हेटौंडाः राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ बागमती प्रदेशको आयोजनामा प्रदेशको राजधानी हेटौैंडामा अन्तरक्रिया भएको छ । बिहीबार साना किसान तथा भूमिहीन किसान लक्षित जलवायुमैत्री कृषि नमूना विस्तारसँग सम्बन्धी सवालको विषयमा हेटौंडामा कृषक प्रतिनिधिहरुसँग अन्तरक्रिया भएको हो ।
अन्तरक्रियामा प्रदेशका १३ जिल्लाका कृषीसम्बन्धी काम गर्ने संस्था तथा समूहको प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । अन्तरक्रियामा किसान परिचयपत्रका साथै किसानहरुको वर्गीकरण गरेर सरकारले आवश्यकताका आधारमा अनुदान वितरण गर्नुपर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका थिए । सहभागी आइपीएम मकवानपुरका सचिव मेघराज तिमल्सिनाले साना किसानहरुको तथ्यांक संकलन गरेर वर्गीकरण गर्दै वडा तहमा किसानलाई दिइने राज्यको सेवाहरु पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेशमा कति भूमिहीन किसान छन्, साना किसान कति छन् तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै भूमि नभएका किसानहरुलाई राज्यको अनुदान प्राप्त गर्न कठिनाई भएकाले किसानहरुले राज्यले प्रदान गर्दै आएको विभिन्न अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको भूमिहीन अधिकार मञ्च मकवानपुरका डोल्मा स्याङ्बोले बताउनुभयो । उनीहरुलाई लालपूर्जा वितरण गरेर व्यावसायिक कृषक बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
अन्तरक्रियामा मकवानपुरगढी ६ का वडा अध्यक्ष टीका दाहालले देशको उच्च राजनीतिक तहमा किसानको प्रतिनिधित्व नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो । नीति निर्माण तहमा किसानको पहुँच नहुँदा राम्रो कृषि नीति बन्न नसकेको बताउनुभयो । अहिलेको अवस्थामा कृषकहरु आन्दोलन गर्नसक्ने अवस्थामा पनि नभएको भन्दै किसानको कुरा बुझेको, भोगेको व्यक्तिले मुख्य राजीनितिमा पहुँच राख्नुपर्ने बताउनुभयो । वास्तविक किसान, जसले किसानको बारेमा बोल्न र केही गर्न सकोस्, नीति निर्माणको तहमा त्यस्ता किसानको पहुँच पुग्नुपर्ने हुन्छ, वडा अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो- किसानले उत्पादन गरेको हरेक उत्पादकको मूल्य पनि बिचौलियाले तय गर्ने गरेकाले किसानले पहिचान बनाउन नसकेको हो ।
वडा अध्यक्ष दाहालले वास्तवमै तल्लोस्तरका किसानहरुलाई माथि उकास्न सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अति विपन्न किसानहरुलाई अब निर्वाहमुखी नभएर व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनमा सहभागी गराएर उनीहरुको जीवनस्तर उकास्नुपर्ने चुनौती भएको बताउनुभयो । वर्तमान अवस्थामा किसानले उत्पादन गरेका सबै बस्तु प्रयोग गरिने भएपनि किसानको पहिचान नभएको बताउनुभयो । उहाँले कृषकको वर्गीकरण गर्न जरुरी रहेको भन्दै परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अन्तरक्रियामा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका उपमेयर मीनाकुमारी लामाले केही नभएको किसानलाई पनि हेटौंडा उपमहानगरपाकिलाले गाई, राँगा किनिदिएर व्यवसायमुखी बनाएको बताउनुभयो । वार्षिकरुपमा गाई, बोयर जातको बोका, राँगा र पशुबिमा गरेर किसानहरुलाई सहयोग गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । किसानले उत्पादन नगरे बाँच्न सम्भव नभएको भन्दै अब किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै जीवनस्तर उकास्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
कोभिडको अवस्थामा हेटौंडाको बजार क्षेत्रमा घरघरमा तरकारी खेती बढेको तथा उपमहानगरभित्र बाँकी रहेका बाँझो जमिनको उपयोग बढेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । बाँझो जमिन प्रयोगमा ल्याउन किसानहरुलाई प्रेरित गरेको उपमेयर लामाले बताउनुभयो । उहाँले किसानको फाइदाका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न खोजेको बताउनुभयो । किसानलाई आवश्यक पर्ने औजार, उपकरण उपलब्ध गराउँदै आएपनि पर्याप्त नभएका कारण प्रदेश र संघीय सरकारसँग पनि सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने उपमेयर लामाले बताउनुभयो ।
अन्तरक्रियामा बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी सचिव मतिना जोशी वैद्यले किसानको परिचयपत्र बनाउन सहज नभएको बताउनुभयो । केन्द्र सरकारले पनि किसानको परिचयपत्र बनाउन किसानलाई वर्गीकरण गर्ने भने पनि गर्न नसकेको भन्दै जटिल रहेको बताउनुभयो । उहाँले किसानहरुलाई दिने अनुदानमा भने कडाई गर्ने बताउनुभयो । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा साना तथा ठूला दुबै प्रकारका किसानले योगदान पुर्याउने भएका कारण साना र ठूला कृषकहरुलाई राज्यले सहयोग गर्ने बताउनुभयो । भूमिहीन किसानलाई लालपूर्जा बाँड्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले साना किसानलाई ऋण र ठूला किसानलाई ब्याजमा अनुदान दिने नीति प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्ने भन्दै देशमा किसानको मुहार नफेरिएसम्म देशको मुहार नफेरिने बताउनुभयो । राष्ट्रिय कृषक सहकारी संघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष विजय तामाङको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संघकी केन्द्रीय महासचिव रीता बस्ताकोटीले किसानको नमुना विस्तारका लागि भएका कामहरुका साथै राज्यको नीति सम्बन्धमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो ।
किसानको आवश्यकता, पहूँच, विस्तार, आयस्रोतमा वृद्धि, किसानहरुको मुद्धालगायत किसानहरुको हकहितका लागि आवाज उठाउँदै आएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले उदयपुरलगायत केही स्थानीय तहहरुमा किसानहरुलाई चार तहमा (भूमिहीन किसान, साना किसान, मध्यम किसान र ठूला किसान) भनेर वर्गीकरण गरेर किसानलाई परिचयपत्रसमेत वितरण गर्न सफल भएको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले नमुना विस्तार गर्न हरेक स्थानीय तहले तथा वडा कार्यालयले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले बागमती प्रदेशको ११ जिल्लामा शाखा विस्तार गरेको छ । देशैभर ४ हजार २ सय ५० समूह बनाई करिब १ लाख ५ हजार किसानहरुलाई जोडेको छ ।
