निर्वाचन आयोगले मंसीर १६ गतेका लागि तय गरेको स्थानीय तहको उपनिर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न हुँदैछ । काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाको मतगणना सोमबार पनि जारी थियो । कीर्तिपुर नगरपालिकाको नतीजा सार्वजनिक भएसँगै स्थानीय तहको उपनिर्वाचनबाट नयाँ जनमतसहित जनप्रतिनिधिहरु स्थापित हुनेछन् । विभिन्न कारणले रिक्त भएका स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष, पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय प्रमुख, उपप्रमुखको उपनिर्वाचनबाट ४४ जनाको रिक्त पदमा ताजा जनमतसहित जनप्रतिनिधि स्थापित भएका छन् । ४४ जनामध्ये ३ जना निर्विरोध निर्वाचित हुँदै गर्दा ४१ स्थानमा भने निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि चयन भएका छन् । निर्वाचनमा हरेक उम्मेदवार र तिनका समर्थकहरु आफ्नो जीतको लक्ष्यसहित निर्वाचनमा होम्मिएका थिए । नतीजा सार्वजनिक हुँदै गर्दा अपेक्षाअनुसारको नतीजा प्राप्त नहुँदा अनेकन आरोप–प्रत्यारोपका भाषा सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत भएका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवार र तिनका समर्थकले अनेकौं दाउपेच लगाएर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरेको देखियो । हेटौँडा–१२ को सन्दर्भमा उम्मेद्वारहरुले फरक वडाका नागरिकलाई निर्वाचन हुने आफ्नो वडामा स्थानान्तरण गरेर आफ्नो पक्षमा मत बढाउने प्रयास भएको देखियो । मतदातालाई प्रभावित तुल्याउन पनि अनेकौं प्रयास भएको देखियो । राजनीतिमा साम, दाम, दण्ड, भेद अनेक चल्छ । जबसम्म असल अभ्यासबाट नेतृत्वमा स्थापित हुने अठोटसहित जनताको पक्षमा काम गर्ने जिम्मेवार र जवाफदेही व्यक्तिको उपस्थिति रहन्न तबसम्म निर्वाचन लक्षित यस्ता हर्कतहरु भइरहन्छन् । यसलाई अन्यथा मानेर, अनेकौं आरोप–प्रत्यारोप लगाएर लोकतन्त्रमा निर्वाचनको प्रक्रिया नै गलत हो भनेर भागिरहने प्रवृत्ति नै लोकतन्त्रका लागि बढी जोखिमपूर्ण छ ।
यद्यपि निर्वाचनको एउटा प्रक्रिया पूरा भएर लोकप्रिय जनमतका आधारमा जनप्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रियालाई आवधिकरुपमा नियमित गर्न सकियो भने धेरै कुरा सुध्रँदै जाने निश्चित छ । उपनिर्वाचन भएका ४४ स्थानमध्ये केही स्थान बाहेक अधिकांश क्षेत्रमा प्रमुख दलहरुले आफूलाई परीक्षण गर्ने गरी एक्ला–एक्लै रहेर निर्वाचनमा प्रस्तुत भए । जसअनुसार नमूनाकै रुपमा सबैले आआफ्नो अवस्थाको स्पष्ट तस्वीर प्राप्त गरेका छन् । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले, सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्षी राप्रपा, रास्वपासहितका दलहरुले आआफ्नो जनमतको स्पष्ट संकेत स्थानीय तहको उपनिर्वाचनबाट प्राप्त गरेका छन् ।
मंसीर १६ गतेको उपनिर्वाचनमा प्राप्त मतलाई आधार बनाएर जनताको पक्षमा काम गरेर मत बढाउने, जनताको मनमा आफ्नो दल, नेता, कार्यकतालाई स्थापित गर्नेतर्फ दलका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकको ध्यान जानुपर्छ । यस विपरित उपनिर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा रहने दल, उम्मेदवार, कार्यकर्ता र समर्थकले फलानोसँग साझेदारी गर्न पाएको भए नतीजा आफ्नो पक्षमा हुने रहेछ भनेर जनमतको लेनदेनबाट हुने लाभको लोभमा पर्ने अवस्था रहनुहुन्न । यसले लोकतन्त्रको मर्मलाई सावित गर्दैन । लोकतन्त्रलाई सवल बनाउन सक्दैन ।
निर्वाचनमा प्रस्तुत भएका मतको ईमानदारिताका साथ समीक्षा गर्दै सुधार्नुपर्ने, सुध्रिनुपर्ने स्थानमा सुध्रन दल, उम्मेदवार, नेता, कार्यकर्ता तयार हुनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा मतदाताप्रति राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले व्यक्त गरेका अनेक आरोपले सुध्रने अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । तर, सुध्रनुको विकल्प न दललाई छ, न तिनका उम्मेदवार, नेता र समर्थकलाई छ । यसबीच मतदाताले पनि प्रलोभनमा परेर नभई उम्मेदवार चयन गर्ने विषयमा थोरै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनु जरुरी छ ।