नेपालमा संघीयताको अभ्यासमा नौलो र महत्वपूर्ण संरचना हो प्रदेश संरचना । संघीयता कार्यान्वयनको करिब ७ बर्षको अवधिमा प्रदेश संरचनाको परिकल्पना र यसको अभ्यासबीच प्रसस्त खाडल देखिएको छ । प्रदेश संरचनामा प्रदेश सरकार मात्रै नभएर प्रदेशको भुगोललाई आधार बनाएर राज्यका सबैखाले इकाईको प्रदेशस्तरीय संरचनाको पनि परिकल्पना गरिएको छ । जनअन्तर्गत प्रदेश विश्वविद्यालय पनि एक हो । विश्वविद्यालय भन्ने बित्तिकै विश्वस्तरीय शिक्षा, विश्वबजारमा बिक्न सक्ने, टिक्न सक्ने सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने औपचारिक शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाको रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश विश्वविद्यालयको अभ्यासमा ७ प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेश सरकारले पनि विश्वविद्यालय स्थापनाको पहल थालेको छ । अन्य प्रदेशको तुलना बागमती प्रदेशमा प्रसस्त विश्वविद्यालय स्थापित छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयसँगै विभिन्न प्रतिष्ठानहरु पनि क्रियाशील छ ।
नेपालकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय भएको बागमती प्रदेशमा प्रदेश विश्वविद्यालयको आवश्यकता र औचित्यबारे पर्याप्त र वृहत् छलफल नै नभई बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ । बागमती प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गर्दा प्रदेश सरकार र नागरिक समाजबीच पर्याप्त छलफल हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले प्रदेशका नागरिकले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने, सरोकारवालाका सहभागितालाई सुनिश्चित नै नगरी विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ । विश्वविद्यालयको उद्देश्य र लक्ष्य स्पष्ट नगरी, विश्वविद्यालयको औचित्यबारे पनि स्पष्ट नभई प्रदेश सरकारको अधिकारको प्रयोग मात्रै भएको ढंगबाट प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।
बागमती प्रदेश संघीय राजधानी समेत रहेको प्रदेश हो । संघीय राजधानी भएकै कारण मुलुककै जेठो विश्वविद्यालयदेखि प्राविधिक विश्वविद्यालय समेत भएको बागमती प्रदेशमा प्रदेश सरकारले नयाँ विश्वविद्यालयको स्थानमा भएकै विश्वविद्यालयको स्वामित्व ग्रहण गरेर शैक्षिक कार्यक्रमका बारेमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गरेर आजको विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी, सक्षम र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुने थियो । संघीय राजधानी भएको बागमती प्रदेशले विश्वविद्यालय स्थापनाको सन्दर्भमा विज्ञ समूहको परामर्श, आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान समेत गरेको छैन । आजको उत्तराधुनिक समयमा विश्वविद्यालयको वृहत् अवधारणालाई नबुझी आफ्नो अधिकार र सीमित व्यक्तिको पद लाभको अवसरको रुपमा मात्रै बुझ्ने गरी विश्वविद्यालय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको प्रयास भएको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयलाई सामान्य विद्यालय सञ्चालन गरेको जस्तो बुझेको त छैन भन्ने अवस्था समेत छ । कहिले भएकै सामुदायिक क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको रुपमा विकसित गर्ने भन्ने व्याख्या भइरहेको छ भने कहिले नयाँ संरचनासहित नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना हुने भन्ने तयारी देखिन्छ । विश्वविद्यालय स्थापनाको चर्चा नै वर्ष दिन भन्दा बढी भइसक्दा विश्वविद्यालयको स्पष्ट खाका तयार नहुनु, विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि विज्ञ समूह निर्माण नहुनु, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको अनुहार विज्ञबाट भन्दा पार्टीको कोटामा साधारण व्यक्तिहरुले अवसर पाउनु जस्ता विषय गम्भीर विषय हुन् । यस्ता सबैखाले प्रवृत्तिलाई पुनरावलोकन गरी विश्वविद्यालयको अवधारणालाई स्पष्ट बनाउन प्रदेश सरकार जिम्मेवार नहुने हो भने विश्वविद्यालयको संख्या मात्रै बढ्ने अवस्था रहनेछ । विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारको असफलताको सूचिको एउटा महत्वपूर्ण बुँदा मात्रै हुनेछ ।
