हेटौँडाः बागमती प्रदेश सरकारले स्थापनाकालदेखि नै महत्वपूर्ण आयोजनाको रुपमा बागमती विश्वविद्यालय निर्माणलाई अघि बढाएको थियो । पहल थालेको लामो समयसम्म प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकेन । राजनीतिक सहमती तथा कानुनी उल्झनका कारण विश्वविद्यालय स्थापनाको कामले गति पाउन सकेन । प्रदेश सरकार स्थापनाको ७ वर्षमा जसोतसो विश्वविद्यालय गठनको काम सुरु गरेपनि गति लिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको छ । प्रदेश सरकारले स्थापनाको समयदेखि नै अघि सारेको गौरवको आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।
जसोतसो अघि बढाइएको प्रदेशको गौरवको आयोजनाको प्रदेश सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापनाको गति सुस्त रहेको छ । राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा लामो समय विश्वविद्यालय स्थापनाको काम हुन सकेको थिएन । प्रदेश सरकारले २०७८ मा ऐन जारी गरी प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी थालेको थियो । तयारी थालेको २ वर्षपछि प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को कार्यालय स्थापना गरिएको थियो भने ३ वर्षपछि बागमती विश्वविद्यालय नामकरण गरी कार्यालय स्थापना गरिएको छ । विश्वविद्यालयका लागि भौतिक संरचना अभाव हुँदा हेटौँडा–५ मा भाडाको घरमा कार्यालय खडा गरीएको छ भने बोर्ड अफ ट्रष्टीको कार्यालय सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगैको अस्थायी भवनमा राखिएको छ । प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक जमिन, भौतिक संरचना तथा प्रशासनिक कार्यालयहरुको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
बोर्ड अफ ट्रष्टीमा ६ जना सदस्य नियुक्त भई हाल पाठ्यक्रम निर्माणका लागि छलफल भइरहेको विश्वविद्यालयका उपाध्यक्ष कुशुमराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । विश्वविद्यालयको अध्ययन अध्यापनका लागि आवश्यक भौतिक संरचना तथा क्याम्पसहरुको व्यवस्था भइनसकेको र विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउने संकाय निर्धारणको काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विश्वविद्यालय संचालनका लागि हाल अध्यापनको संकायहरु छनौट कार्य भइरहेको छ । केही दिनअघि हेटौंडामा व्यवसायी तथा उद्योगीहरुसंग आवश्यक जनशक्ति तथा संकायका विषयमा बोर्ड अफ ट्रष्टीले छलफल गरेको थियो भने सो लगत्तै हेटौंडामा पूर्व मुख्यमन्त्रीहरुसँग छलफल गरेको थियो ।
मंसीर १५ गते मुख्यमन्त्रीसहित बोर्ड अफ ट्रष्टीका सदस्यको टोलीले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना, संचालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग छलफल गरेको थियो । प्रदेश विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा व्यवस्थापनको विषयमा टोलीले आयोग पदाधिकारी र विज्ञहरुसँग छलफल गरेको थियो । काठमाडौंमा भएको छलफलमा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम तथा दीर्घकालीन संचालनका विषयमा केन्द्रीत रहेको थियो । विश्वविद्यालयको व्यवस्थित, मर्यादित, आधुनिक, वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री शिक्षालाई पाठ्यक्रमसँग जोड्दै युवा पुस्ताको माग र आवश्यकताको शिक्षा प्रणाली निर्माणका विषयमा छलफल भएको थियो । विश्वविद्यालयको स्थायित्व, शिक्षा प्रणाली, विद्यार्थीको आवश्यकता र उत्पादन तथा व्यवस्थापनमा उक्त छलफल केन्द्रीत रहेको थियो । व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली विकास तथा व्यवसायिकतामा आधारित सीपमूलक शिक्षा प्रदानमा विश्वविद्यालयले योजना निर्माणका विषय छलफल भएको थियो ।
सरोकारवालासँग छलफल गरेर पाठ्यक्रमको खाका निर्माण काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । विज्ञ समुहसँगको छलफल गरी पाठ्यक्रम निर्धारणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । विश्वविद्यालयले पहिलो चरणमा स्नातक तहको कानुन संकाय, व्यवस्थापन संकायतर्फ सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन, प्राविधिकतर्फ फोहोर व्यवस्थापन, सामुदायिक नर्सिङ लगायतका विषयहरु अध्ययन गराउने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिँदै विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रमको मोडल समेत परिवर्तन गरेर प्राविधिक क्षेत्रका अन्य विषय अध्ययन गराउने गरी काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार विश्वविद्यालय संचालनका लागि पूर्वतयारीका काम भइरहेको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने र आवश्यक नियम, नियमावली निर्माणको काम चलिरहेको छ । विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्ने गरी जग्गा तथा भवन निर्माणका लागि छलफल भइरहेको उहाँको भनाई छ । विश्वविद्यालयले अध्ययन–अध्यापनका लागि आंगिक कलेजहरु छनौट गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको उपाध्यक्ष सुवेदीले बताउनुभयो ।
