हेटौंडाः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजेन्द्र थापाले मानसिक स्वास्थ्य समस्या राष्ट्रिय स्वास्थ्य समस्याको रुपमा देखिएको बताउनुभएको छ । सोमबार प्रदेश सुशासन कार्यालयमा भएको पाचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी समीक्षा कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्नुहुँदै सचिव थापाले मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई समेट्ने गरी बागमती प्रदेश सरकारले काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।
स्वास्थ्य समस्याको सन्दर्भमा संघीय सरकारबाट मात्र सेवा पाइने उहाँले बताउनुभयो । राज्यले उपल्बध गराउने सेवाको बारेमा कुरा उठाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । मानसिक स्वास्थ्य तथा रोजगारी विषय एउटै कार्यविधिअन्तर्गत रहेको उहाँले बताउनुभयो । उक्त कार्यविधिअन्तर्गत जिल्लास्तरको समितिको बैठक प्रत्येक ६ महिनामा कम्तिमा एक पटक र आवश्यकता अनुसार सोभन्दा बढी पटक पनि बस्न सक्ने जानकारी दिनुभयो । समितिले सम्बन्धित अन्य कार्यालयका पदाधिकारीलाई आवश्यकतानुसार समितिको बैठकमा सहभागी गर्न सकिने र समितिको सचिवालय जिल्ला समन्वय समितिमा रहनेगरी व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तह समन्वय समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त गरी कार्ययोजना कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धी जिल्लागत विवरण जिल्ला समन्वय अधिकारीले प्रत्येक ६ महिनामा तयार गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् संघीय समन्वय समितिमा पठाउने र एक प्रति प्रदेश समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । कार्ययोजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहबाट सम्पन्न गरिने विकासका कार्यहरु अधिकारमा आधारित अवधारणाअनुरुप कार्यान्वयन हुनुपर्ने अपेक्षित उपलब्धी तय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
संघीय संरचना अनुसारका मानव अधिकारका संयन्त्र कार्यमूलक भएको र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न निर्माण भएका कानुन प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन भएको हुनुपर्ने अपेक्षा रहेको उहाँले बताउनुभयो । कार्ययोजनामा सामाजिक व्यवहारमा विद्यमान सबै प्रकारका भेदभाव, छुवाछुत, हिंसा तथा कुप्रथाको न्यूनीकरण भएको हुने अपेक्षित उपलब्धी समावेश गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी पाचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको सम्बन्धमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएको कार्यान्वयन अवस्थाको प्रगतिबारे समीक्षाका क्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ मकवानपुरकी अध्यक्ष रमिला सापकोटाले मानव अधिकारको सम्बन्धमा कार्यान्वयनको पाटोलाई कसरी अगाडि बढाएको छ भन्ने कुराको जीकिर गर्नुभयो । उहाँले युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिलाउनुपर्ने सन्दर्भमा ४० प्रतिशत विद्यार्थीले विद्यालय छाडेको अवस्था रहेको बताउनुभयो । मानव अधिकारको प्रत्याभूति भएको अनुभव गराउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मकवानपुरमा बढीमा मात्रामा बालबालिकाहरु सुधार केन्द्रमा रहेको बताउनुहुँदै अध्यक्ष सापकोटाले सो विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ज्यालादारी गरेर जीवनयापन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएका कारण लागूऔषध ओसारपसारको क्रम बढिरहेको उहाँको धारणा छ । बालबालिकाको यौन हिंसाको कुरालाई बुझ्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
शिक्षाका छात्रवृत्तिको सन्दर्भमा राजनीतिकरण रहेको एकजना सहभागी महिलाले बताउनुभएको छ । आफ्नो आफन्तहरु पदमा नभएको अवस्थामा अवसर पाउनै मुस्किल रहेको उहाँले बताउनुभयो । कुनै पनि कार्ययोजनाको निर्माण गर्दा शिक्षित व्यक्तिलाई अवसर दिएर सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो । बजेटको सन्दर्भमा पीडित महिलालाई पनि प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो ।
यौन हिंसाको कुरामा महिलाहरु पीडित भएको उहाँले बताउनुभयो । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको साझा अधिकार भएका कारण यसलाई सेवाको रुपमा प्रदान गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । काम गरेको किताब निर्माण गर्नुभन्दा पनि व्यवहारिक रुपमा लागू गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिवारले उपचारकै लागि सम्पत्ति खर्च गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज चिलुवालले कामको राम्ररी समीक्षा गर्न नसकेका कारणले समस्या भइरहेको बताउनुभएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिलुवालले राम्रो जनशक्ति उत्पादनका लागि समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । लागूऔषध उत्पादन, सेवन र भण्डारणको सन्दर्भमा युवाहरु फसेकाले त्यस समस्या समाधान गर्नका लागि काम गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । भीमफेदी कारगारमा रहेका कैदीहरुका लागि खाना र आवासको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्यायको प्रकृयाबाट विश्वका धेरै देश गुज्रिएको बताइएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा सत्य र परिपूरण पीडितको अधिकार, कानुन बनाएर परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कानुुन नबनेसम्म आर्थिक राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइएको हो । द्वन्द्वकालका कतिपय घटनाको छानविन हुनुपर्ने सहभागीको भनाइ छ ।
सम्पत्ति फिर्ता पाउने अधिकारअन्तर्गत अवैध कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता पाउनुपर्ने र क्षतिको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने बताइएको छ । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको हकदारलाई राहत प्रदान गर्ने निर्देशिका २०६८ को दफा १५ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताइएको छ । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव हरि लम्सालको सभाध्यक्षमा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलानको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
