कोरोना भाईरस सङ्क्रमण तथा रोकथामका लागि बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तह, अस्पताल र स्वास्थ्य व्यवस्थापन केन्द्रहरुलाई १८ करोड २६ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । रकम थोरै नै हो तर सङ्कटमा सरकारको साथ रहेको अनुभूति गराएको छ । यस्तो निर्णय धेरै अघि नै गर्नुपर्ने थियो । कोरोना भाईरस सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार सहयोग कोषबाट सो रकम उपलब्ध हुने भएको छ । १३ जिल्लाका विभिन्न २१ वटा स्थानीय तहलाई कोभिडको सङ्क्रमण रोकथाम गर्न आवश्यक व्यवस्थापनका लागि रकम उपलव्ध हुने भएको छ । यस्तै स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र तथा अस्पतालहरुलाई समेत रकम उपलव्ध हुने छ । यो रकमले सम्बन्धित निकायहरुलाई कोभिड विरुद्धको अभियानमा पक्कै पनि थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
रकम निकासा हुनु स्वभाविक भए पनि त्यसको सदुपयोग वा उपयोग महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले अनुगमन संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ । कोभिडका नाममा धेरै रकम कमिसनमा सकिँदै आएको आरोप र आशंका राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको छ । सत्तापक्षीय नेताहरुले नै कोभिड सङ्क्रमण नियन्त्रणमा भएका खर्चहरु पारदर्शी नभएको, अनियमित गरिएको र कानून विपरित भएका जस्ता आरोप लगाउने गरेका छन् । जसले आम नागरिकले गरेको आशंकालाई थप बल पुग्दै आएको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नु दायित्व हो भने सदुपयोगका लागि पनि पहल गर्नु जिम्मेवारी हो । हुन त निकासाका लागि सम्बन्धित संस्थाहरुबाट माग भएपछि अनुगमन गरेर मात्र निकासा दिने भनिएको छ ।
सम्बन्धित निकाय र संस्थाहरुको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि भएपछि मात्र निकासा दिन अनुगमन गरिने प्रावधान राखिएको होला । तर अनुगमन प्रक्रिया र कर्ताहरु माथि नै प्रश्न उठ्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले पूर्व होशियारी अपनाउन आवश्यक छ । सामाजिक मान्यता पनि शंकालु भएको छ । राम्रो काम गर्दा कसरी ग¥यो वा कति खाएर यस्तो राम्रो काम गरेको हो वा नखाई किन राख्न गथ्र्यो भन्ने नकारात्मक चिन्तनले घर गरेको अवस्था छ । सबै क्षेत्रमा नाकारात्मक दृष्टिकोण राख्नेहरुको संख्या नभएको होईन । यस्तो दृष्टिकोणको पनि सही जवाफ दिन सक्ने गरी स्वच्छ काम गर्नु पर्दछ । मानिसले नकारात्मक सोच्नु पर्ने अवस्थाको श्रृृजना कर्मचारी र नेताहरुकै व्यवहारबाट भएको वास्तविकतालाई मनन् गरी काम हुन आवश्यक छ ।
प्रदेश सरकारले उपचारात्मक अभियानमा निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका साथै भोकै पेट भौँतारिएको वर्गका लागि पनि छाक टार्ने योजना आवश्यक छ । कोरोनाबाट बचाउने राज्यको दायित्व हो भने भोक वा अन्य रोगबाट नागरिकलाई जोगाउने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो । त्यसैले उपचारात्मक खर्चका अतिरिक्त दैनिक जीवन धान्ने उपायका लागि केही रकम विनियोजन आवश्यक छ । तर, न संघीय सरकारले योजना ल्याएको छ न प्रदेश सरकारले नै । त्यसैले दैनिक ज्याला, मजदुरी गर्ने वर्गका लागि औषधि खरिद, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गरिने खर्चले कुनै अर्थ राख्दैन । त्यसैले प्रदेश सरकारले रोगबाट बचाउन दिर्घकालिन योजनाका अतिरिक्त तत्काल भोगबाट नागरिकलाई जोगाउन आवश्यक पहल गर्नु जरुरी छ । तब मात्र नागरिकले सरकारको साथको अनुभूति गर्ने छन् ।
