राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाद्वारा लेखिएको पुस्तक नाकाबन्दी र भू–राजनीतिमा लेखकको कूटनीतिक अनुभव र नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्षमाथि विश्लेषण गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा हालै हेटौँडामा पुस्तकवार्ता सम्पन्न भएको थियो । यद्यपि, म व्यक्तिगत रूपमा उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन सकिनँ । सहभागी साथीहरूको भनाइमा, कार्यक्रम अत्यन्तै रोचक रहेको प्रतिक्रिया प्राप्त भयो ।
पुस्तक लेखकको हातबाट पाएपछि मैले त्यसलाई आद्योपान्त पढेँ । पुस्तक सरल भाषा, रोचक घटनाक्रम र गम्भीर विश्लेषणले भरिपूर्ण छ । हरेक पृष्ठले राष्ट्रियताप्रति नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ, विशेषगरी मेरो पुस्ताका लागि यो अत्यन्तै उपयोगी देखिन्छ । राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत हामीजस्ता युवाले अहिले पनि छिमेकी मुलुकको हेपाहा प्रवृत्तिको डटेर प्रतिवाद गर्ने हिम्मत राख्छौं । सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई कसैसँग पनि सम्झौता गर्दैन । सानो जनसंख्या र सीमित स्रोतसाधनको बाबजुद नेपालले समान हैसियतमा रहनुपर्ने अधिकार सुरक्षित छ ।
लेखकले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीको रूपमा भारतसँगको सन् १९५० को सन्धिलाई समयानुकूल बनाउन महत्वपूर्ण पहल गरेको वर्णन पुस्तकमा उल्लेख छ । लेखकका अनुसार, सन् १९५० को सन्धिलाई समानताका आधारमा परिमार्जन गर्ने प्रयास भारतको गठबन्धन सरकार र नेपालभित्रकै केही नेताहरूको असहमतिको कारण असफल भयो । विगतमा कम्युनिस्टहरूले सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्नुपर्ने क्रान्तिकारी माग उठाएका थिए, तर सत्तामा पुगेपछि ती मुद्दाहरू ओझेलमा परे ।
तत्कालीन जनमोर्चाका तर्फबाट बाबुराम भट्टराईले शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ४० बुँदे मागमा आधाभन्दा बढी भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा केन्द्रित थियो । सीमा व्यवस्थापन, सुस्ता, कालापानी, नागरिकता लगायतका समस्याहरू उल्लेख गरिएका थिए । तर ती कुनै पनि माग पूरा भएनन् । आज बाबुराम र प्रचण्डहरू जस्ता नेता कार्यकारी प्रमुख बनेका छन्, तर भारतसँगको हाम्रो समस्या भने उस्तै छ । विगतमा राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी देखिने नेताहरू समयक्रमसँगै कमजोर प्रमाणित भएका छन् ।
भारतले नेपालमाथि चारपटक नाकाबन्दी लगाएको छ । कमल थापाका अनुसार, नाकाबन्दी सतहमै देखिएको विवादमात्र नभएर सुरक्षा, सामरिक रणनीति र साझा अवधारणागत मतभेदको परिणाम हो । भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण पुरानै छ, तर नेपालले भारतको प्रभावबाट मुक्त हुँदै स्वतन्त्र, सवल, र स्वाधीन राष्ट्रका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ । बदलिँदो परिस्थितिमा छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउनु अपरिहार्य छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न आयाम छन् । सीमा विवाद, सन् १९५० को सन्धि, नागरिकता, सुस्ता, कालापानी लगायतका समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न आवश्यक छ । टनकपुर सम्झौताका घटनाक्रमलाई ढाकछोप गर्न ल्याइएको महाकाली परियोजनाले नेपालको हितलाई संरक्षण गर्न सकेन भन्ने स्पष्ट छ । डिपिआर आजसम्म बन्न नसक्नु, कूटनीतिक तयारीको अभाव, र नेताहरू भारतिय प्रभावमा परेको प्रमाणित छ ।
महाकाली सन्धि पारित गर्दा देखिएको दृश्य अझै टिठलाग्दो छ । एमाले नेता केपी ओलीले सन्धि पारित भएपछि “पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ” भनेर उद्घोष गरेका थिए, तर फलस्वरूप एमाले विभाजन भएको थियो । महाकाली सन्धिमा राप्रपा नेता राजेश्वर देवकोटाले लिएको राष्ट्रवादी अडानको लेखकले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । लेखकले आफूले पनि त्यति बेला यस्तै साहस देखाउन सकेको भए भनी पछुतो व्यक्त गरेका छन् ।
नाकाबन्दीको समयमा कमल थापाले जेनेभा पुगेर सार्वभौम राष्ट्रको अधिकारको विषयमा जोड दिएका थिए । यस्तो राष्ट्रवादी छवि भएका व्यक्ति महाकाली सन्धिमा पार्टी निर्णयको सामु निरीह देखिनु विडम्बनापूर्ण देखिन्छ । यद्यपि, अहिलेको अवस्थामा लेखकजस्तै राष्ट्रवादी छवि भएका नेता अन्य पार्टीहरूमा खोज्न कठिन देखिन्छ ।
संविधान जारी गर्दा भारतको असन्तुष्टि नाकाबन्दीमा परिणत भयो । यो हस्तक्षेपको विरोधमा राष्ट्रवादी सरकार गठन भयो । फरक राजनीतिक धारका दलहरू राष्ट्रियताका लागि एक ठाउँमा उभिएका थिए, जसरी जापानको बिरूद्ध माओ र चाङकाईसेक मिले राष्ट्रियताका लागि फरक पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिए । तर, केही पार्टीले त नाकाबन्दीको अस्तित्व नै स्वीकार्न सकेनन् । नाकाबन्दिलाई नाकाबन्दी समेत भन्न सकेनन् । राजा महेन्द्रले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको शिलान्यास गर्दा गाडी नै नभएको नेपालमा यत्रो बाटो किन चाहियो भनेर भारतमा गुनासो गरिएको प्रसंग अहिलेसम्म पनि ईतिहासका विद्यार्थीहरूलाई सम्झना छ । पछिल्लो पटक महाकाली, लिम्पियाधुरा, र गुन्जी समेटिएको चुच्चे नक्सा संसदबाट अनुमोदन हुनु नेपालको लागि गौरवको विषय हो । तर यसमा भारतको आपत्ति रहनु दुःखद् छ ।
ऐतिहासिक प्रमाण र तथ्यहरूले कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका भूभाग नेपालको हो भन्ने स्पष्ट गर्छन् । यद्यपि, भारतले यसबारे सुन्न चाहँदैन । कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्न जरुरी छ । महाकाली सन्धि पारित गर्दा नेपालको पक्षमा मजवुद माग राख्न नसक्नु गम्भीर गल्ती भएको लेखकले पुस्तकमा औंल्याएका छन् । महाकाली सन्धी पारित गर्ने समयमा, यदि हामीले आफ्ना माग र दावीहरूलाई दृढतापूर्वक राखेको भए, महाकाली सम्बन्धित सीमा विवाद त्यसै बेला समाधान हुन सक्थ्यो तर, यो अवसर हामीले गुमाएको कुरा लेखकले उल्लेख गरेका छन् ।
पुस्तक उपयोगी छ, ईतिहासका धेरै पाटा उजागर भएको छ पढुन्जेल रोचक र कौतुहलता लागी रहन्छ । पुस्तकले इतिहासका विभिन्न पाटा उजागर गरेको छ र राष्ट्रियता, स्वाभिमान, र नेपाल–भारत सम्बन्धका महत्वपूर्ण पक्षमा ध्यानाकर्षण गरेको छ । यो सानो लेखमा धेरै कुरा छुटेको छ । मूलूभूतरुपमा केहि राष्ट्रियता सम्बन्धित विषय उठान गरेको छु । धेरै विषय छुटेका छन् । पुस्तकका लेखकले धैरै मिहिनेत गर्नुभएको छ । यो पुस्तक प्रत्येक राष्ट्रप्रेमीको लागि पढ्नै पर्ने कृति हो । अस्तू ।
