कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरुलाई सामान्य रोग पनि काल बन्ने गरेको छ । सिटामोलकै अभावमा नागरिकले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । उपचारका लागि आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि सामान्य रोग लाग्दा पनि मृत्युको विकल्प छैन । गरिबलाई ठूलो रोग लागे भएको जेथासहित ज्यान पनि गइरहेको छ । सरकारले कार्यकर्तालाई दशैं खर्चकै लागि अरबौं रकम वितरण गरेको खबर पाइन्छ । तर गरिबले उपचारका लागि खर्च पाउँदैनन् । नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मेवारी राज्यको हो । वर्तमान संविधानले पनि नागरिकको स्वास्थ्य सरकारको जिम्मेवारी राज्यको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर आज पनि उपचार नपाएरै मानिसहरुको मृत्यु भएको छ । जनताको पीडा नबुझ्दा समस्या हुने गरेको छ ।
राजनीतिक पहुँच भएकाहरु वा सत्तापक्षसँग निकट रहेकाहरुले अति सामान्य रोगको नक्कली बिल बनाई राज्यकोषबाट सुविधा लिने गरेका छन् । तर वास्तविक बिरामीहरुले घरखेत बेचेर उपचार गर्दा पनि मृत्युवरण गर्नु नेपालीहरुको बाध्यता नै हो । सरकारले निमुखा जनताका लागि नीति बनाए पनि कार्यान्वयन तहमा निश्पक्षता हुन सकेको छैन । सबै उपचारको व्यवस्था राज्यले गर्न नसकेपछि केही ठूलो रोगका लागि सहुलियत दिने व्यवस्था भने गरेको छ । क्यान्सर रोग लागेका विपन्न नागरिकहरुलाई उपचारमा सहज होस् भनेर संघीय सरकारले स्थानीय तहको सिफारिसमा तोकिएको अस्पतालहरुबाट १ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । तर सही सदुपयोग भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा अनुगमन गर्ने काम सम्बन्धित निकायको हो ।
क्यान्सरजस्तो रोगको उपचारमा एक लाख अत्यन्त न्यून रकम हो । त्यसैले प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना तर्फबाट थप ५० हजार उपलब्ध गराउने भन्दै बजेट नै छुट्याएको छ । कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउने, समन्वय गर्ने वा अनुगमन गर्नेजस्ता विषयमा कमजोरी हुँदै आएको छ । लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम घोषणा गरिदिने र कार्यान्वयन पक्षबाट पन्छने प्रवृत्तिले नागरिकले राज्यबाट सेवा सुविधा लिन सकेका छैनन् । निमुखा नागरिकलाई क्यान्सर रोगको उपचारका लागि भन्दै सात करोड ५० लाख बजेटसमेत प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले छुट्याएको छ । तर प्रदेश सरकारको घोषणा केवल घोषणामा मात्रै सीमित भएको छ । कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार नै तयार छैन भने लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था छ ।
क्यान्सर रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई उपचारमा सहुलियत दिन बजेट विनियोजन भएको ५ महिना बित्नै लाग्दा लक्षित नागरिकले अझै सेवा लिन सकेका छैनन् । पहिलो चौमासिकमा प्राप्त गर्न नसकेको सेवा चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कुुर्नुपर्ने त होइन भनेर नागरिकहरुले प्रश्न गरेका छन् । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सेवा सुचारु गर्न ढिलाई भएको भन्दै सकेसम्म छिट्टै सेवाप्रवाह गर्ने जनाएको छ । तर अस्पतालहरुमा समन्वय नै हुन सकेको देखिँदैन । नागरिकको विश्वास जित्न हतारमा योजना बनाउने तर कार्यान्वयन नहुँदा त्यसले सरकारप्रति नै अविश्वास बढाउँदै जानेछ । यतिबेला सरकार अलोकप्रिय भएको मुख्य कारण पनि यही हो । त्यसैले नागरिकका लागि घोषित सहुलियत सेवा छिटो प्रवाह गरियोस् ।
