हेटौँडा : राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेश आचार्यले सूचनाको हकको दुरुपयोग हुने गरी गलत नियतले सूचना माग्नेलाई आयोगले निरुत्साहित गर्ने बताउनुभएको छ । सूचना माग्ने नागरिकको अधिकार भए पनि गलत नियत राखेर सूचना माग्नेलाई निरुत्साहित गर्दै प्राप्त सूचनाको दुरुपयोग गर्नेलाई दण्डित गर्ने गरी आयोगले काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय अभियानले शनिबार हेटौँडामा आयोजना गरेको सूचनाको हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक बहसलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रमुख आयुक्त आचार्यले भन्नुभयो, “हामी आयोगमा नियुक्त भएको २ महिना मात्रै भएको छ । यसबीचमा हामीले केही अध्ययन, परामर्श गरेका छौं । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिर २६ गतेसम्म सूचना उपलब्ध गराउनका लागि ७ सय ८२ वटा पुनरावेदन आदेश गरिएकोमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी पुनरावेदन १० जनाको नाममा रहेको थियो । १६० वटा पुनरावेदन त ४ जनाको नाममा मात्रै गर्नुपरेछ । यसरी एउटै मान्छेले यत्तिधेरै सूचना किन माग्छ ?”
समग्रमा हेर्दा १० जना अभियन्ताका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएको उहाँको भनाइ छ । यत्तिधेरै सूचना माग्नेलाई भयंकर अभियन्ता भन्ने कि सूचनाको खेती गरिरहेको छ भन्ने भन्दै आचार्यले प्रश्न गर्नुभयो । वास्तविक अभियन्तालाई निरुत्साहित गर्न खोजेको नभई अभियन्ता बदनाम हुनुहुन्न भन्ने उद्देश्यसहित आयोगले काम गर्ने प्रमुख आयुक्त आचार्यले बताउनुभयो । सूचना माग्ने नाममा व्ल्याकमेलिङ भइरहेको छ भने कारवाही गर्ने उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
आयोगले कस्ता कुरा सुनेर पुनरावेदन गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटै व्यक्तिले एउटै शीर्षक बनाउँछ र एउटै प्रकृतिका सयौं संस्थालाई एकसाथ सूचना माग्छ ? एउटा जिल्लाको या एक भन्दा बढी जिल्लाका शिक्षण संस्थालाई ५० वटा निवेदन पठाउनुको औचित्य के छ ? प्रयोजन के हो ?’ यस खालका अभियन्ताहरुसँग छलफल समेत गरेको जानकारी दिनुहुँदै आयोगले आगामी दिनमा हचुवामा पुनरावेदन नगरी पुनरावेदक र विपक्ष दुबैलाई बोलाएर इजलास चलाउने स्पष्ट पार्नुभयो । सूचना माग्यो भनेर खुरुखुरु पुनरावेदन गर्ने राष्ट्रिय सूचना आयोग नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
आफू प्रमुख आयुक्त भइसकेपछि हेटौँडाकै एकजनाले बधाई दिन आयोगमै आएर भनेको कुरा स्मरण गर्नुहुँदै आचार्यले भन्नुभयो, ‘पत्रकारिताका नाममा जिल्लामा जो व्यक्ति बदनाम छ तिनै व्यक्तिलाई आयोगले राष्ट्रपतिले सम्मान गर्छ तपाइँहरुको यो कस्तो आयोग हो ? भनेर प्रश्न गर्दा म पनि ३९ वर्ष पत्रकारिता गरेर आएको मान्छे मलाई पनि दुख लागेको छ । आयोगमा मलगायत तीनै जना पत्रकारिता क्षेत्रबाटै आएका छौं । पत्रकारितामा किन सूचना मागिन्छ भन्ने राम्रै जानकारी छ ।’
सूचना माग गर्ने कर्ता दलालका रुपमा बदनाम हुन नहुने उहाँले बताउनुभयो । सूचना माग्नेको व्यवहारका कारण सूचना दिने व्यक्ति नदिने अवस्थामा हुन नहुने उल्लेख गर्नुहुँदै अभियन्ताका अनावश्यक फाइल गनेर बस्ने आयोग नभएको र फाइल गन्ती गरेर अभियन्तालाई अबका दिनमा पुरस्कृत गरे पनि नबस्ने बताउनुभयो ।
‘३९ वर्ष पत्रकारिता गरेर आएको हुँ । पत्रकारिताको धर्म बुझ्दछु । सूचनाको हकको पहिलो अभियन्ता नै मै हुँ । २०५६ सालमा नेपाल पत्रकार महासंघको सभापति हुँदै गर्दा पहिलो सूचनाको हकको पहिलो मस्यौदा मेरै नेतृत्वको महासंघले गरेको हो । त्यही मस्यौदामा टेकेर २०६४ मा कानुन बनेको छ ।’, प्रमुख आयुक्त आचार्यले भन्नुभयो, ‘अभियन्ताको कुरा बुझ्दछु । किन दिइरहेको छैन पनि बुझ्दछु । किन लिन सक्नुभएको छैन पनि बुझ्दछु ।’
मधेश प्रदेशका एकजना अभियन्तालाई आयोगमै बोलाएर कुराकानी गरेको जानकारी दिनुहुँदै आचार्यले भन्नुभयो, ‘संयोगले उहाँ पत्रकार हुनुहुँदो रहेछ । हरेक पालिकामा पर्सादेखि सप्तरीसम्मका पालिकामा एकै प्रकृतिका सूचना माग गर्नुभएको रहेछ । पुनरावेदन गर्ने क्रममा कसैलाई विपक्षी बनाउनुभयो, कसैलाई बनाउनुभएन । किन यसो गर्नुभयो भनेको कुरा मिल्यो छोडिदिएँ भन्नुभयो । कुरा मिलाउने अभियन्ता हो तपाइँ भन्यौं ।’ यो खालको सूचना माग्नेलाई सूचना दिन आयोग बनेको होइन भन्नुहुँदै गलत ढंगबाट सूचनाको हकको प्रयोग होस् र गलत ढंगबाट उठ्ने विषयलाई आयोगले संरक्षण गर्ने कुरा नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
आयोगले अबका दिनमा पक्ष र विपक्षलाई बोलाएर सुन्ने र इजलासको प्रक्रियालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सूचना माग्ने र दिने दुबै पक्षलाई इजलासमा बोलाएर भावभंगीलाई समेत बुझेर गलत नियतले सूचना माग्नेलाई निरुत्साहित गर्ने र सूचनाको दुरुपयोग गर्ने र सूचना नदिने अधिकारीलाई दण्डित गर्ने, सूचना दिन आवश्यक अवस्थामा सूचना पाउने वातावरण बनाउने प्रमुख आयुक्त आचार्यले बताउनुभयो । केही समयअघि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग हवाई भाडाको सूचना माग गर्ने अयिभन्ताले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त सूचनाको समाचार बनेन । त्यही सूचनाको आधारमा अख्तियारले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई पत्र काटेको घटना उल्लेख गर्नुहुँदै सूचनाको दुरुपयोग हुन नहुने जीकिर गर्नुभयो । सूचना अभियन्ताहरुले मर्यादा कायम राख्नुपर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा नागरिकको स्वार्थ हुनुपर्ने, नागरिकलाई सूचित र राज्यका लागि खबरदारी गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ ।
