संसदीय शासन व्यवस्थामा व्यवस्थापिका (संसद) र कार्यपालिका (सरकार)को बिचमा शक्ति सन्तुलनको प्रयास गरिएको हुन्छ । राज्यका प्रमुख अंगको रुपमा रहने यी दुबैको मुख्य भूमिका संविधानमै व्यवस्था गरिन्छ । एउटै अंगमा सबै शक्ति वितरण गरियो भने त्यो अंग तानाशाही र निरंकुश बन्दछ । राज्यका प्रमुख अंगहरुबिच शक्ति पृथकीकरण गरिएको हुन्छ, जसले तिनीहरुबिच शक्ति सन्तुलन कायम गर्दछ । संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरेर व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले एक–अर्कामा नियन्त्रणको प्रयास गर्दछन् । अधिकारको उचित बाँडफाँड गर्दै प्रभावकारी शक्ति पृथकीकरण र इमान्दारिताका साथ त्यसको अभ्यासबाटै शक्ति सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ । संसदीय लोकतन्त्रको प्रयोग गरिरहेको मुलुकमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन कायम गरिएको छ । पछिल्लो समय संघीयता लागू भएसँगै यस्तो अभ्यास प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार भएको छ ।
वर्तमान संविधानले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाकै जस्तो संरचना र क्षेत्राधिकारसहित प्रदेशको संसद अर्थात् प्रदेशसभाको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, संघीय सरकार वा नेपाल सरकारजस्तै प्रदेश सरकार गठन भएर आफ्नो प्रदेशभित्रको शासन व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेशसभाको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन र सरकारको क्रियाकलापको नियन्त्रण गर्नका लागि प्रदेशसभा अन्तर्गतको संसदीय समितिहरु गठन भएका छन् । बागमती प्रदेशसभामा पनि ५ वटा संसदीय समिति बनाइएको छ । यी समितिले प्रदेश सरकारले गर्ने गलत क्रियाकलापविरुद्ध आवश्यक निर्देशन दिएर सरकारको गतिविधिलाई नियन्त्रणको प्रयास गर्दछ । तर, बागमती प्रदेशसभाका समितिको कतिपय निर्णय कार्यान्वयनमा भने प्रदेश सरकार उदासिन देखिएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले संसदीय समितिको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेर गरिरहेको पाइएको छ । सरकारको काम कारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न र सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई प्रदेश सरकारले अवज्ञा गर्ने गरेको छ । संसदीय समितिको बैठकमा विभागीय मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवहरु नै उपस्थित भएर छलफलपछि गरिएको लिखित निर्णयसमेत सरकारले अवज्ञा गर्ने गरेको हो । लामो समयसम्म नेतृत्वविहिन बनेर निष्क्रियजस्तै बनेको संसदीय समितिले नेतृत्व पाएर सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन दिएका निर्देशनसमेत सरकारले कार्यान्वयन नगरेको हो । गत भदौमा बसेको प्रदेश मामिला समितिको बैठकले विपद् व्यवस्थापनका लागि विज्ञ नियुक्त गर्न र विपद् प्रतिकार्यमा प्रभावकारी काम गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनमा नआएको हो । संसदीय समितिहरुले प्रभावकारी हुन नसकेका प्रदेश ऐन संशोधन गर्न दिएका निर्देशन पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । संसदीय समितिले लिखितरुपमा पत्राचार गर्दासमेत मन्त्रालयहरुले निर्देशन र निर्णयहरु पालना गर्ने गरेको पाइँदैन । प्रदेशसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपद् प्रभावित विद्यालयका लागि बजेट व्यवस्था गर्न लिखितरुपमा पठाएको निर्देशनसहित पत्रमा कुनै कारबाही भएको छैन ।
प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले सबै मन्त्रालयसँग सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको विवरण माग गरेकोमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाहेक अन्यले विवरण पठाएका छैनन् । संसदीय समितिले माग गरेका विवरणसमेत उपलब्ध गराउन सरकार उदासिन बनिदिँदा संसद र सरकारबिचको शक्ति सन्तुलनमै समस्या आउने सम्भावना देखिन्छ । समितिको निर्देशनलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा संसदीय विशेषाधिकारको अवज्ञाका साथै संसदको गरिमा कमजोर हुने निश्चित छ ।
