प्रदेश सरकारले नागरिकका लागि प्रत्यक्ष कुनै काम नगरेको भनेर आलोचना भइरहेको छ । तर दैनिकीमा फरक नपरे पनि केही महत्वपूर्ण कार्यको सुरुवात प्रदेशहरुले गरेका छन् । त्यस मध्ये बागमती प्रदेश सरकारले नीतिगत रुपमा महत्वपूर्ण योजनाहरु अघि सारेको छ । यस्तै विभिन्न प्रदेशहरुले केही न केही फरक कार्यक्रम मार्फत आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । स्थानीय तह वा सङ्घीय सरकार तथा अन्य प्रदेश भन्दा नयाँ योजना मार्फत प्रदेश सरकारहरु अघि बढ्दै गएका छन् । थालिएका योजनाहरुले परिणाम दिएपछि प्रदेशको औचित्य थप पुष्टि हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारको राजनीतिक नेतृत्वदेखि स्थायी संयन्त्रमा रहेकाहरुको सक्रियता, चिन्तन र नयाँ दृष्टिकोणका आधारमा योजनाहरु निर्माण हुने गर्दछन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले सुरु गरेका धेरै फरक कार्यक्रम मध्ये नमूना विद्यालय परियोजना नेपाली शिक्षाको क्षेत्रमा निकै महत्वपूर्ण अभियान हुन सक्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको बागमती प्रदेशको नमुना विद्यालय परियोजनाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाएको छ । परियोजनाका लागि मकवानपुरका दुईसहित प्रदेशका २० वटा विद्यालयलाई छनोट गरिएको छ । कार्यक्रमको प्रभावकारिताका आधारमा गत वर्ष भन्दा यस वर्ष बजेट दोब्बर बनाइएको छ । भौतिक पूर्वाधारको अभावमा सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक अवस्था कमजोर भइरहँदा प्रदेश सरकारले यही अवस्थामा सुधार गर्न नमुना विद्यालय कार्यक्रम सुरु गरेको पाइन्छ । पर्याप्त शौचालय नभएको, विशेषगरी छात्रामैत्री पूर्वाधारका अभावमा उनीहरुले खेप्दै आएको समस्या र विद्यालय छाड्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि पनि यो परियोजना फलदायी हुने देखिन्छ ।
नमुना परियोजनाका लागि गत वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारले १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस वर्ष सो कार्यक्रमका लागि बजेट बढाएको छ । औचित्य, आवश्यकता र प्रभावकारी देखिएपछि प्रदेश सरकारले नमुना परियोजनाका लागि यस आर्थिक वर्षमा २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सुरुवात भएकोले केही विद्यालयहरु छनौट गएको छ । कार्यक्रमको प्रभावकारिताका आधारमा अन्य विद्यालयमा पनि यस्ता कार्यक्रम आवश्यक हुने छन् । केही विद्यालयलाई नमुना बनाएर मात्र पुग्दैन । प्रदेशका साना ठूला सबै विद्यालयहरुमा उत्तिकै सेवा सुविधा उपलव्ध गराउन सक्नु पर्दछ । सरकारको यो परियोजना सफल हुने हो भने गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अभिभावकहरुले खर्चिलो संस्थागत विद्यालयको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
विद्यालयको भौतिक विकास, शैक्षिक विकास, सुशासन, खेलकुद, समुदाय र विद्यालय बीचको सम्बन्ध लगायतका सम्पूर्ण पक्षहरुको विकास गर्ने उद्देश्यबाट परियोजना सुरुवात भएको छ । यसका लागि छनौटमा परेका विद्यालयहरुलाई गत वर्ष ५० लाखका दरले उपलव्ध गराएको अनुदान यस वर्ष एक करोड पुगेको छ । नमुना परियोजनामा परेका प्रदेशका विद्यालयहरुले विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर) तयार गरेर ५ वर्षे गुरुयोजना बनाएर काम गर्नु पर्ने छ । विद्यालयको चौतर्फी विकासका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । योजना पार्नु वा दिनु मात्र भन्दा पनि परियोजनाको उद्देश्य अनुसारको काम गराउन सक्नु पर्दछ । विद्यालय छनौट गर्दा विद्यार्थीका लागि पनि उपयुक्त हुने स्थान, शैक्षिक मात्र नभई खेलकुद पूर्वाधारका लागि पनि पुग्ने क्षेत्रफल भएको विद्यालय छनौट गरी काम भएमा यो परियोजना देशकै लागि नमूना बन्ने छ ।
