नेपालमा माहामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ का कारण विद्यालयको शिक्षण सिकाई अबरुद्ध बन्न पुग्यो । जुन अपुरणीय क्षति भएको सबैमा अनुभुति भएको छ । विद्यार्थीको पढाईको शैक्षिक सत्र नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो हुन थालेको अवस्थामा यिनै विषयवस्तुलाई ध्यानमा राखी अबरुद्ध भएको शिक्षण सिकाईलाई नियमित गर्न नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयले मिति २०७७ भदौ १९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारी गरेको छ ।
यो निर्देशिकाले विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी अबरुद्ध भएको पठनपाठनलाई सुचारु गर्न र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपअनुरुप सिकाई उपलब्धिहरु हासिल गर्न जारी गरिएको हो । विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई समेटिने गरी उनिहरुको स्थानीय परिवेश अनुकुल सिक्ने वातावरण सृजना गरी शिक्षण सिकाई गर्ने कामलाई निरन्तर, प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न आवश्यकताको बोध निर्देशिकाले गरेको छ । यसअघि मन्त्रालयबाट जारी गरेको वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाई सहजीकरण निर्देशिका २०७७ लाई खारेजी गरी त्यसमा समयानुकुल आवश्यक संशोधन तथा परमार्जन गरी नयाँ निर्देशिकाको रुपमा विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका २०७७ आएको हो ।
सबै नागरिकलाई शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई नेपाल) ले तीनै तहका सरकारलाई विद्यार्थीको शिक्षण सिकाई अवरुद्ध नगरी त्यसको अवस्था विश्लेषण गरी स्थितिको आधारमा कुनै न कुनै माध्यमबाट पठनपाठन शुरु हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ पैरवी गर्दै आएको छ । एनसिई नेपाल संविधान अनुरुपको सरकारको शिक्षा सम्बन्धी नीतिको कार्य सम्पादनमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने सञ्जाल भएकोले सरकारबाट जारी भएको विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका अनुरुपको शिक्षण सिकाईलाई मूर्तरुप दिन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणमा लागेका र जुटेकाहरुको साझा चौतारीको रुपमा झाँगिदै आएको एनसिई नेपालको सञ्जालले समतामूलक, निशुल्क र अनिवार्य गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि ३५० भन्दा बढि भर्चुअल बैठकको माध्यमबाट संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारलाई ठोस सुझाव र हौसला प्रदान गर्दै आएको छ ।
विद्यमान विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिकामा शिक्षण सिकाई प्रारम्भ गर्न स्थानीय तह र विद्यालयले विद्यार्थीको स्रोत र साधनमा पहुँचको आधारमा विद्यार्थीको पहिचान गरी अभिलेखीकरण तथा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीको वर्गीकरण यसरी हुनेछ । १) सबै किसिमको प्रविधिको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी समूह, २) रेडियो, एफएम रेडियोमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह, ३) टेलिभिजनमा पहुँच भएका विद्यार्थी समुह, ४) कम्प्युटर भएको तर अनलाईन कनेक्टिभिटी नभएका विद्यार्थी समूह, ५) ईन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रबिधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह । यसरी पाँच वर्गमा वर्गीकरण गरिएका विद्यार्थी समूह बाहेकका विशेष आवश्यकता भएका (अपाङ्गता भएका) विद्यार्थीको हकमा सम्बन्धित स्थानीय सरकार र विद्यालयले आवश्यकताको प्रकृतिअनुरुप छुट्टै सिकाई सहजीकरणका लागि पहुँच पुग्ने व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
विद्यालयले आफ्नो सेवा क्षेत्र भित्रका विद्यार्थीलाई सिकाई उपलब्धिहरु हासिल गर्न र आफ्नो परिवेश अनुकुल सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्दै बालबालिकाको सिकाई सहजीकरण गर्ने कार्ययोजना तयार गरी स्थानीय तहलाई सकेसम्म छिटो उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । यसैको आधारमा स्थानीय तहले विद्यालयबाट उपलब्ध भएको कार्ययोजनालाई एकीकृत गरी आफ्नो क्षेत्र भित्रका विद्यालयगत, क्षेत्रगत, वडागत, समुदायगत, कक्षागत रुपमा सहज र प्रभावकारी रुपमा सिकाई सहजीकरण क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । यसरी प्रभावकारी सिकाई सहजीकरणका लागि स्थानीय पालिकाबाट स्वीकृत भएको कार्ययोजनाहरुलाई विद्यालयले साप्ताहिक र मासिक समय तालिका तयार गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तह वा विद्यालयले समुदायमा स्थापित सामाजिक संघ संस्थाहरुसँगको समन्वय र सहयोगमा त्यस्ता संस्थाहरुलाई परिचालन गरी सिकाई सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय परिवेशको आधारमा प्रत्यक्ष साक्षात्कार वा दूर शिक्षाको माध्यमबाट विद्यार्थीलाई सिकाई सहजीकरण गर्दा शिक्षक, अभिभावक, परिवारको सदस्य, छिमेकी, माथिल्लो कक्षाको विद्यार्थी, सहपाठि र स्वयम्सेवकलाई परिचालन गर्न सकिने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्यार्थीको सिकाई सहजीकरणलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन संघीय सरकारको मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमलगायत ईन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुबाट शैक्षिक प्रयोजनका लागि उपयुक्त हुनेगरी निशुल्क वा सहुलियत शुल्कमा डाटा प्याकेज मातहतका विद्यालय तथा विद्यार्थीलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने छ । यसैगरी एकीकृत शिक्षा पोर्टलको निर्माण तथा सञ्चालन, शैक्षिक टेलिभिजन च्यानल स्थापना र सञ्चालन, विद्युतीय शिक्षण सामग्री विकास, अनलाईन प्रविधि तथा उपकरण, विद्युतको वैकल्पिक व्यवस्था, भर्चुअल ल्याब, ई–क्लाउड प्रयोगशाला र ई–लाईब्रेरी स्थापना, खरिद तथा सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था संघीय सरकारको मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशिकामा प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी बहनको समेत उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट सम्पादन गरिएको कामको आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्दै प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्र मार्फत शिक्षकको क्षमता विकास, मनोपरामर्श, शिक्षक र सिकाई सहजकर्ता, अभिभावकको लागि होम स्कुलिङ कार्यक्रम सञ्चालनका बारेमा प्रशिक्षित गर्ने कार्य गर्दै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप बमोजिम प्रदेश स्तरमा एफएम रेडियो, टेलिभिजन र अन्य अनलाईनको कार्यक्रमहरु उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने गराउने कर्तव्य उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहको प्रमुख भूमिकामा विद्यार्थीको पहिचान र वर्गीकरण गरेपछि आवश्यकताअनुसार सिकाई केन्द्रहरुको स्थापना र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने रहेको छ । यसैगरी शिक्षकलाई सिकाई सहजकर्ता तथा मुल्याङ्कनकर्ताको रुपमा परिचालन गरी सोको अनुगमन गर्ने कार्यका साथसाथै रेडियो, टेलिभिजन, अनलाईन तथा अफलाईनबाट स्थानीय शिक्षक तथा विद्यार्थीको सहभागितामा सिकाई सहजीकरण कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने गराउने र आवश्यकताअनुसार स्थानीय भाषामा समेत शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी वितरण तथा प्रसारणको व्यवस्था मिलाउने रहेको छ । स्थानीय तहले तीनै तहको सरकारले उत्पादन तथा विकास गरेको अनलाईन र अफलाईनबाट प्राप्त सामग्रीलाई पुस्तक वा अभ्यास पुस्तिकाको रुपमा छपाई गरी विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने र स्थानीय सामाजिक संघ संस्थाको समन्वय र सहकार्यमा विभिन्न तरिका प्रयोग गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ ।
स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका भनेको विद्यालयबाट भएको सिकाई सहजीकरण प्रक्रिया र उपलब्धि प्रभावकारी भए, नभएको अनुगमन गर्दै सुधारका उपाय अवलम्बन गर्ने, अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सिकाई सहजीकरणमा अभिभावकको भूमिका स्पष्ट पार्ने र सुविधाविहिन र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई विशेष वस्तुगत सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षण सिकाई प्रभावकारीताको मापन गर्न जुन प्रणालीको माध्यमबाट सिकाई सहजीकरण भएको हो उक्त सिकाईमा सहजीकरण कार्यक्रमको समन्वय तथा अनुगमन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय तथा अनुगमन समितिहरु रहने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि अनुगमन पश्चात उत्कृष्ट कार्य गर्नेलाई पुरस्कृत र हेलचेक्र्याई गर्नेलाई कारवाहि गर्ने कार्य तत्काल गरिहाल्ने पारिपाटि बसाल्दै जानु पर्छ ।
अब निर्देशिका बमोजिम गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्दै प्रभावकारी रुपमा विद्यार्थी सिकाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन र सफल तुल्याउन प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ । सरकारले निर्देशिका जारी गरेर अवरुद्ध रहेको शिक्षण सिकाईको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने बाटो खुलाएको छ । ढिलै भएपनि निर्देशिका जारी गरेकोमा निर्देशिकाको स्वागत गर्दै सरकारको प्रशंसा गरिएको पाईन्छ । यो अवस्थामा सरकारले उचित लगानी गरी खरो रुपमा उत्रिएर विद्यमान चुनौतिलाई उपलब्धिमा परिणत गर्ने बेला आएको छ । शिक्षामा जीवन बिताउने, शिक्षाको विकासमा सरोकार राख्ने र प्रत्येक नागरिकबाट यो निर्देशिका बमोजिमको कार्यलाई सफल बनाउन आआफ्नो तह र तप्काबाट क्रियाशील हुन आजको आवश्यकता रहेको छ । धन्यवाद ।
(लेखक शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालका बागमती प्रदेश संयोजक एवम् बाल कल्याण समाज, मकवानपुरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
