चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुने रणमैदान बन्यो । राजावादी नवराज सुवेदी र दुर्गा प्रसाईहरूले आयोजना गरेको विरोधसभा बिथोलियो । कार्यक्रमस्थलमा अश्रुग्यास हानियो । प्रदर्शनकारी माथि अश्रुग्यास र गोली प्रहार भयो । उक्त घटनामा सविन महर्जन, पत्रकार सुरेस रजकको अनाहकमा मृत्यु भयो । सयौ मानिस गम्भिर घाइते भए । तीनकुने क्षेत्रको घरहरू जले, भाटभटेनीमा लुटपात भयो । त्यहि दिन समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रम चाही शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न भयो । राजावादीहरूको कार्यक्रममाथि यो ज्यादती र हस्तक्षेप किन भयो ? तीनकुनेलाई युद्धमैदान किन बनाईयो ? यसको उत्तर अब जनताले खोज्छ नै । हिंसा भड्काएको आरोपमा राप्रपा नेता रविन्द्र मिश्र र धवल शम्शेर पक्राउ परे । यिनीहरूलाई गम्भीर मुद्दामा फसाउने देखिन्छ । दुर्गा प्रसाई फरार छन्, नवराज नजरबन्दमा छन् भने पूर्व राजालाई पनि अघोषितरुपमा नजरबन्दमा राखिएको छ । तीनकुने क्षेत्रका धेरै निजी घरहरु जले । आगोको मुस्लोले एयरपोर्टमा समेत ठूलो असर ग¥यो । माथि हवाईमार्ग भएको कारण प्लेन अवतरणमा समेत समस्या देखियो ।
तसर्थ यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न दिने बारे पनि सम्बन्धित निकायले सोच्न जरूरी छ । त्यसक्षेत्रमा तेल ट्याङकरहरू छन् । त्यसले ठूलो क्षति पु¥याउन सक्छ । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको झझल्को दिने गरी भएको राजावादीहरूको कार्यक्रम कसरी हिंसात्मक बन्यो ? यसको न्यायिक अनुसन्धान हुन जरूरी छ । राष्ट्रिय मानवधिकार आयोगको मौनता अचम्मको छ । अनाहक गोली चलेको छ । कलेजबाट आएकी रेवती र उनका दाजु घाईते भएका छन् । पत्रकारको मृत्यु रहस्यमय छ । किन छानविन आयोग बनेन ? यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रि केपि ओलीले संसदमा आफ्नो भनाइ राख्दै पूर्वराजालाई दोषी ठहर गरे । ज्ञानेन्द्रले सत्तामा आउन हिंसा भड्काएको, गणतन्त्रको बिरोधमा लागेकोले राजालाई उन्मूक्ति दिन नसकिने भनाई राखे । संविधानप्रति अनास्था, घृणा र भ्रम फैलाउन निर्मल निवास र निकटस्थहरू नै सक्रिय रहेको विश्लेषण समेत गरेका थिए ।
राप्रपाका सांसदले प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यको प्रतिवाद गरिराखे । संसदमा सबै ठूला पार्टी राजावादीको विरुद्धमा अहिले मोर्चावन्दीमा छन् । तिनले जतिसुकै मोर्चा र गठबन्धन गरे पनि गणतन्त्रको आवरणमा फस्टाएको लुटतन्त्र र बेथितिलाई न नकार्न सकिन्छ न दलहरूको अकर्मण्यताले जनता आजित भएको तथ्यलाई ढाकछोप गर्न सकिन्छ । विश्वप्रकाशले जनताले राजा होईन विकास खोजेको हो, मल खोजेको, जग्गाको मुआव्जा खोजेको भने । यदि त्यस्तो हो भने खोइ त विकास र सुशासन ? देश नै टाट पल्टिने अवस्थामा पुगिसक्यो । अहिले संसदमा राजाको बिरोध देख्दा बेलायती ईतिहासको सम्झना हुन्छ । क्रमवेल नेतृत्वको संसद र राजा चाल्स प्रथमबीचको द्वन्द्व बेलायतको इतिहासमा विशेष महत्वपूर्ण छ । यो द्वन्द्व १७औँ शताब्दीको मध्यतिर इंग्ल्याण्डको गृहयुद्धको रूपमा विकसित भयो । जसले अन्ततः राजा चाल्स प्रथमको फाँसी र बेलायतमा केही समयका लागि गणतन्त्रको स्थापना गरायो ।
बेलायतमा १६४२–१६५१ मा संसद समर्थक र राजावादी बीच युद्ध भयो । ओलिभर क्रमवेलको नेतृत्वमा संसद समर्थकहरूले युद्ध जिते । चाल्सको मृत्युपछि ओलिभर क्रमवेलले सामान्यधर्मी गणराज्यको घोषणा गरे र केही समयपछि ‘संरक्षक’ को रूपमा अधिनायकवादी शासन चलाए । क्रमवेलको मृत्युपछि १६६० मा चाल्स द्वितीयलाई पुनः राजा बनाइयो । जसले राजतन्त्र पुनःस्थापित ग¥यो । तर, यो घटना बेलायतमा संवैधानिक राजतन्त्रको जग बसाल्ने महत्वपूर्ण मोड सावित भयो । यो घटना बेलायतको लोकतान्त्रिक इतिहासमा कोसेढुंगा मानिन्छ । नेपाल पछिल्ला समय गणतन्त्र र राजतन्त्रको बारे ठूलो बहस छेडिएको छ । कांग्रेस एमाले कुनैबेला संवैधानिक राजा मान्ने पार्टी नै हुन् । समयक्रमसँगै वा माओवादीसँग लतारिएर यि दुबै पार्टीले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरे । खासगरी माघ १९ को राजाको कदमपछि राजा सक्रियरूपमा शासनसत्ता आएपछि राजालाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलियो । तर गणतन्त्रको १९ वर्षको शासनशैलीले जनतामा निराशा पैदा गरायो । यो निराशाले असन्तुष्टि छ, बेचैनी छ । त्यसलाई अनदेखा ग¥यौं भने ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ ।
भनिन्छ राज्य आफैमा दमनकारी संस्था हो । यसको स्वाभाव हिंस्रक हुन्छ । सत्तामा बस्ने शक्तिशाली मानिस नै जब शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको दुई दिन अगाडि सुधो गाईलाई हिंस्रक बाघले झम्टे जस्तो आक्रमण गर्नु भन्दै उक्साउँछ र दुई दिनपछिको कार्यक्रम हिंसात्मक हुन्छ यसलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्छ ? कदापि सकिँदैन । सरकारको यही निरंकुशतालाई जवाफदेही बनाउने भनेको प्रजातन्त्रले हो । प्रतिपक्षी हो, संसदले हो । जब यि सब एउटै कित्तामा देखापर्छ र एउटा विचार माथि आक्रमक हुन्छ । त्यतिबेला आमजनताको तागतले मात्र प्रतिरोध गर्न सकिन्छ । सतहमा हेर्दा पार्टीहरू जनमतबाट आएका हुन् तर जनताको मत बदलिएको अवस्था छ । सधैभरि पुरानै अनुहार दोहोरिरहने चक्र तोडिन्छ अब । यूवा पुस्ता जागरूक देखिएका छन् । तिनले पनि विकल्प खोजेका छन् । भ्रष्ट्राचारले पोतिएको अनुहारमा नैतिक साहस होला र ज्ञानेन्द्रलाई जेल पठाउने । राजा भाग्दैछ भन्ने हल्ला चलाइएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रलाई देश छोडको नारा लाग्दा त देश नछोडेको राजाले अहिले राजा आउ देश बचाउ भनिरहेको बेला देश छोडेर भाग्दैछन् भन्ने कसैलाई लागेको भए त्यो मृगतृष्णा मात्र हो ।
राजा चाहिन्छ भन्ने भावना प्रवल बन्दैछ । यसो भनिरहँदा गणतन्त्रवादी कमजोर छ भन्ने पक्कै होइन । लोकतन्त्रमा सबैले स्पेस पाउँछन् । परम्परागत शक्तिलाई पनि स्पेश दिँदा लोखतन्त्रको मान्यता अझ फराकिलो हुन्छ । कुनुबेला माओवादी ४७ सालको संविधान खारेज गरौं भन्दा दलहरू त्यो संविधानको कमा र फूल स्टपसम्म हटाउन मान्दैनथे । तर प्रकारान्तरले धेरै ठूलो नोक्सानीपछि अर्बैं भौतिक संरचना, सत्र हजारको मानवीय क्षति, देशलाई धेरै पछाडि धकेलेर बल्ल शान्ति सम्झौता हुँदै माओवादीको माग सम्बोधन गरियो । माओवादीले जितेको अनुभुति गरे होलान् तर देशले हा¥यो, अनाहकमा त्यत्रा मानिसको ज्यान गयो । विकास धेरै पछाडि धकेलियो । आज त्यो ईतिहासको सम्झना गरौं । राजावादीको आन्दोलनलाई पनि कम आँक्दा भोलि त्यसले ग्रहण गर्ने भयावहले मूलूकमा अपुरणीय क्षति पुग्न सक्छ । तसर्थ राजनीतिक तहबाट समाधान खोजौं, घूसपैठ र भिजिलान्ते परिचालन गरेर आन्दोलन तुहाउने, राजावादीलाई मूद्दा लगाएर फसाएपछि आन्दोलन समाप्त हुन्छ भन्ने मानसिकता गलत छ । लामो संघर्ष र १४ वर्ष आफै सत्ताको कोपभाजनमा परेर जेल बसेर आएको व्यक्तिले नै यस्तो कदम चाल्नु आश्चर्यजनक छ ।
द्वन्द्वले अस्थिरता बढाउँछ । राजावादी–गणतन्त्रवादीको टकरावमा कुनै एउटा शक्तिको बिजय त होला तर देशले हार्नेछ । किनभने हिंसा, मुठभेड धान्न सक्ने अवस्थामा मूलुक छैन । दुबै शक्तिले लचकता नदेखाउने हो भने मूलुक अतिवादको चपेटामा पर्न सक्छ । नयाँ रुपको निंरकुशता आउन सक्छ । विदेशीको चलखेल बढ्छ । संयमता अपनाउ, अपराध देखिएमा कारबाही गरौं । न्यायिक आयोग बनाएर निष्पक्षताको प्रमाण दिउ । बंगलादेशको घटनाबाट पनि पाठ सिकौं । प्रतिसोध र बदलाको राजनीतिले कसैलाई फाईदा पु¥याउँदैन । सहमति, सहकार्य, मेलमिलाप लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । सरकार यस विषयमा जिम्मेवार भएर अघि बढोस ।। अस्तू ।
