हेटौंडाः बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको साझेदारीमा बाल हेल्पलाइन मकवानपुरले बालबालिका उद्दार तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारको ३ लाख रुपैयाँ बजेट अनुदानमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९–२०८० मा हेल्पलाइनले ३ सय ९४ बालबालिकालाई विभिन्न सहयोग गरेको हो ।
बाल हेल्पलाइन १०९८ प्रवद्र्वन, बालविवाह सचेतनासम्बन्धी पर्चा छपाई, जोखिम अवस्थामा भएका बालबालिकालाई खाद्यान्न तथा शैक्षिक सामग्री वितरण, गाडी इन्धन, बाल हेल्पलाइनको संरक्षणबारे परामर्श, बाल हेल्पलाइनमा आश्रित बालबालिकालाई खाद्यान्न तथा लत्ताकपडामा रकम खर्च भएको बाल हेल्पलाइन मकवानपुरका संयोजक ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म बालहेल्पलाइनमा ७ बालक र ५ बालिका गरी १२ वटा हराएका बालबालिकाको घटना दर्ता भएको छ । ८ बालक, ३ बालिका गरी ११ जना बेवारिसे फेला परेका छन् । ४ बालक, २ बालिका गरी ६ जना बिरामी परेका, ११ बालक, ३३ बालिका गरी ४४ वटा बालविवाहको घटना दर्ता भएको छ । बालबालिकाको बेचबिखन तथा ओसारपसारको घटना ६ वटा दर्ता भएका छन्, जसमा ६ जना नै बालक रहेका छन् ।
दुव्र्यवहार (यौन दुव्र्यवहार समेत)का १० वटा घटना दर्ता भएका छन् । ती घटना बालिकामाथि भएकोमात्र दर्ता भएका हुन् । २ बालक र एक बालिका गरी ३ वटा पारिवारिक द्वन्द्व, कक्षा–१२ सम्म शैक्षिक सहायताका लागि ४६ बालक, ८२ बालिका गरी एक सय २८ घटना दर्ता भएका छन् । ११ बालक, ८ बालिका गरी १९ वटा बालश्रम शोषण, एक बालक, ५ बालिका गरी ५ वटा संरक्षणको समस्याको घटना दर्ता भएका छन् ।
यस्तै एक बालकको शारीरिक दण्ड सजाय समस्याको घटना दर्ता भएको छ । ५ बालक, एक बालिका गरी ६ वटा बाल बिज्याइ“को घटना दर्ता भएका छन् । एक बालिकाको जन्मदर्ताको समस्याको घटना दर्ता भएको छ । यस्तै, ५६ बालक, ७९ बालिका गरी एक सय ३५ बालबालिकालाई आपतकालीन खाद्यान्न सहयोग गर्नुपर्ने, २ बालिकालाई सीपमूलक तालिमसम्बन्धी सहयोग गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
एक सय ५९ बालक, २ सय ३५ बालिका गरी बाल हेल्पलाइनमा दर्ता भई सेवा उपलब्ध गराइएका घटनाहरु ३ सय ९४ रहेको छ । घटना दर्ता भई सेवा लिएकामध्ये आपतकालीन आवासको संरक्षणमा बसेका ६१ बालक र १२ बालिका गरी ७३ जना रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म १०९८ मा २ हजार २ सय २४ पटक कल गरिएको छ । ८ सय ६५ पटक पुरुषले कल गरेका छन् भने एक हजार ४३ पटक महिलाले कल गरेका छन् । कल साइलेन्टमा ३ सय १६ पटक कल गरिएको छ ।
बाल हेल्पलाइनले दर्ता भएका घटनाको आधारमा बालबालिकाको उद्दार गर्दै आइरहेको छ । उद्दार गरिएका बालबालिका सबैलाई पुनस्र्थापनासमेत गरिएको बाल हेल्पलाइन मकवानपुरका संयोजक झविन्द्र ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका आउँदो मंसिर मसान्तभित्र हेटौंडालाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने अभियानमा रहेको छ । उपमहानगरको उक्त अभियानलाई सहयोग गर्न बाल हेल्पलाइनले पनि स्थलगतरुपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गरी श्रमिक बालबालिकाको उद्दार गरिरहेको छ ।
गत जेठ २८ गते हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको २, ६ र ११ नम्बर वडामा स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको छ । जसमा हेटौंडा–२ स्थित लुम्बिनी पराठा एण्ड रोटी हाउसबाट आन्दाजी १५ वर्षीय बालकको उद्दार गरिएको छ । हेटौंडा–६, हात्तीलेटमा एक बालकलाई काममा लगाएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएपछि १२ वर्षीय बालकलाई उद्दार गरिएको छ । यस्तै, हेटौंडा–११ स्थित रुस्तम ब्याट्री वर्कशपबाट १५ वर्षीय बालकको उद्दार गरिएको छ । हेटौंडा–११ मा रहेको हेटौंडा वर्कशपले आन्दाजी १५ र १७ वर्षीय बालकलाई काममा लगाएकोमा हटाएको छ । सोही स्थानका एक वर्कशपले पनि एक बालकलाई श्रममा लगाएको र आधा महिनाअघि घर पठाइएको स्थानीयले बताएका छन् । हेटौंडा–६, चौघडामा रहेको अनिता होटलका सञ्चालक अनिता घिसिङले पनि आन्दाजी १४ वर्षीय बालकलाई श्रममा लगाउन नहुने जानकारी प्राप्त भएपछि घर पठाइएको छ ।
गत बुधबार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ४ नम्बर वडामा रहेका वर्कशप र रेष्टुरेन्टमा अनुगमन गरिएको छ भने मंगलबार हेटौंडा–८ मा गिट्टी–बालुका लोड गर्ने ट्रयाक्टरहरुमा अनुगमन गरिएको छ । हेटौंडा–४ स्थित सेभेन एण्ड सिक्स वर्कशपबाट आन्दाजी १५ वर्षीय बालकको उद्दार गरिएको छ । सोही ठाउँमा रहेको समीर वर्कशपबाट आन्दाजी १४ वर्षीय अर्को बालकको पनि उद्दार गरिएको छ ।
हेटौंडा–८ बाट गिट्टीबालुवा अनलोड गर्ने र ट्रयाक्टर चालकसहित ८ वर्षदेखि १५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई उद्दार गरिएको छ । श्रम शोषणमा परेका ती बालबालिकालाई बागमती प्रदेशको श्रम तथा रोजगार कार्यालयको समन्वयमा पुनस्र्थापना गरिँदै आइरहेको संयोजक ज्ञवालीले बताउनुभयो । ज्ञवालीले भन्नुभयो–‘घरेलु कामदार र होटलहरुमा बालबालिकाको प्रयोगमा न्यूनीकरण भएको छ । तर वर्कशपहरुमा भने जस्ताको त्यस्तै देखिएको छ ।’ तराई समुदायका व्यक्तिहरुले बढी वर्कशप खोल्ने भएकाले ती क्षेत्रमा बढी बालश्रमको समस्या देखिएको उहाँको धारणा छ । ती बालबालिकाले चाँडै पढ्न छाडेकाले श्रममा आएको ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
५ वर्षअघि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले ६ सय बालबालिका श्रममा रहेको तथ्यांक संकलन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ज्ञवालीले भन्नुभयो–‘बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा अभियान सुरु भएपछि हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रबाट ६३ जना बालश्रमिकको उद्दार गरिएको छ ।
बालविवाहले बालश्रम निम्त्याएको उहाँको धारणा छ । सानै उमेरमा विवाह गर्ने दर बढेकाले अझै बालबालिका श्रममा आउन बाध्य भएका छन् । सन्तानको जिम्मेवारी लिन नसक्ने तर धेरै सन्तान जन्माउँदा बालबालिका श्रम शोषणमा परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बालविवाहले सम्बन्धविच्छेदका घटना बढाएकाले पनि बालबालिका बिचल्ली हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । आर्थिक अवस्था कमजोर र शिक्षाको कमीले पनि बालश्रम र बालविवाह हुने गरेको ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । बालश्रम र बालविवाहले बालसंरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
बालबालिका राष्ट्रका गौरव हुन् भन्ने विषयमा राज्यले बुझ्नुपर्ने र सबैभन्दा पहिला अभिभावकलाई बालश्रम र बालविवाहबारे सचेतना दिन जरुरी रहेको ज्ञवालीले बताउनुभयो । बालबालिकालाई नियमित विद्यालय जाने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो । निष्कृष्ट बालश्रममा लगाए १० हजार रुपैयाँ जरिवाना, ३ महिना कैद वा दुबै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तै, जोखिमपूर्ण काममा लगाए ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना, एक वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ । १४ वर्ष मुनिका कुनै पनि बालबालिकालाई श्रममा लगाउन पाइन्दैन भने १४ वर्षभन्दा माथिका र १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई सरकारले तोेकेको सेवा सुविधासहित अभिभावकको सहमतिमा श्रममा लगाउन पाइने कानुनी प्रावधान छ ।
