प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गराउनु वर्तमान संविधानविपरित भएको धेरै कानुनका जानकारहरुले बताइरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले दलहरुलाई भने राजनीतिक धर्मसंकटमा पारिदिएको अवस्था छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेकै निर्वाचन हो । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली निरंकुश हुँदै गर्दा निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताभित्रै छ । त्यसैले दलहरु यतिबेला संविधानको रक्षा गर्ने वा प्रजातान्त्रिक अभ्यासका लागि तयार हुने भन्ने अप्ठेरो परिस्थितिमा छन् । प्रधानमन्त्रीको कदमले संविधान उल्लंघन गरेको विषय सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको छ । निर्वाचनको स्वागत गर्दा असंवैधानिक कदमको पक्ष देखिने भएकाले दलहरु अप्ठेरो परिस्थितिमा छन् । त्यसैले उनीहरु सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि मात्र आफ्नो कार्यशैली र योजना सार्वजनिक गर्ने मुडमा देखिन्छन् ।
विशेषगरी नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको कदमको स्वागत वा विरोध गर्न त्यति सहज छैन । तैपनि उसले देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकार अत्यन्त अलोकप्रिय भएको र यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ दल नै विभाजन भई निर्वाचन भएमा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ कांग्रेसलाई हुने नै छ । तर संविधानको रक्षा वा आगामी सत्ता भन्ने कुराले कांग्रेस द्विविधाको मनस्थितिमा छ । त्यसैले कांग्रेसभित्रको एक पक्षले संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतको फैसला वा आदेश पर्खनुपर्ने तर्क गरेका छन् । सरकारले काम गर्न नसकेको र जनतालाई सेवा दिन असफल भएपछि निर्वाचनको माग गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलका लागि निर्वाचन घोषणा स्वागत गर्नुपर्ने विषय हो, तर संविधानविपरित भएको घोषणाबाट हुने निर्वाचनप्रति आशंका स्वभाविक छ ।
संसद विघटन र निर्वाचन घोषणाको उद्देश्यप्रति सशंकित हुँदै खबरदारी गर्ने र चुनावको तयारी पनि सँगै गर्नुपर्ने दोहोरो अवस्थामा दलहरु देखिएका छन् । निर्वाचनकै विरोध गर्न दलहरुलाई सुहाउँदैन भने जसरी संसद विघटन भएको छ त्यसले कतै प्रतिगमन निम्तने त हैन भन्ने कुरामा पनि सचेत हुनुपर्ने जिम्मेवारी दल र कार्यकर्ताहरुको छ । जसरी पनि पद चाहिने र पदमा पुगेपछि छोड्नै हुँदैन भन्ने नेतृत्वको चिन्तनले आज प्रतिगामीहरुलाई सहयोग पुग्नेगरी राजनीतिक घटनाहरु विकसित भएका छन् । विशेषगरी सत्तारुढ दल र सरकारले धमिल्याइदिएको पानीमा प्रतिगामीहरुले माछा मार्ने योजना बनाउन सक्नेछन् । यस कुरालाई चिर्दै दलहरुले आन्दोलनलाई नै आगामी निर्वाचनको तयारीमा परिणत गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले चालेको कदम र नेकपाभित्रको विवाद सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । यी संस्थाबाट जति छिटो निर्णय हुनसक्यो, देशको राजनीति त्यति नै छिटो सङ्लिने देखिन्छ । त्यसैले लामो बलिदानीबाट प्राप्त भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने काममा यी निकायले गर्ने निर्णयमा भर पर्नेछ । संसद विघटन भएको र निर्वाचनसमेत घोषण भए पनि वर्तमान सरकारको हैसियत कामचलाउ हुनुपर्ने हो । यसका लागि विघटनको सिफारिससँगै प्रधानमन्त्रीको राजिनामा नभएको तथा राष्ट्रपतिबाट सरकार कामचलाउ भएको जनाउ नहुनुले सरकारले चालेको कदमप्रति दलहरु बढी सशंकित भएका छन् । अदालतबाट सरकारको कदमलाई मान्यता दिए पनि बैशाखमा निर्वाचन हुन्छ र सरकारले गर्दछ भन्ने कुरामा दलहरुभित्रको आशंका मेटाउने जिम्मेवारी सरकारकै हो ।
