि आर्थिक चुनौती पक्कै हुनेछैन । व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमात्र हुनुपर्दछ । तर अवस्था अझै त्यस्तो बन्न सकेको देखिँदैन ।
स्थानीय सरकारसमेतको सहयोग र समन्वयमा गरिएको सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यान्वयनमा चुनौती छन् । सडकमा सहयोगापेक्षी मानवमुक्त गर्न सबै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा सडकमा जीवन बिताउन बाध्य भएकाहरुलाई उचित व्यवस्थापन गरिएमा सडक मानवमुक्त बनाउन सहज हुनेछ । सडकबाट आश्रमका पुगेकाहरुलाई परिवारमा पुनर्मिलन गराएपछि पनि उनीहरुको उचित अनुगमन हुनुपर्दछ । नत्र उनीहरु जुन कारणले सडकमा आएका थिए फेरि अवस्था उही हुनसक्छ । त्यसपछि पनि उनीहरु सडकमा आउन सक्छन् । तसर्थ सडकमा आएको कारणको अन्त्य गरिदिन सक्नुपर्ने देखिन्छ । अभियान कुनै संस्थाको मात्र जिम्मेवारी हैन । आम नागरिकको सहभागिताले मात्र मानवसेवाले पूर्णता पाउनेछ ।
