नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँ कृषिको लागि निकै नै ठूलो सम्भावना र स्रोत रहेको छ । आधाभन्दा बढी नेपाली कृषिमै आश्रित छन् । अधिकांश नेपालीको मुख्य पेसा कृषि भए पनि कृषिको विकास पर्याप्त हुन सकेको छैन । कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने कार्य कागजी योजनामा सिमित बनिरहेको छ । मुलुकका तीन तहका सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र कृषकको हितका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा कृषि क्षेत्रमा आशातित विकास हुन नसकेको हो । आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी अनिवार्य छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कृषिको विकासका लागि थुप्रै योजना र कार्यक्रम घोषणा गर्ने गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा वास्तविक कृषक लाभान्वीत हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा गैरकृषकले सरकारबाट पाउने सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । तीनै तहको सरकारले कृषि विकासको आवश्यकता महसुस गरेको भए पनि वास्तविक किसानलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने कार्यक्रम पर्याप्त छैनन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले परम्परागत पशुपालनलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाउन केही कार्यक्रम गरिरहेको छ । कृषि उत्पादन र पशुपालनमार्फत् प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको आधार तयार हुने विश्वासका साथ प्रदेश सरकारले कृषकलाई अनुदानका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ । माछा, मासु, अण्डा, दूधमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीतिबमोजिम पशुपालन गर्ने किसानलाई अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका किसानलाई सहकारी तथा डेरीमार्फत् दूधमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, प्रदेश सरकारले प्रदान गर्दै आएको अनुदान रकम रोकेको भन्दै किसान आन्दोलित भएका छन् । चितवन जिल्लाका दुग्ध उत्पादक किसानहरुले अनुदान रोकेको बिरोधमा आइतबार प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय घेराउ गर्दै धर्ना दिएका छन् । चितवनबाट धर्नाका लागि आएका किसानले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री नभेटेपछि मन्त्रालयका सचिवसँग वार्ता गरी मन्त्रीसँग छलफल गर्ने गरी सहमति गरेका छन् ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, राप्ती र माडी नगरपालिकाका किसानलाई प्रदेश सरकारले दूधमा दिँदै आएको अनुदान रोकेकोे हो । प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ६६ पैसा अनुदान दिँदै आएको थियो । चितवनका केही स्थानीय सरकारले पनि दूधमा अनुदान दिएको भन्दै प्रदेश सरकारले दिँदै आएको अनुदान रोकेको बताइएको छ । दूधमा अनुदानका लागि आह्वान गरिएको प्रस्तावको कार्यविधिअनुसार अनुदानमा दोहोरोपन पाइएकाले मन्त्रालयले अनुदान रोकेको बताएको छ । दोहोरोपन नभएका पालिकाका किसानले अनुदान पाएको मन्त्रालयको भनाइ छ । पाइएकाहरुले नपाएको र अन्यले भने पाएको बताउनुभयो । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि दूध उत्पादक किसानलाई अनुदान दिनका लागि ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मुलुकमा तीन तहको सरकारबीच उचित समन्वय नहुँदा कतिपय कार्यक्रममा दोहोरोपन भइरहेको छ । एकै प्रकारका कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा दोहोरोपनको समस्या हुन्छ नै । कार्यक्रममा दोहोरोपन हुँदा कोहीले दोहोरो सुविधा पाउने र कोही भने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउनुका साथै बजेटको चरम दुरुपयोग हुन्छ । कार्यक्रममा दोहोरोपन आउन नदिन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ । सरकारबीच कार्यक्रममा दोहोरोपन हुँदा सेवाग्राही अन्यौलमा पर्दछन् । बागमती प्रदेश सरकार र चितवनका केही स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा दूध उत्पादक किसान अन्यौलमा परेका हुन् । प्रदेश सरकारले दूधमा किसानलाई अनुदान दिने भएपछि स्थानीय सरकारले अन्य कृषि उत्पादनमा अनुदान दिने कार्यक्रम गरेमा कृषिमा दिइने अनुदानको अन्यौलता अन्त्य हुनसक्छ ।
