आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिन साउन १ गते बिहीबार बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भन्दै मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुभएको छ । बिहीबार एक कार्यक्रमका बीच मुख्यमन्त्रीले प्रदेशका ६ जना मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुभएको हो । मन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसँग, सचिवले विभागीय प्रमुख हुँदै मातहतका निकायसँग सम्झौता गरिने बताइएको छ । संघीय सरकारले अभ्यास गरिसकेको कार्यसम्पादन करारको अभ्यास प्रदेश सरकारले किन गरेको ? यसको उद्देश्य र अभ्यासका विषयमा रहेर समृद्ध समाज दैनिकका संवाददाता सुसन लामिछानेले बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तोयम रायासँग गर्नुभएको कुराकानीः
समाजः आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिन बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुभएको छ । यो करारको उद्देश्य के हो ?
रायाः करारको प्रमुख उद्देश्य भनेको बागमती प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रय ल्याएको छ त्यसको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नु हो । चालु आर्थिक वर्षमा ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया हो । जिम्मेवारी बहन पनि हो । सँगसँगै अन्य कार्य योजना पनि हो । माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूले माननीय मन्त्रीहरुसँग करार गर्नुभयो । कुन–कुन काम कुन मन्त्रालयले कहिले गर्ने ? यसैगरी माननीय मन्त्रीहरुज्यूहरुले सचिव ज्यूहरुलाई र सचिवज्यूहरुले विभाग प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखहरुसँग करार गर्नुहुन्छ । करारमा कुन काम कहिले हुन्छ ? त्यसलाई हामीले पूर्णाङ्क राखेका छौं । कुन कामले कति नम्बर पाईन्छ ? यो एउटा मूल्यांकन पद्दति पनि हो । बागमती प्रदेशले वर्षभरी नीति कार्यक्रम तय गरेको प्रदेशले तय गरेका तर आफूले आफ्नो मन्त्रालयले तय गरेका कामहरु र आफैंले आफ्नो प्रयासमा गरेका कामहरु हामीले सम्झौतामा समेटेका छौं ।
समाजः निजामति सेवामा कर्मचारीले गर्ने नियमित कामको जिम्मेवारी हुँदाहुँदै कार्यसम्पादन करार गर्नु निर्वाचित सरकार र स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामति कर्मचारीबीच एक किसिमको ढोंग जस्तो भएन र ?
रायाः यो ढोंग होइन । निजामति सेवा ऐनमै कार्यक्रममा कर्मचारीहरुसँग करार गर्ने, विभागीय प्रमुखसँग, आयोजना प्रमुखसँग, कार्यालय प्रमुखसँग भनेर त्यहाँ उल्लेख भएको छ । यो धेरै पहिले सुरु हुनु पर्दथ्यो । यो कार्यक्रम केन्द्रमा गत वर्षदेखि सुरु भएको छ । बागमती प्रदेशले पहिलो पटक सुरु गरेको हो । ऐनमा यो कुरा देखिन्थ्यो । यो कुनै ढोंग होइन । यो चाही कार्ययोजना हो । यो कार्ययोजनाले काम सजिलो हुन्छ । जुन कुरा बागमती प्रदेशको बजेटमा उल्लेख भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख भएको छ । त्यसकारण यो कार्ययोजना मात्र हो । ढोंग गर्न खोज्ने विषय चाहि होइन । यसलाई यसरी बुझनुपर्छ ।
समाजः मुख्यमन्त्रीले कार्यसम्पादन करारले कर्मचारीलाई नैतिक दबावको काम गर्ने भन्नुभएको छ । यसले कर्मचारी प्रशासनको जिम्मेवारी बोधको अवस्था कमजोर भएको भन्ने आशय पनि हो त ?
रायाः मुख्यमन्त्री ज्यूले त्यस्तो भन्नु भएकोे होइन । माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूले के भन्नु भएको छ भने अब हामीले कार्ययोजना बनाएर काम गर्छौं । विगतमा भईरहेको थियो भने पछिल्लो वर्षमा धेरै खर्च हुने धेरै क्रियाकलाप हुने अघिल्लो वर्षको संशोधन नहुने भन्ने आरोप थियोे त्यसलाई नै खण्डन गर्छ । अर्काे निजामति प्रशासन कमजोर भयो भन्ने कुरा म मँन्दिन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो चैत्रदेखि करिब करिब काम ठप्प छ कोरोनाको कारणले । त्यहीँ बागमती प्रदेशको कुरा गर्ने हो भन्ने ६० प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यसपछि पुँजीगत खर्चको कुरामा ५५ प्रतिशत माथि भएको छ । त्यसकारणले गर्दा यहाँ प्रशासनले काम गर्न नसकेको भन्ने होईन । कामलाई हामीले सबै महिनामा उस्तै किसिमका घोषणा गर्ने कहिले योजना बनाउने सो अन्तर्गत काम गर्न तयारी गरेका हौं । त्यसकारण यो निजामति कर्मचारी कमजोर, सरकार कमजोर हो भन्न खोजेको होईन यसलाई स्पष्ट पारदर्शी नतिजा बनाउन खोजेको हो ।
समाजः चौमासिक मूल्यांकनको पनि कुरा छ । मूल्यांकनका आधारहरु के–के हुनेछन् ?
रायाः जुन यो करार कार्यक्रम भएको छ । यो विभिन्न अवस्थाको छ र त्यसको अंक दिइएको छ । कुन कामबाट कति नम्बर भनेर निर्धारण गरिएको छ । एक सय पूर्णाङ्कमा कुन कामले कति नम्बर प्राप्त गर्यो । हामीले त्यही उल्लेख गरेका छौं । त्यो नम्बर चाहीँ कार्यालय प्रमुखसँग हुन्छ । त्यसमा कुनै काम भयो भने त्यसले नम्बर पायो भएन भने पाएन । अथवा कुनै काम हुन सकेन भने के कारणले हुन सकेन, प्रमुखले काम सकेन भने त्यसको कारण के हो । त्यो बाहय कारण भए त्यो भन्नु पर्यो अथवा आन्तरिक कारण हो खुलाउनु पर्छ । यसले उसले कस्तो काम गर्यो भन्ने थाहा हुन्छ । त्यो हामीले अहिले नै घोषणा गरिकसेका छौं । यो नै मूल्याकङन आधारहरु हुनेछ ।
समाजः मुख्यमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन गर्नुभए लगत्तै सामाजिक विकास मन्त्रीले पनि सचिव र महाशाखा प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन करार गरिसकेको छ । अन्य मन्त्रालयले कहिलेसम्म गरिसक्नुपर्ने हो ?
रायाः यो एक हप्ताभित्र हामी सबै ठाउँ पुग्छौं । जस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पनि माननीय मुख्यमन्त्री र सचिवहरुको बीचमा कार्यसम्पादन करार भएको छ । यो सामाजिक विकास मन्त्रालय मात्र होईन । यो उद्योग विकासमा पनि भइसकेको छ । कतिपय अरु मन्त्रालयमा पनि जारी छ र साउन भित्र सबै कार्यालय तहसम्म पुर्याउन सक्छौं ।
समाजः कार्यसम्पादन करारले के–के सुधार हुने अपेक्षा गरेको छ ?
रायाः कार्यसम्पादन करारले कुन काम कहिले हुन्छ भन्ने निश्चित हुनुका साथै काम पनि पारदर्शी हुन्छ । अर्काे कुन काम गर्दा के कति काम हुन्छ त्यो पनि पारदर्शी हुन्छ । अर्काे भनेको मैले गर्ने कुन काम भनेर अन्योल जुन अहिले छ । त्यो पनि स्पष्ट भयो । कार्यालय प्रमुखले के गर्ने सचिवले के गर्ने सबै स्पष्ट हुन्छ । कामहरु पनि सजिलो हुने भयो । जिम्मेवारीको बाँडफाँड पनि सजिलो भयो । कार्यविधि बनाउन पनि सजिलो भयो । हरेक वर्ष कर्मचारीको कार्यबाट मूल्याङ्कन गरे हुन्छ । असार अन्त्य भईसकेपछि साउनको पहिलो हप्ताभित्र मैले काम गरेको उल्लेख गरेका कामहरु पेश गर्नुपर्यो । त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने यसको मुख्य काम भनेको कामको आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो । त्यसकारण यो पारदर्शी र उपलब्धीमूलक प्रशासन हुन्छ । अथवा सरकारले उपलब्धीमूलक कुरासँग त्यसले यसबाट टेवा पुर्याउँछ ।
