स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदानको मिति नजिकिएसँगै दल र उम्मेदवारका गतिविधि तिव्र हुँदै गएका छन् । नेताहरुको प्रचारसँग नागरिकहरुले उनीहरुका प्रतिबद्धताहरुको विश्लेषण गर्न थालेका छन् । विगतमा राम्रो भन्दा हाम्रो मान्छेलाई मात्र मतदान गर्दा पछुताउनु परेको अनुभवका आधारमा घोषणापत्रमाथि बहस गर्न थालेका छन् । उम्मेदवारले गर्ने वाचाहरुकै आधारमा कसलाई मतदान गर्ने भन्ने निक्र्योल मतदाताले गर्नेछन् । दलहरुले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म र उम्मेदवारहरुले पालिकादेखि वडासम्म आआफ्नो तरिकाबाट घोषणापत्र तयार पार्ने र सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । उनीहरुको यही घोषणापत्रका आधारमा मतहरु प्रभावित हुने गर्दछन् । घोषणालाई मात्रै आधार मानेर मतदान गर्नुभन्दा एकअर्कोको तुलना र सम्भावनाको विषयमा बहस हुन आवश्यक छ ।
उम्मेदवारहरुले घोषणापत्र तयार गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । विगतमा घोषणालाई भन्दा उम्मेदवार, राजनीतिक दल र चुनाव चिन्हलाई मात्र आधार मान्ने गरेका थिए । तर अब मतदाताले उसको प्रतिबद्धताको अध्ययन, विश्लेषण र तुलना गर्ने भएकाले घोषणापत्र तयारीमा विशेष होशियारी हुनै पर्दछ । घोषणाकै लागि बनाइएका प्रतिबद्धताहरुप्रति मतदाताले दृष्टि दिने गरेका हुन्छन् । तर उम्मेदवारले घोषणापत्र बनाउँदा ध्यान दिएको पाइँदैन । घोषणापत्रलाई सामान्यरुपमा लिएको देखिन्छ । घोषणापत्र घोषणाका लागि मात्रै हो भन्ने आशयले तयार पारिएका प्रतिबद्धता अब गलपासो बन्नसक्नेतर्पm ध्यान दिन आवश्यक छ । हचुवाका भरमा पूरा गर्न नसक्ने घोषणा गर्दा नागरिकले भोलिका दिनमा प्रश्न गर्नेछन् ।
तयार गरिएको घोषणापत्र भोलि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न ? भनेर सोच्ने प्रयाससमेत भएको अनुभूति नागरिकले गरेका छैनन् । कतिपय उम्मेदवारहरुले गत वर्षकै प्रतिबद्धतामा मितिमात्रै परिवर्तन गरेका छन् । मुद्धाहरु उही पुरानै समेटिएका छन् । पाँच वर्षसम्म काम गरेका जनप्रतिनिधिले तयार पारेको घोषणापत्रमा मूलभूत कुराहरु उस्तै भए पनि सामान्य परिमार्जन हुनुपर्ने थियो । हिजो गरिएका वाचाहरु कति पूरा भए ? पूरा नभएका भए के कारणले हुन सकेनजस्ता जनताका प्रश्नको स्वभाविक उत्तरसहित घोषणापत्र सार्वजनिक हुनुपर्ने हुन्छ । तर पुरानै कुरालाई हुबहु सारिएको अवस्था छ । यथार्थ धरातलभन्दा हावादारी र गर्न नसकिने विषय वस्तुसमेतमा प्रतिबद्धता जनाइएको हुन्छ, जुन भोलि घाँडो हुनसक्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने उम्मेदवारले घोषणापत्रमा कार्यान्वयन पक्षलाई विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । तर संविधानको मर्मअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने योजना नै पाइँदैन । चुनावी घोषणापत्रलाई परम्परागत ढंगबाट विकासे सपनामात्रै बाँड्ने प्रयास भएको छ । स्रोतको सुनिश्चितता घोषणापत्रमा छैन । असीमित सुविधाका घोषणा छन् । आम मतदाताले पत्याउनै नसकिने किसिमको घोषणामात्रै छन् । पर्याप्त स्रोत, साधनको उपयोग गर्ने अधिकार भएकाले सबै स्थानीय तहको प्रतिनिधि बन्न तयार हुन्छन् । यसका लागि जनमतको समर्थन चाहिने भएकाले हावादारी नै भए पनि गफ दिने खालका कुराहरु घोषणा गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनको पाटोलाई बिर्सिदिने गर्दा निर्वाचनपछि जनताको जवाफको घेरामा पर्नुपर्ने देखिन्छ ।
