बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न योजनाहरुलाई आफ्नो गौरवको योजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । संघीय सरकारदेखि प्रदेश र पालिका सरकारसम्मले गौरवका योजना घोषणा गर्ने गरेको छ । गौरवका योजना भन्ने बित्तिकै सरकारहरुले आफैंले स्वघोषित रुपमा राम्रो काम गर्न खोजेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । जननिर्वाचित सरकारहरुले जनताको सेवामा उल्लेखनीय, प्रशंसनीय र गौरव गर्ने प्रयास स्वरुप प्रभावकारी योजना छनोट गरेर कार्यान्वयन गर्न खोज्नु राम्रो पक्ष हो । गौरवका योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्नेदेखि शिलान्याससम्मको चरणमा निक्कै चर्चा हुन्छ । बढीभन्दा बढी जनसमुदायले लाभ हासिल गर्ने, राज्यको ठूलो लगानी हुने, मुलुकको आर्थिक विकासमा दीर्घकालिन योगदान गर्न सक्ने भनी घोषणा गरिने गौरवका योजनाहरु जति संख्यामा सरकारहरुले घोषणा गरेका छन् ती मध्ये अधिकांश योजनाको कार्यान्वयनको पक्षले भने सरकारहरुलाई गौरव गर्नु कि लाज मान्नु भन्ने द्विविधाको स्थितिमा पु¥याउने गरेको छ ।
गौरवका योजनाहरु घोषणा गर्न सरकारहरु जति आतुर हुन्छन् त्यत्ति नै मिहिनेत त्यसको कार्यान्वयनमा गर्न भने असफल छन् । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रदेश सरकारहरु स्थापित भएपछि प्रदेश सरकारले पनि गौरवका योजना भनेर विभिन्न योजना तयार पारेको छ । बागमती प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलदेखि वर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङसम्मका सरकारले गौरवका योजना घोषणा गर्न भ्याएका छन् । सामान्यतः गौरवका योजनाहरु कार्यान्वयन एक बर्षमा सम्भव हुन्न । तर, सरकारको आयु भने एक बर्ष भन्दा पनि कम हुने जोखिमका कारण गौरवका योजना घोषणामै सीमित हुने जोखिम उत्तिकै रहन्छ ।
प्रदेश सरकार स्थापनादेखि हालसम्म विभिन्न ६ वटा आयोजनालाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको छ । तत्कालीन समयमा सरकारको नेतृत्वमा रहेको एमालेले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश विश्वविद्यालय र पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ लगायतलाई गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अघि सारेका ती योजनाहरु त्यसपछि बनेका सरकारले क्रमशः छाड्दै गएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारको ७ वर्ष अवधिमा फरक–फरक राजनीतिक दलको समीकरणमा ५ वटा सरकार बने । प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग योजना डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनसँगै हराएको छ । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि पौडेल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अघि बढाएको २ वटा गौरवको योजना स्थगित गरे ।
यसरी प्रदेशको गौरवका योजना राजनीतिक स्वार्थ, लाभ–हानीको चपेटामा पर्ने अवस्था अन्ततः प्रदेश सरकारकै लाजको विषय बनिरहेको छ । जुनसुकै सरकारको पालामा घोषणा भए पनि त्यसको इमानदार कार्यान्वयन गर्न सके शिलान्यासको तत्कालिन मुख्यमन्त्रीले लिए पनि उद्घाटनको अवसर आफ्नो सरकारले लिन सकिने अवसरका बारेमा सकारात्मक बन्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक खिचातानीले जनतासम्म अपेक्षित विकासको काम हुन नसकेकोप्रति राजनीतिक दलहरु सचेत हुनुपर्छ । आखिर सरकार कुनै न कुनै दलका नेताको नेतृत्वमै हुने त हो । यतिबेला देशका ठूला तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेको छ । तर, तीनै दलले गौरवका योजनाको शिलान्यासबाहेक उद्घाटन भने गर्न सकेका छैनन् । यसको हिसाब जनताले राखेकै छन् । घोषणामा मात्रै सीमित गौरवका योजनाले जनतालाई लाभ हुन्न, दलीय खिचातानी भन्दा आफ्नो दलको योगदानको स्थिति सावित गर्न मिहिनेत गर्नुपर्नेतर्फ दलका नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ ।
