विशेषगरी युवा वर्ग र वैकल्पिक राजनीति खोज्ने मतदाताहरू माझ रवि लामिछाने अझै पनि लोकप्रिय नेता हुन् । रवि लामिछानेको सम्भावित जेल यात्रापछि रास्वपा तुरुन्तै कमजोर हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । नेपाली राजनीति यस्तो हो जहाँ व्यक्तिगत छविभन्दा ठूलो कुरा जनताको भावनात्मक समर्थन हो, र त्यो समर्थन धेरैजसो समय ‘पीडित’ देखिएका नेतातर्फ झुक्ने गर्छ । तर रविलाई यसरी बदनाम गराइएको छ की रवि ठग हुन्, बिवादास्पद व्यक्ति हुन् भन्ने आरोप छ ।
रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा धेरै तत्वहरूमा निर्भर हुन्छ । राजनीतिक परिस्थितिहरू, जनताको समर्थन, पार्टीको आन्तरिक स्थायित्व र अन्य दलहरूसँगको सम्बन्धजस्ता कुराले पार्टीको भविष्य तय गर्छ । हालसम्मको अवस्था हेर्दा रास्वपाले छोटो समयमै उल्लेखनीय समर्थन पाएको छ, जुन सकारात्मक संकेत हो । तर दीर्घकालीन रूपमा सफल हुनका लागि पार्टीलाई स्पष्ट एजेण्डा, नेतृत्वमा स्थायित्व र नीति निर्माणमा अनुभव चाहिन्छ । वैचारिक आधारमा रास्वपा अलमलिएको छ । व्यक्ति रविलाई प्रधानता दिएको कारणले रविको उत्थान र पतनमा पार्टीको भविष्य जोडिएको छ । जून सर्वथा गलत हो । रविको जेल यात्रा एक अस्थायी झट्का हुन सक्छ, तर त्यसलाई कसरी ‘फ्रेम’ गरिन्छ भन्ने कुराले भविष्य निर्धारण गर्छ । यदि पार्टीले यो समयलाई सही रणनीति र भावनात्मक सन्देशमार्फत प्रयोग गर्यो भने, उल्टो-यो एउटा ‘फिनिक्स मोमेन्ट’ पनि बन्न सक्छ । हेरौं रास्वपा भविष्य त्यहाँका रवि पछिका नेताहरूको कुशलता भर पर्छ । तर जे होस् रास्वपा तरबारको घारमा उभिएको छ ।
उसको भविष्य अहिले नै आकलन गर्न गाह्रो तर एउटा यथार्थ चाहि के हो भने सरकार वैकल्पिक भनेको शक्तिलाई खुइल्याउन उद्दत छ । केहि लोकप्रिय पार्टी र मानिसहरू सरकारको निशानामा छ । राजावादी प्रति पनि सरकार कठोर हुँदैछ तीनकुने घटना राज्य आंतकको कुरूक्षेत्र बन्यो । जसका कारण दुर्गा प्रसाई केही समय भूमिगत हुँदै आसामबाट प्रहरीले पक्रेर लिएर आयो भने रविन्द्र र धवललाई गम्भिर प्रकारको मुद्दामा फसाईने तानाबाना बुनिँदै छ । त्यस्तै दुई महिनामा अवकाश प्राप्त गर्न गैरहेको कुलमानलाई सरकारले पूर्वाग्रहपूर्ण रुपले हटायो । कूलमानले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको हो भन्ने अमिट छाप जनतामा छ । भलै त्यसका लागि भारतसँग विद्युत खरिद गरियो होला वा उद्योगलाई दिने बिजुली कटौति गरिएको होला जे भएपनि उज्यालोको प्रतिक कुलमान हो भन्ने विश्वासले काम गरेको छ । आज हजारौं मानिस कुलमानको समर्थनमा सडकमा प्रदर्शन गरिराखेको छ । कुलमानपछि अर्को लोकप्रिय काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेनलाई टार्गेट बनाइएको छ । यदि केपि ओलीसँग लामो समयदेखि पौँठेजोरी खेल्दै आएको बालेनलाई कसरी खुइल्याउन सकिन्छ भनेर एकथरि मानिसहरू लागेकै छन् ।
सुनिन्छ एम्बुलेन्स खरिद प्रकरणमा बालेनलाई भ्रष्ट्राचारको आरोपमा अख्तियार तिर मुद्दा पर्दैछ रे । रवि, कूलमान, रबिन्द्र, धवल, दुर्गा, बालेनहरू राज्यको कोपभाजनमा पर्दैछन् र पर्नेवाला छन् । सरकार निषेधको राजनीतिलाई अघि बढाउँदै छ । राप्रपाले बल्खुमा खबरदारी सभा गर्यो । कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो । कुनै हिंसात्मक गतिविधि भएन, संयमता अपनाउँदा कार्यक्रम शान्तिपूर्ण हुने रहेछ । राजावादीहरु जुरमुर्राई रहेको अवस्था छ । राजा संस्था अपरिहार्य छ भन्ने जनमत प्रवल भएर आइरहेको छ । गणतन्त्रवादीहरू पनि गोलबद्ध हुँदैछन् । चैत्र महिना आन्दोलनको महिना हो । बैशाखबाट काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन राजावादीको प्रारम्भ हुँदैछ । रविको स्वतन्त्र पार्टी पनि चुप लागेर बस्न सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि रास्वपा गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने दल भए तापनि यसको मूल नेतृत्वलाई नै राजनीतिकरूपमा तेजोवध गरियो । भ्रष्ट्राचारको पिरामिड खडा गर्नेहरू शासन सत्तामा बसेर म भ्रष्ट्राचार गर्दिन अरूलाई पनि गर्न दिन्न भनेर ठूलो स्वरमा कराइरहेका छन् । रातारात संसारमै नभएको अभ्यास गरेर किन गठबन्धन बनाउनु पर्यो ? त्यस्तो राष्ट्रिय संकट र बिपत्ति के आइलागेको थियो ? विकसित राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा सहज बुझ्न सकिन्छ । देश वैचारिकरूपमा कित्ताकाट हुन खोजिरहेको छ । व्यवस्था मान्ने र व्यवस्था विरुद्ध लाग्ने बीच द्वन्द्वको अवस्था देखिँदैछ ।
भर्खरै सिरहामा आयोजित एक कार्यक्रममा केपी ओलिले प्रतिगमनलाई उठन नसक्ने गरी अगाडि बढिन्छ भन्नू कतै संविधान संशोधन गरेर गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षतालाई विरोध गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था त गर्न लागेको होईन ? संविधानले दुईतिहाई आए भौगोलिक अखण्डता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता बाहेक संविधानको सबै व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यवस्था विरोधीलाई तह लगाउन कानूनी व्यवस्था कडा गर्न त खोजिँदै त छैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । निषेधको राजनीतिले एउटा शक्तिलाई हतियार उठाउन बाध्य बनाउन सक्छ । जुन मूलूकले अब थेग्न सक्दैन । लोकतन्त्रले सबै शक्तिलाई स्पेश दिन्छ, दिनुपर्छ । विकल्पको छनौट नै लोकतन्त्र हो । आज स्वतन्त्र पार्टीलाई चौथो शक्ति जनताले किन बनाए भन्दा जनता ठूला देखिएका राजनीतिक शक्तिको विकल्पमा पनि खडा भएको उदाहरण छ । आज काठमाडौं महानगरका प्रमुखको लोकप्रियताको उचाई किन यति बढ्दो छ ? वा कुलमान भनेर जनता किन सडकमा आए ? यसको विश्लेषण गर्न जरूरी छ ।
अहिलेका सत्ताधारीहरू असहमतिको स्वर सुन्नै चाहँदैन । एकातिर शासन व्यवस्थाले जनताको मन जित्न नसक्ने, सुशासन कतै नदेखिने, आर्थिकरूपले देश कमजोर हुने अनि राजाको पाला देश झन जर्जर थियो, प्रतिव्यक्ति आय अहिले बढेको छ भनिरहँदा प्रत्येक नेपालीको टाउको माथिको ऋण पनि सम्झनु पर्दछ । आज लोकतन्त्र होईन दलतन्त्र छ । यो दलतन्त्रमा राजावादी जेलमा, बालेन घेराबन्दीमा, कुलमानहरू बर्खास्तमा परेका छन् । यो निषेधको राजनीतिले मूलूकलाई नयाँ चरणको द्वन्द्वमा घकेल्छ । आजका राष्ट्रपति दल र विचार भन्दा माथि उठ्न सकेनन् । जनताको छोरा राष्ट्रपति हुन्छ त भनियो तर सामाजिक योगदान गरेका, विज्ञ, दल भन्दा बाहिरका मान्छे राष्ट्रपति हुने अवस्था छैन । कम्तिमा भारत त अव्दूल कलाम र दलित महिला द्रोपति मुर्मू राष्ट्रपति भएका छन् । हामीकहाँ राष्ट्रप्रमुख दलीय आधारमा काम गर्नेहरू नै चयन भए । राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट समग्रतामा हेर्ने राष्ट्रप्रमुख कोही भएनन् । अझ पूर्व राष्ट्रप्रमुखहरु फेरि दलको राजनीति गर्न उद्दत हुँदा राष्ट्रपतिको गरिमा खस्केको छ । अझ उपराष्ट्रपति नन्द कुमार पुन आफ्नो कार्यकाल सिद्दिएपछि माओवादीको उपाध्यक्षमा मनोनित भैसकेको अवस्थाले पनि राष्ट्रप्रमूख दल, विचार भन्दा माथि रहने संस्था चाहिन्छ भन्ने आवश्यकता बोध हुँदैछ । तसर्थ सबैलाई स्पेश दिने अवस्था सिर्जना गर्नु द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्नु हो । अब देशलाई स्थिरता र विकासतर्फ अघि बढाउन सबै विचार पल्लवित र पुष्पित हुन जरूरी छ । केपी ओलीको सरकारले देशलाई द्वन्द्वमा लिएर जाने कि सहमति र शान्तिको बाटो लिएर जाने ? बल सरकारको कोर्टमा छ । आगे जो विचार । अस्तू ।
