प्रत्येक विषयका अनेक एजेण्डा हुन्छन् । मात्रात्मक पक्षमा धेरै र थोरै होलान् । गुणात्मक कोणबाट असमान हुन्छन् नै । शिक्षा त एजेण्डा नै एजेण्डाको वृक्ष जस्तो भान परेको छ । हाम्रो सन्दर्भमा स्थानिय, प्रदेश र संघीय गरी तिनवटा सरकारको ब्यवस्था छ । संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानिय तहमा सुम्पिएको छ । एजेण्डालाई सामान्यत तिन वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ । सैद्धान्तिक एजेण्डा, ब्यवहारिक एजेण्डा र मिश्रित एजेण्डा । तर अधिकांश एजेण्डाहरु एकअर्कोमा सम्वन्धित हुन्छन् । ब्यवहार बिनाको सिद्धान्त र सिद्धान्त बिनाको ब्यवहार भनेकोे शरीर बिनाको टाउको र टाउको बिनाको शरीर संग तुलना गरिएको छ । जुन कुरो ब्यवहारमा लागु हुँदैन त्यस्तो सैद्धान्तिकताको प्रसंगमा चर्चा गरेर समय बिताउने मुर्खता नगर्नु नै राम्रो हुन्छ । यस आलेखमा स्थानियतहको प्रमुख शैक्षिक एजेण्डाहरुको संक्षिप्त विषय उठानको प्रयत्न संगै सम्बन्धित क्षेत्रले बहस र चर्चाको विषय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
१. स्पष्ट निति विधि निर्माण – सैद्धान्तिक एजेण्डाको मूलमर्म भनेकै ऐन कानूनको निर्माण हो । विधि तथा नितिको पालना र कार्यान्वयनबाट मात्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । वर्तमान संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानियतहको जिम्मेवारीमा राखेको कारणले आफ्नो स्थानिय तहमा कायम गरिने शिक्षा ब्यवस्था बारे विधिपूर्वक निर्णय लिन कुनै समस्या छैन । प्रदेश सरकारले बनाउने ऐन नियम संघीय ऐन नियम संग बाझेको हदमा अमान्य ठहर्ने भने जस्तै स्थानियतहको ऐन कानून उपल्लो सरकार प्रदेश तथा संघ संग बाझिनु हुँदैन । यो विधि निर्माताहरुले ध्यान दिनै पर्ने पक्ष हो । हाम्रो सन्दर्भमा पनि कतिपय स्थानियतहले शिक्षा ऐन निर्माण गरी सो को अनुमोदन संगै कार्यान्वयनमा गएका उदाहरण पर्याप्त छन् ।
सरकारी तथा गैरसरकारी दुबै शिक्षण संस्थाहरुको सम्वन्धमा आवश्यक निति र कानून बनाउनु अघि सरोकारवालाहरुको मनसाय बुझ्नु जरुरी हुन्छ नै । यहाँ सरोकारवर्ग भन्नाले शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षा प्रशासनका कर्मचारी, अभिभावकको प्रतिनिधित्व गर्ने ब्यवस्थापन समिति र शिक्षा संग जोडिएका अन्य गैरसरकारी संस्थाहरु सम्झनु पर्दछ । प्रत्येक सरोकारवालाको आआफ्नै ईन्ट्रेस्ट रहने र ति सबै शिक्षा ऐनमा समावेश गर्न पनि सम्भव हुँदैन । भावना र विचारको सम्मान गर्दै मूल मर्म भने समेट्ने प्रयत्न हुनै पर्दछ । दोहोरो तथा बहु अर्थ लाग्ने र भ्रम उत्पन्न गर्ने शब्द र वाक्य प्रयोग सम्वन्धमा पर्याप्त सावधानी अपनाउनु जरुरी हुन्छ । हाल संघीय शिक्षा ऐन बनिनसकेको अवस्था भएकाले स्थानिय तहमा शिक्षा ऐनको निर्माण स्वभाविक रुपमा पेचिलो र गम्भिर देखिएको छ ।
यद्यपि विभिन्न समयमा शिक्षा मन्त्रालयबाट भए गरेका निर्णयहरु र शिक्षा सम्वन्धि सरकारले अवलम्वन गरेका नितिहरु सहित शिक्षाका राष्ट्रिय उद्धेश्यहरुको आधारमा स्थानिय सरकारले शिक्षा ऐन निर्माण गर्न सक्दछ । आफ्नो क्षेत्रमा उपलब्ध साधन र स्रोतको यथार्थ पहिचानको धरातलमा शैक्षिक निति बनाउन सकिन्छ । शैक्षिक लगानि बृद्धिमात्र शिक्षा विकास हैन, लगानिको समुचित उपयोगको अवस्था महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
२. प्राथमिकता निर्धारण – यो अर्को महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक सवाल हो । गर्नुपर्ने कामहरु धेरै हुन सक्छन् । साधन स्रोत तथा जनशक्ति सिमित भएको स्थितिमा कुनकाम पहिले गर्ने र त्यसपछि कुन गर्ने हो सो को यकिन अनिवार्य छ । कक्षाकोठा निर्माण कि शौचालय निर्माण त्यस्तै पिउनेपानीको ब्यवस्थापन कि कम्पाउण्ड वाल निर्माण जस्ता विषयमा संगै एकैसाथ गर्न नसकिने कामहरुको क्रम निर्धारण हुनै पर्दछ । प्रधानाध्यापकको ब्यवस्था कि शिक्षक ब्यवस्था अनि लेखा कर्मचारी कि कार्यालय सहयोगी त्यस्तै शैक्षिक स्तरियता कि अतिरिक्त क्रियाकलाप जस्ता विषयहरुमा समेत प्राथमिकता निर्धारणको जरुरी पर्न सक्छ । अर्कोतर्फ सबै विद्यालयको आवश्यकतामा एकरुपता हुँदैन । भिन्न विद्यालयको भिन्न प्राथमिकता हुन सक्छन् । स्थानियतहले यी सबै पक्षहरुको सुक्ष्म विश्लेषण गरी प्राथमिकताको वैज्ञानिक पद्धति अवलम्वन गर्नु राम्रो हुन्छ ।
३. आर्थिक ब्यवस्था – काम नगर्नको लागि त पैसा चाहिंदैन । कामै गर्ने गरी बनाईएका योजनाहरु सम्पन्न गर्नभने बजेट ब्यवस्था गर्नैपर्छ । तत्काल प्रतिफल र नतिजा नपाईने भएकाले शिक्षामा लगानि गर्न अधिकांश स्थानियतह रुची राख्दैनन् । सडक निर्माणमा सबैको पहिलो ध्यान जान्छ नै । तुरुन्तै प्रतिफल देखिने सडक, पानी, बिजुली, भौतिक पूर्वाधारका शिर्षकहरु भन्दा बिल्कूलै फरक दशकौं वर्ष पछि मात्र नतिजा पाईने शिक्षामा लगानि गर्न कुनैपनि तहको सरकारले चासो दिएको पाईंदैन । बिकसित राष्ट्रहरुले कूल बजेटको कम्तिमा पनि पच्चिस प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्दछन् । हाम्रो सन्दर्भमा यो दश प्रतिशतको सेरोफेरोमा सिमित बन्दै आएको छ । आर्थिक पारदर्शिता यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण सबाल हो । आर्थिक स्रोतको भरपर्दो आधार र पर्याप्त बजेट ब्यवस्था संगै विश्वसनियता जोडिनै पर्दछ ।
४. समस्याको पहिचान– यो काम पनि सैद्धान्तिक एजेण्डाकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । भन्न धेरै सजिलो हुन्छ नै । यी कठिनाईहरु हुन् भन्दै लामो विवरण बनाउन बेर लाग्दैन । सहि अर्थका वास्तविक समस्याहरुको किटानी महत्वपूर्ण बन्ने गरेको छ । हतारमा हैन, सतहबाट मात्र हैन,गहिराईमा पुगेर समस्याहरुको पहिचान गर्नुपर्दछ । समस्याहरुको लामो सूची बनाउँदैमा बिज्ञ बनिने हैन । कुनै समस्याहरु भौतिक पूर्वाधार संग, कुनै समुदायको स्तर संग, कुनै अर्थ संग, कुनै ब्यवस्थापन संग, कुनै स्रोत साधन संग, कुनै निति विधि संग, कुनै जनशक्ति संग र कुनै नियत संग सम्बन्धित समस्याहरुको पर्याप्त विश्लेषण गरीनु पर्दछ । एउटा शिक्षण संस्थामा स्थानियतह, शिक्षा कार्यालय, ब्यवस्थापन, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षण सिकाईका विधिहरु र सामग्रीहरु सहित भौतिक पूर्वाधारका समग्र पक्षहरु नै समस्या बन्दै आएका छन् ।
५. समाधानका उपायहरु – सैद्धान्तिक एजेण्डाकै महत्वपूर्ण भागको रुपमा समस्या समाधानका उपायहरु पर्दछन् । समस्याहरु देखाउन सजिलो मानिन्छ । समाधान सहज त कतै हुँदैन । हल गर्ने तरिकाहरुको प्रस्तुतीकरण नै शिर्ष सबाल हो । समाधानका लागि कुनै न कुनै रुपमा विकल्प सहितका उपायहरु दिन सक्नुपर्दछ । वर्तमान विश्वको सान्दर्भिकता र हाम्रो पहुँच तथा क्षमताको आधारमा कार्यान्वयनमा जान सक्ने गरी समस्या समाधानका उपायहरु दिनुपर्दछ । उपायहरुको नाममा औपचारिकता पूरागर्ने, क्षमता भन्दा बाहिरका तरिका भन्ने, आधुनिक प्रविधिको बेवास्ता गर्दै परम्परागत शैलीमा अल्झिने र ढिलो गरेर सक्ने खालका कुराहरुले सहि अर्थमा समाधान गर्दैनन् ।
निश्चित समयमा सक्नुपर्ने काम बेला बिताएर गर्नु भनेको आगलागीले घर सकिएपछि दमकल पुग्नु जस्तै हो । आफ्नो वास्तविक धरातल छाडेर नक्कलमा दौडनु पनि राम्रो होईन । असल अभ्यासहरु छन् भने जहाँबाट भए पनि सिक्नु पर्दछ । ति उपायहरु हामीलाई उपयोगी लाग्छन् भने जसरी पनि जान्नु पर्दछ । हाम्रा शिक्षण संस्थामा बजेट दिएर मात्र हैन, उपयुक्त जनशक्ति ब्यवस्थापन र आवश्यक शिक्षण वातावरणको लागि उपायहरु जरुरी छन् । आवश्यकता बमोजिम प्रोत्साहन र दण्डको ब्यवस्था अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । हिजो यसरि नै चलेको थियो र आज पनि चल्छ भन्ने यथास्थितिका संस्कारहरु बदल्नै पर्दछ । स्तरिय शिक्षा प्रदानमा आजका शिक्षण संस्थाहरुले स्वस्थ र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्छ ।
