हेटौंडाः २०७६ साल असोज २ गते बागमती प्रदेशसभाले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन–२०७६ निर्माण ग¥यो । उक्त ऐन निर्माणपछि बागमती प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विवादमा छ ।
विसं २०१६ सालमा निर्माण भएको मकवानपुरको एकमात्र सरकारी अस्पतालको रुपमा रहेको हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठान अन्तर्गत लगेर सरकारी सम्पत्ति निजीकरण गरिएको भन्दै विवाद भइरहेको छ । यतिमात्र होइन, हेटौंडा अस्पतालको नाममा रहेको ४ विगाह १६ कठ्ठा जग्गासमेत मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाममा नामसारी गर्ने प्रयास गरेकोसमेत खुलेको छ ।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन–२०७६ संशोधन तथा खारेजको माग गर्दै हेटौंडा अस्पताल बचाउ तथा सुधार अभियान मकवानपुरले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको छ । शनिबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हेटौंडा अस्पताल प्रतिष्ठान मातहत गएपछि सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा बनाउन कानुनले बन्देज गरेको भए पनि प्रतिष्ठानले आफ्नो नाममा अस्पतालको जग्गा ल्याउन मालपोत कार्यालयसम्म धाएको जनाइएको छ । मालपोत कार्यालय मकवानपुरले कानुन विपरित जग्गा नामसारी गर्न नसकिने बताएपछि हेटौंडा अस्पतालको जग्गा प्रतिष्ठानको बनाउने योजना बिफल बनेको अधिवक्ता केशवप्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
अधिवक्ता केशवप्रसाद गौतमले हेटौंडा अस्पतालको स्वामित्वको विषयलाई लिएर गत भदौ २६ मा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा. मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासबाट विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ । तर, सरकारले निर्माण गरेको ऐन अपत्तिजनक रहेको भन्दै आवाज उठिरहेको बेला हेटौंडा अस्पतालको स्वामित्व विवादको विषयमा बागमती प्रदेश सरकारले बेवास्ता गर्दै आइरहेको हेटौंडा अस्पताल विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
कारण देखाउ आदेश जारी गर्दा पनि तत्काल बैठक बसेर उक्त ऐन खारेज गर्नुको सट्टा सरकारले निर्माण गरेको ऐनको बचाउमा सरकार लागिपरेको दावी गरिएको छ । सत्तामा नहुँदा उक्त ऐन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस अहिले सरकार विघटन हुने डरले उक्त ऐनको बचाउमा लागेको आरोप लगाइएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगले हेटौंडा अस्पतालका निर्देशक रामचन्द्र सापकोटाले पदीय मर्यादा विपरित अनियमितता गरेको भन्दै कारवाहीका लागि निर्देशन गरे पनि हालसम्म बागमती सरकारले कारवाही नगरेको आरोप छ ।
