हेटौंडा: किसानले उत्पादन गरेका मौसमी तरकारी र फलफूलले लागत मूल्यसमेत नपाएर खेर फाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि निर्माण गरिएको शीतभण्डार अलपत्र परेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, स्थानीय सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ६ वर्षदेखि निर्माण थालेको एक अर्ब ५ करोडका १२ शीतभण्डार बेवारिसे बनेका हुन् ।
६ शीतभण्डार सम्पन्न भएर पनि प्रयोगविहीन छन् भने ४ वटा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । २ वटा शीतभण्डार भने अझै निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । किसानका उत्पादनलाई सुरक्षित राखेर बेमौसममा बेच्दा सजिलै बजार पाउने र राम्रो मूल्यसमेत आउने उद्देश्यले प्रदेशको पहिलो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट बक्तव्यमार्फत् ‘एक जिल्ला, एक शीतभण्डार’ अवधारणा ल्याएको थियो । उक्त अवधारणा अनुसार प्रदेश सरकारले दोलखा, काभ्रे, मकवानपुर, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, सिन्धुली र रामेछापमा शीतभण्डार निर्माणको थालनी गरेको थियो । जसअनुसार नुवाकोटमा २, दोलखामा २ र अन्य जिल्लामा एक/एक वटा शीतभण्डार निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
दोलखाको एक र काभ्रेको शीतभण्डार जग्गाका कारण निर्माण सुरु हुन सकेन भने मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले निर्माणको काम जिम्मा लिएको थियो । अन्य जिल्लामा निर्माण भएका १० शीतभण्डार निर्माण भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
६ वर्षमा पनि पूरा नभएको आयोजना
प्रदेशको साविक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय)ले सहकारीहरुसँगको साझेदारीमा उक्त शीतभण्डार निर्माणको काम अघि बढाएको थियो । निर्माण थालेको ६ वर्षसम्म पनि शीतभण्डार निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
९ जिल्लाका १२ स्थानीय तहमा मन्त्रालयले सहकारीको साझेदारीमा उक्त शीतभण्डार निर्माण सुरु गरेको थियो । मन्त्रालयले साझेदार संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा ३ चरणमा एक वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । पहिलो चरणमा ८ वटा शीतभण्डार निर्माणका लागि २०७६ असार २५ मा सम्झौता भएको थियो भने दोस्रो चरणमा २ वटा शीतभण्डारको लागि ३० असारमा र तेस्रो चरणमा थप २ वटा शीतभण्डार निर्माणको लागि १३ माघमा ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो ।
पहिलो चरणमा सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर र इन्द्रावती, दोलखाको जिरी, नुवाकोट, रामेछापको मन्थली, सिन्धुलीको सुनकोशी, रसुवाको कालिकामा शीतभण्डार बनाउने काम थालिएको थियो । दोस्रो चरणमा चितवनको खैरहनी र धादिङको बेनीघाटमा शीतभण्डार निर्माण थालिएको थियो भने तेस्रो चरणमा नुवाकोटको विदुर र बेलकोटगढीमा शीतभण्डार निर्माण कार्य अघि बढाइएको थियो ।
शीतभण्डार निर्माणका लागि तयारी गरिएको मकवानपुरको थाहामा स्थानीय तहले जिम्मा लिएको थियो । उक्त शीतभण्डार निर्माणको सम्पूर्ण काम थाहा नगरपालिकाले गर्नेगरी प्रदेश सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । दोलखाको भीमेश्वर र काभ्रेको बनेपामा भने जग्गा छनौटको काममा समस्या हुँदा रोकिएको थियो । पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा प्रदेश सरकारले शीतभण्डार निर्माणका लागि इजी इन्फ्रा प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो भने तेस्रो चरणमा रसुवा कन्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरेको थियो ।
यस्तो छ शीतभण्डारहरुको अवस्था
ठेक्का लागेर काम थालेको १० वटा शीतभण्डारमध्ये ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर गाउँपालिका–७, इन्द्रावती गाउँपालिका–७, दोलखाको जिरी नगरपालिका–५, रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१ र सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–५ को पूर्वाधार निर्माणसहित सबै काम सम्पन्न भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । एक वर्षभित्र सक्ने सम्झौता भए पनि कोरोनालगायत कारण दुई पटकसम्म म्याद थपेर निर्माण गरिएका हुन् । तैपनि साझेदार संस्थालाई हस्तान्तरण नहुँदा व्यावसायिक रुपमा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।
मन्त्रालयका सचिव विनोदकुमार भट्टराईका अनुसार लिसंखुपाखरको काम २०८० जेठ ३२ मा, इन्द्रावतीको काम २०८० भदौ १० मा, जिरीको काम २०८० जेठ ८ मा र मन्थलीको काम २०८० साउन ११ मा सम्पन्न भएको थियो । ३ सय मेट्रिक टन क्षमताको रसुवाको कालिका गाउँपालिका–२ को शीतभण्डार निर्माणको काम २०७८ पागुनमा नै सम्पन्न भएको थियो । उक्त शीतभण्डारहरु निर्माण सम्पन्न भई परीक्षणसमेत भइसकेको सचिव भट्टराईले बताउनुभयो ।
१ अर्ब ५ करोड खर्च
प्रदेश सरकारले १० वटा शीतभण्डार निर्माणका लागि १ अर्ब १७ करोड ३० लाख ५१ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान रहेकोमा ती शीतभण्डारहरु निर्माणका लागि १ अर्ब ४ करोड ९३ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । जसअनुसार मन्त्रालयले पहिलो चरणमा शीतभण्डार निर्माणका लागि लिसंखुपाखरमा ५ करोड ३५ लाख १७ हजार रुपैयाँ, इन्द्रावतीमा ५ करोड ३५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ, रामेछापको मन्थलीमा ५ करोड ३० लाख ९५ हजार रुपैयाँ, सिन्धुलीको सुनकोशीमा ५ करोड ३० लाख ८० हजार रुपैयाँ, दोलखाको जिरीमा ५ करोड ३७ लाख १६ हजार रुपैयाँ र रसुवाको कालिकामा ३ करोड ७० लाख ३५ हजार रुपैयाँ ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त शीतभण्डारहरु निर्माणका लागि प्रदेश सरकार र साझेदार संस्थाहरुबाट ३७ करोड ४९ लाख २१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको सचिव भट्टराईले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा चितवनको खैरहनी नगरपालिका–९ र धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–७ मा एक हजार ५ सय मेट्रिक टन क्षमताका शीतभण्डार बनाउन इजी इन्फ्रा प्रालिसँगै कुल २५ करोड ७८ लाख ८१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ३० असार २०७६ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार १४ माघ २०७७ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । मन्त्रालयले २ शीतभण्डारका लागि इजी इन्फ्रालाई २२ करोड २५ लाख ९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।
खैरहनीको शीतभण्डारका लागि साझेदार संस्था श्री साना किसान कृषि सहकारी चितवनले पनि निर्माण कम्पनीलाई २ करोड ५० लाख भुक्तानी दिएको छ । सो शीतभण्डारहरुको भौतिक प्रगति ९७ प्रतिशत रहेको छ । उक्त शीतभण्डारमा टिओडी मिटर जडान हुन सकेको छैन भने सो पश्चात शीतभण्डारको परीक्षण हुनेछ ।
तेस्रो चरणअन्तर्गत नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–५ र बेलकोटगढी नगरपालिका–१० मा पाँच–पाँच हजार मेट्रिकटन क्षमताका शीतभण्डार बनाउन १३ माघ २०७६ मा ठेक्का सम्झौता भएकोमा अहिलेसम्म ६० प्रतिशतमात्रै काम सकिएको छ । सरकार–निजी साझेदारीमा निर्माणका लागि प्रदेश कृषि मन्त्रालयले कुल ४० करोड २५ लाख ४९ हजार ७०५ रुपैयाँमा रसुवा कन्स्ट्रक्सनलाई शीतभण्डारको ठेक्का लगाएको थियो । २ शीतभण्डारका लागि ठेकेदारले मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म २३ करोड ९९ लाख १८ हजार रुपैयाँ र साझेदार संस्थाहरु बोलकोटगढी शीतभण्डार प्रालि र हिमालयन शीतभण्डार प्रालिबाट १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
काम नै नगरी रकम भुक्तानी
प्रदेश सरकार र साझेदार निकाय/संस्थाहरुले बनिसकेका, बन्दै गरेका र निर्माण नै सुरु नभएका १२ शीतभण्डारका लागि अहिलेसम्म ७६ करोड ७२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिइसकेका छन् । शीतभण्डार निर्माण प्रदेश र स्थानीय तह/सहकारीको साझेदारीमा क्रमशः ७० र ३० प्रतिशतका दरले लागत व्यहोर्ने तथा प्रदेश र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ५०/५० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने सम्झौता भएको थियो ।
पहिलो चरणमा दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–८ मा २ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार बनाउने ठेक्का परे पनि जग्गा नै हाइटेन्सन लाइनको मापदण्डभित्र परेपछि निर्माण कार्य रोकिएको थियो । जबकि मन्त्रालय र साझेदार संस्थाले निर्माण कम्पनीलाई ३९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । यो शीतभण्डार ४ करोड ८६ लाख ८१ हजार ९४८ रुपैयाँमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
त्यस्तै, काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–७ मा साझेदार संस्था कृषि बजार मल्टिपर्पसले निर्माणस्थल नै उपलब्ध गराउन नसकेपछि ३ सय मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । काभ्रेमा शीतभण्डार निर्माणका लागि तीन करोड ६४ लाख ५६ हजार ८३६ रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
प्रदेश कृषि मन्त्रालयका अनुसार निर्माण भइसकेका र निर्माण कार्य चलिरहेका शीतभण्डारका साझेदारहरुले सम्झौताअनुसार १० करोड १२ लाख ४४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी छः सचिव भट्टराई
सरकारले निर्माण थालेको शीतभण्डारहरु सञ्चालनमा ल्याउन कठिन रहेको मन्त्रालयका सचिव भट्टराई बताउनुहुन्छ । एकै प्रकृतिको काममा प्रदेश सरकारले फरक–फरक रणनीतिमा सञ्चालन गरेकाले व्यवस्थापकीयरुपमा निकै जटिलता देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले एकै प्रकृतिको काममा साझेदार संस्थाहरुलाई नै फरक–फरक व्यवस्थापन गरेकाले निर्माण भएका शीतभण्डारहरु हस्तान्तरणमा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले विगतमा मापदण्डअनुसार साझेदार संस्थाहरु छनौट गर्न नसक्दा लगानी व्यहोर्न समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘प्रदेश सरकारले केही साझेदार संस्थाको शत प्रतिशत लगानी मिनाहा गरेको छ भने केही साझेदाहरु लगानी गर्नै नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् । केही स्थानीय तहले समान हिसाबले व्यवहार गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । केही साझेदारहरु लगानी गर्न सक्दैनौं । हामी टाट पल्टियौं भनिरहेका छन् ।’ सचिव भट्टराईले भन्नुभयो– ‘धादिङको शीतभण्डारको साझेदारलाई शत प्रतिशत छुट दिएर बनाइएको छ । त्यसलाई हस्तान्तरण नगर्नु भन्ने महालेखाको निर्देशन छ । सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण अहिले समस्या भएको हो ।’
हस्तान्तरण, अनुगमन तथा सञ्चालनको मोडालिटीबारे अन्योलता रहेको उहाँको भनाइ छ । विगतका नेतृत्वले कमजोरी गर्दा आम कृषक समस्यामा रहेका छन् भने सरकारको लगानी बेकार बनिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उक्त विषयमा सरकारबाट ठोस निर्णय नभएसम्म निकास अउन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
‘सञ्चालन नहुँदा सरकारको लगानी बेकार बन्यो’
सरकारको व्यवस्थाकीय कमजोरीका कारण राज्यको लगानी बेकार बनिरहेको स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु बताउँछन् । कृषकहरुको सहजताको लागि निर्माण गरेको पूर्वाधार सञ्चालन नआउनु, अलपत्र बन्नु सरकारको कमजोरी भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कपिलकुमार कोइरालाले शीतभण्डार हस्तान्तरणको काम गर्दासमेत प्राप्त गर्न नसकेको बताउनुभयो । स्थानीय तहसँग प्राविधिक जनशक्ति र सञ्चालन मोडालिटी नभएकाले सञ्चालनमा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । विगत वर्षदेखि शीतभण्डारको पूर्वाधार बनेर बन्द अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘एक वर्षदेखि सरकारको लगानी उपयोगहीन अवस्थामा रहेको छ । हामीले माग गर्दासमेत हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।’ उपाध्यक्ष कोइरालाले भन्नुभयो– ‘हामीसँग शीतभण्डार सञ्चालनको प्राविधिक पनि छैनन् । न सञ्चालनको मोडालिटी नै छ । प्रदेश सरकारले व्यवस्थापकीय पक्षमा प्रदेश ध्यान दिन नसक्दा कृषकहरु समस्यामा परेका छन् । कृषकहरु आफ्ना उब्जनी बाहिरी जिल्लामा लगेर राख्न बाध्य भइरहेका छन् ।’
उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले केही समयभित्र पनि सञ्चालन नगरे स्थानीय तहले भूमिका खेल्नेछ । प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर स्थानीय तहले सञ्चालनको अग्रसरता लिने उहाँको भनाइ छ ।
