मुलुकमा संघीय संरचना स्थापित भएको ७ वर्ष भयो । कागजमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, दलको नेता, उपनेता, प्रदेश सभा सदस्य बन्नका लागि आवश्यक कानून बनाउने र पद प्राप्त गर्ने काम छिट्टै भयो । संघीयताअनुसारको प्रदेश संरचना स्थापित भएर अहिले दोस्रो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिहरुले काम गरिरहेका छन् । दोस्रो कार्यकालको पनि आधा अवधि सकिसक्दा पनि प्रदेशका भौतिक संरचनाहरु भने स्थापित हुन सकेका छैनन् । पद मुख्यमन्त्री भए पनि पदभार भने साविक जिल्ला विकास समितिको भवनमा रहेको छ । पदीय हैसियत मुख्यमन्त्री भए पनि भौतिक पूर्वाधारले भने मुख्यमन्त्री नभई जिल्ला प्रमुख जत्तिको मात्रै बुझाइरहेको छ । उता मन्त्रीहरुको पनि हालत उस्तै छ । प्रदेशका ४ जना मन्त्रीहरु हिजोको एउटा जिल्ला कार्यालयको भवनमा सीमित भइरहेका छन् । मुलुकको विकासमा नयाँ ढाँचाको रुपमा स्थापित प्रदेश सरकार आफैं आफ्ना लागि भवन तयार पार्न सकिरहेको छैन ।
संघीय सरकारसँग समन्वय गर्न, संघीय राजधानी आउजाउ गर्ने क्रममा सहजता होस् भनेर आवासीय भवन भने ललितपुरमा बनिसकेको छ । प्रदेशको समग्र विकास गरी जनविश्वास आर्जन गर्नुपर्ने, विकासको कामका लागि सहज वातावरण तयार पार्ने गरी प्रदेश सरकारले आफ्नो मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुका लागि व्यवस्थित सचिवालय, कार्यालय बनाउन भने चुकिरहेको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसँगै मातहतका कार्यालय, निकायको भौतिक पूर्वाधार तयार पार्नु भनेको प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने नियमित, दैनिक काम सहजरुपमा गर्ने आधार तयार पार्नु पनि हो । यसले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्ने वातावरण पनि तयार हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, यथार्थमा त्यसो हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले आफ्नै नियमित कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण नगरेको एउटा पक्ष छ भने भूकम्पपछि प्राविधिकले जोखिम भनेको भवनमै रहेर नियमित काम गर्ने अवस्था अझ विरोधाभाषपूर्ण र गैरजिम्मेवारीपूर्ण छ । त्यसो त प्रदेश सरकारले हेटौँडाको हटियामा पूर्वाधार विकासका लागि जमिनको स्वामित्व प्राप्त गर्ने प्रक्रिया समेत पूरा गरिसकेको छ । तर, त्यहाँ भौतिक निर्माणको प्रक्रियालाई भने अगाडि बढाउन सकेको छैन । सरकारले आफ्नै संरचना तयार पार्न नसक्दा जनताको पक्षमा काम गर्ने अवस्थालाई कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ? प्रदेश सरकार स्थापित भएको ७ वर्ष भइसक्दा समेत मन्त्रालयहरु भाडाको घरमा हुनु, जोखिमयुक्त भवनमा बसेर कार्यसम्पादन गर्नुले सरकारको हैसियत कायम भएको मान्न सकिन्न ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो पूर्वाधार तयार पारेर प्रदेशमा रहेका पालिकाहरुलाई समेत सोही बमोजिम क्षमता विकास गर्दै जनसेवामा क्रियाशील हुन, जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्रिय बनाउनुपर्छ । प्रदेश सरकार बीचको सरकार भएकोले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको मध्यभागमा बसेर प्रदेशको समग्र विकास गरी मुलुकको विकासमा योगदान पु¥याउने अवस्था रहनुपर्छ । मुलुकका सात प्रदेशमध्ये संघीय राजधानी समेत रहेको बागमती प्रदेशको राजधानीको अवस्था नै भाडाको घर, जोखिमयुक्त घर, हिजोका जिल्ला कार्यालयको भवनमा सीमित हुनु निराशाजनक अवस्था हो । प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा हिजो क्षेत्रीय कार्यालयहरु रहेका कारण सरकारी भौतिक संरचनाहरु सोही स्तरको रहँदा केही सहज भएको पनि हो । तर, हिजो सुरुवाती समयमा क्षणिक सहजतालाई व्यवस्थापन गरिएको संरचनामै यत्तिका समय अल्मलिनु प्रदेश सरकारको अकर्मण्यता समेत सावित हुने देखिन्छ । तसर्थ प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, विभाग, निर्देशनालय, कार्यालय, मातहतका निकायहरुको भौतिक पूर्वाधार आगामी २० वर्षसम्मका लागि उपयुक्त हुने गरी गुरुयोजनाअनुसार तयार पार्नेतर्फ पनि ध्यान दिएर छिटो भन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी कामको सुरुवात गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकोस् ।
