नेपालमा सहकारी संस्थाको सुरुवात भएको ७ दशक पुग्न लागेको छ । विसं २०१३ सालबाट सुरु भएको सहकारी संस्थाहरु पछिल्लो विभिन्न समस्यामा परेका छन् । सहकारीलाई राज्यले पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । आर्थिक विकास मुख्य तीन आधारमध्ये एउटा सहकारीलाई पनि स्वीकार गरिएको छ । देशमा सरकारीको नियमन र प्रवद्र्धनका लागि सहकारी ऐन तथा नियमको व्यवस्था छ । संघ तथा प्रदेश सरकारमा सहकारी मन्त्रालय छ । राष्ट्रिय तथा प्रदेश सहकारी बोर्ड गठन गरेर क्रियाशील छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ स्थापना भएको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सदस्य पनि लिएको छ । तीनै तहको सरकार, सहकारी मन्त्रालय, सहकारी महासंघ, सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी विकास बैंक आदिले सहकारीको प्रवद्र्धन, नियमन र व्यवस्थापनमा काम गरिरहेका छन् । बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, उपभोक्ता, कृषक, उत्पादक जस्ता विभिन्न प्रकार र उद्देश्यका सहकारी संस्था र तिनका जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संघहरु रहेका छन् ।
पछिल्लो समय सहकारी संस्थाको रकम अपचलन सम्बन्धी समाचार निकै आउने गरेको छ । सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपितह कतिपय बेपत्ता भएका छन्, कतिपयले मुद्दा खेपिरहेका छन्, कतिपय प्रहरी र अदालत धाइरहेका छन् । सहकारीमा अनियमितता गर्नेहरु सबैजसो राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेतृत्व तहकै व्यक्तिहरु र व्यापारिक घरानाका मानिसहरु देखिएका छन् । सहकारीको बचत रकम जथाभावी खर्च गरेर सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि सहकारी संस्थाहरु संकटग्रस्थ बनेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले पनि ५ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको छ । सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी र लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएका हुन् । यी सबै सहकारी संस्था काठमाडौं उपत्यकाका छन् ।
प्रदेशभित्रका सहकारीहरुमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गत असार १० मा प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ । सोही कार्यालयले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै जाँचबुझ तथा व्यवस्थापनका अन्य कार्य गरिरहेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीमा सर्वसाधारणले फिर्ता पाउनुपर्ने बचतका लागि कार्यालयले लगत संकलन गरिरहेको छ । सिभिल सहकारीका झण्डै एक हजार ५ सय सदस्यको ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको मागदाबी छ । सुमेरु सहकारीले २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न नसकेको मागदाबी छ । नेशनल नमोबुद्ध सहकारीका ७२ बचतकर्ताले बचत फिर्ता माग गर्दै कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । सहकारीको १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ दायित्व देखिएको छ । लालीगुराँस सहकारीबाट ९७२ बचतकर्ताको १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता माग गर्दै उजुरी परेको थियो । समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरु खोज्न कार्यालयले सकस भइरहेको छ । कार्यालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहयोगमा सिभिल सहकारीका मात्रै ३५५ जना ऋणीको तीनपुस्ते विवरण निकालेको छ ।
निकै लामो समयदेखि सहकारी संस्थाहरु सञ्चालन भइरहेको भए पनि सहकारी क्षेत्र अझै भरपर्दो र व्यवस्थित हुन सकेको छैन । सरकारले आर्थिक विकासका लागि सरकारी, निजी र सहकारी गरी तीनवटा मुख्य पक्षहरु पहिचान गरेर तीनखम्बे आर्थिक नीति अघि सारेको भए पनि यसको प्रवद्र्धन, नियमन र व्यवस्थापनमा राज्यका संयन्त्र कमजोर बन्दै जाने सम्भावना बढेको छ । नेपालजस्तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको देशमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारीकै मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र उद्देश्यअनुरुप सञ्चालन नगर्दा कतिपय सहकारीमा समस्या देखिएको छ । सहकारीलाई बैंकजस्तो बनाउन खोज्दा, सञ्चालकहरुले नियमविपरित काम गर्दा, आम सर्वसाधारण बढी ब्याज पाउने लोभमा पर्दा र नियमनकारी सरकारी निकाय चनाखो नबन्दा ठूला कारोबार गर्ने केही सहकारीले सर्वसाधारणको बचत दुरुपयोग गरेका छन् । सहकारीमा देखिएका यस्ता समस्या बचतकर्ताको बचतसँगै सदस्यको लगानी डुब्नेमात्र होइन, सहकारी क्षेत्रमै संकटमा पर्ने जोखिम बढाएको छ ।
