दण्डहीनताको अन्त्य गरी मानवअधिकारको रक्षा र मानवतासम्बन्धी कानुनको सर्वोपरितालाई सम्मान होस् भन्ने चाहना प्रत्येक मानिसमा हुन्छ । विश्वव्यापीरुपमा शान्ति कायम राखी न्याय प्राप्तिको लागि न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तअनुकूल आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ । दण्डहीनताको अन्त्यबाटै कानुनी राज्यको औचित्य रहने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापना गरेर विश्वभरका मानवलाई समान न्याय दिने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चाहनाबमोजिम रोम विधान बनेको हो । १७ जुलाई १९९८ मा इटालीको रोममा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापना गर्न रोम विधान पारित गरिएको थियो । यही विधानबमोजिम सन् १ जुलाई २००२ मा रोम सन्धिको नाममा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि पारित गरियो । १७ जुलाई १९९८ मा स्वीकार गरिएको विधान ४ वर्षपछि लागू गरिएको भए पनि रोम विधान पारित भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष जुलाई १७ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउने गरिएको छ ।
रोम विधान पारित गरिएको दिन (१७ जुलाई)को स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा प्रत्येक वर्ष अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सरकारसमक्ष रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताबारे सरकारलाई स्मरण गराउन तथा मानव अधिकार र मानवताविरुद्धका गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । इन्सेकले मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । देशमा व्याप्त दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सरकारले रोम विधानमा हस्ताक्षर गरी पक्ष राष्ट्र हुनुपर्ने इन्सेकको माग छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान विश्वका १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको भए पनि नेपालले हालसम्म अनुमोदन नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) लाई नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै अधिकारकर्मीहरुले करिब २ दशकदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन् । तत्कालीन पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मतरुपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका समयमा समेत पटक–पटक रोम विधान पारित गर्न सुझाव दिइँदै आएको छ । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेको भए पनि सरकारले उक्त विधान अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्न सकेको छैन ।
यो विधानले आम नरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध र युद्धअपराधमा सजाय गर्ने क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेको छ । रोम विधानको पक्षधर हुँदैमा राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकारमा कटौती वा हस्तक्षेप हुने होइन । तर, पक्ष राज्यले रोम विधानमा परिभाषित गरेका गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरुमा छानबिन, अभियोजन वा निर्णय गर्न अनिच्छित वा असमर्थ भएमा रोम विधानअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्दछ । यस्तो अवस्थामा पक्ष राज्यले अभियुक्तलाई पक्राउ गर्नदेखि लिएर प्रमाण संकलन र निर्णय कार्यान्वयनसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना हुन्छ । नरसंहार र मानवताविरोधी अपराधमा संलग्नलाई सरकारले कारबाही गर्न सकिरहेको छैन । बरु उल्टै राजनीतिक आडमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने खालको कानुन बनाउन सरकार अग्रसर बनिरहेको छ । अपराध गर्नेलाई सजाय दिलाएर दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य भएकाले रोम विधान पारित गर्नु आवश्यक छ ।
