सरकारले स्थानीय प्राकृतिक श्रोत संरक्षणको अधिकार जिल्ला प्रशासनलाई दिएपछि मकवानपुरमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा रोक लगाइएको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा रोक लगाएसँगै जिल्लाभित्रका क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरुले उत्पादन गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको मौज्दात पुस १० गतेसम्म बिक्री वितरण गरिसक्न पनि भनिएको छ । उत्खनन्मा बन्देज लगाएपछि भएको नदीजन्य पदार्थको बिक्री मूल्य पक्कै पनि बढ्नेछ । सहजरुपमा नदीजन्य निर्माण सामग्री खरिद गरेका उपभोक्ताले चर्को मूल्य भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । यस्तै मौज्दातमा रहेको सामग्री सकिएपछि नागरिकको मात्र हैन, केही ठूलाबाहेक अन्य सरकारी विकास आयोजनाहरुसमेत प्रभावित हुने भएका छन् । उत्खनन् र बिक्री वितरण रोकिएपछि आउने संकटको व्यवस्थापनको विकल्पमा प्रशासन मौन देखिन्छ ।
स्थानीय प्राकृतिक श्रोत उत्खनन्का लागि हालै संघीय सरकारले जारी गरेको मापदण्डप्रति जिल्ला समन्वय समिति बागमती प्रदेश महासंघले आपत्ती जनाएको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जिल्ला अनुगमन समितिलाई बेवास्ता गर्दै गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्राकृतिक स्रोतको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै महासंघले विरोध गरेको हो । गृहबाट जिम्मेवारी पाएपछि जिल्ला प्रशासनले मकवानपुरका क्रसरहरुले उत्पादन गर्न नपाउने निर्देशन दिएको हो । यसले स्थानीय तहहरुले सञ्चालन गर्ने विकास आयोजनाहरु प्रभावित हुनेछन् । यसअघि पनि उत्खनन् बन्द हुँदा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले नै विरोध गरेका थिए । तर फेरि संघीय सरकारले नै स्थानीय श्रोत सम्बन्धमा निर्णय गर्न थालेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु सहमत हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
कानुनीरुपमा उत्खनन्, भण्डारण र बिक्री गर्न नपाएपछि अबैध कारोबार बढ्ने खतरा हुन्छ । जसले गर्दा उपभोक्ताहरुले महंगो मूल्य तिर्न बाध्य हुनेछन् । नागरिकप्रति जिम्मेवार राज्यले सहज र सुपथरुपमा सेवा प्रदान गर्नु पर्दछ । स्थानीय प्राकृतिक श्रोतको अधिकार संघीय प्रतिनिधिलाई दिनु संघीयताको मान्यताविपरितको निर्णय पनि हो । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा लापरबाही वा अनियमित छ भने नियन्त्रण गरिनु पर्दछ । त्यसको अधिकार पनि स्थानीय तहबाटै प्रयोग हुनु पर्दछ । जिल्ला प्रशासनले तत्कालका लागि उत्खनन् गर्न रोकेपछि अब बन्ने मापदण्ड पनि स्पष्ट छैन । अर्को मापदण्ड कहिलेसम्म बन्ने र उत्खनन् कहिलेसम्म रोक्ने भन्ने स्पस्ट नहुँदा उपभोक्ताहरु अन्यौलमा परेका छन् ।
संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा अबको १५ दिनपछि नै ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अभाव हुने देखिएको छ । यसबाट उपभोक्ताहरुले नदीजन्य निर्माण सामग्री महंगोमा खरिद गर्न बाध्य हुनेछन् । गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् हालका लागि जिल्लामा भएको क्रसर र नदीजन्य पदार्थको परिणामको विवरण जाँच गर्न भनेको छ । सञ्चालनमा भएको क्रसर मापदण्ड अनुसार भए नभएको, मौज्दातको अवस्था यकिन गर्न भनेको छ । हाल मकवानपुरमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगहरु उत्खनन्का लागि संघबाट जारी भएको मापदण्डभित्र छैनन् । जसले गर्दा मापदण्ड पूरा गरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न लामो समय लाग्ने भएपछि मकवानपुरमा निर्माण अयोजनाहरुसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले गरेको अनुगमन र दिएको अनुमतिअनुसार सञ्चालन भएका यस्ता उद्योगहरुलाई सरकारको मापदण्डमा ल्याउने प्रक्रिया पनि सुरु गर्ने र निर्माण सामग्री अभाव हुन नदिने उपायको खोजी हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
