बागमती प्रदेशमा क्रियाशील दलहरुको बैठकले विगतका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था बारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । आइतबार कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले गत असोज ६ र १४ मा बसेको सर्वदलीय बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था बारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले गत असोज ६ मा भएको बजेट कार्यक्रममा छुट आयोजना समावेश गर्ने तथा असोज १४ मा विपद् प्रभावित नागरिकको राहत सम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था बारे आइतबारको बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । आइतबारको बैठकले बजेटमा थप हुने कार्यक्रमको बारेमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । विगतमा भएका सहमति अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा थप हुने रकम माग गरी अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ध्यानाकर्षण गराउने र सरकार चलाउने एउटै दलका नेता, कार्यकर्ता छन् । झट्ट हेर्दा सत्ताभित्र र बाहिर दुबैतर्फ उपस्थित भएको काम गर्दै गरेको र कामको प्रभावकारिताका लागि झक्झक्याउने असल अभ्यास जस्तो देखिन्छ । तर, प्रभावकारी नतिजा निकाल्ने गरी गर्नुपर्ने काम भने हुन सकेको छैन । सर्वदलीय बैठकले गत असोज ६ गते बसेको सर्वदलीय बैठकको निर्णय अनुसार असन्तुलित बजेट परिमार्जन गर्ने रकम विवरण माग गरी अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । सहमति र निर्णयहरु कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि रकम विवरण माग गरेर आवश्यक अध्ययन गर्ने सर्वदलीय बैठकको निर्णय छ । सत्तारुढ दलकै नेताहरुको सहभागितामा सर्वदलीय बैठक बसेर सरकारमाथि नै प्रश्न गर्ने, सचेत गराउने तर, सचेत भएर कामको प्रयास नहुनु विरोधाभाषपूर्ण अवस्थालाई जनाउँछ ।
सुशासन र जवाफदेहिताका हिसाबले मुलुक असाध्यै कमजोर स्थितिमा पुगेका बेला नाटकीय शैलीमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने काम आम नागरिकलाई झुक्याउने प्रपञ्च मात्रै हो । सरकारमा रहेका दलले आन्तरिकरुपमा नै सुधारका प्रयास गर्नुपर्ने, गुनासा नै नआउने गरी काम गर्ने प्रयास गर्ने, गुनासा आए पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकताविपरित सर्वदलीय समूहमा छलफल गरेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भ्रष्टाचार र बेथितिलाई बढावा दिने प्रयास हो । सर्वदलीयको नाटक गर्नुभन्दा आम नागरिकसँग संवाद गरेर उपयुक्त योजना निर्माण, कार्यान्वयन, समीक्षा गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
आम नागरिकका कुरा नसुन्ने, नेताका कार्यकर्तालाई मात्रै लाभको अवसर प्रदान गर्ने प्रवृत्ति अझ वृहत बन्दै गएको छ । अझ ढाकछोपका लागि बहानावाजी गरे जस्तो सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु सत्तारुढ दलकै लागि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा सरकारहरुको प्रवृत्तिले आम नागरिकले प्राप्त गर्ने वृहत अवसरहरु खुम्चिँदै गएको छ । ध्यानाकर्षणको नाटक खुलारुपमा गर्नुभन्दा सघनरुपमा जनताले महसुस गर्ने गरी विकास, निर्माणको काममा सरकारहरु जिम्मेवार हुन तिनका नेता, कार्यकर्ताले इमानदार प्रयास गर्नु जरुरी छ ।
