बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको एक सय दिन पुरा भएको छ । हनिमुन पिरियडको रुपमा व्याख्या गरिने एक सय दिन पुरा गरेको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसका बहादुर सिंह लामाले गरिरहनुभएको छ । कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता लामाले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट पहिलो सत्ताको नेतृत्व पाउनुभएको हो ।
अंक गणितीय रुपमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन अत्यन्त मजबुद देखिन्छ । कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ गरी कुल ६४ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा बनेको सरकारले एक सय दिन पुरा गर्नु नै महत्वपूर्ण मानिएको छ । अस्थिर राजनीतिका बीच दुई मुख्य ठुला दलबाट समस्याको निकास निकाल्ने र देश विकासको नयाँ आयाम आउने व्याख्या पनि छ । बलियो अंक गणितसहित खडा भएको सरकारको जग भने निकै जोखिमपूर्ण रहेको देखिन्छ । संघीय सरकारमा थोरै गडबढ देखिनासाथ प्रदेश सरकारमा पनि समस्या देखिने गरेको छ । जसले प्रदेश सरकारको कामको प्रभावकारिता समेत कमजोर भएको पुष्टि गर्दछ ।
सोही पृष्ठभूमिमा खडा भएको बागमती प्रदेशको वर्तमान सरकारको एक सय दिनको उपलब्धी पनि निकै कमजोर देखिन्छ । सरकार औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । सरकारमा रहेका विभागीय मन्त्रीहरु पनि खासै जिम्मेवार भएको देखिँदैन । मन्त्रीहरु खासै मन्त्रालयमा भेटिँदैनन्् । अधिकांश मन्त्रीहरु गृह जिल्लामा नै केन्द्रीत भएर बस्ने गरेका छन् । मन्त्रालयमा उपस्थिति कमजोर हुँदा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नै निकै सुस्त देखिन्छ भने नयाँ र फरक प्रकृतिको योजना कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिन्न । मन्त्रीसहित मुख्यमन्त्री नै औपचारिक कार्यक्रम, गृह जिल्ला तथा सामान्य कार्यक्रम तथा उद्घाटन र शिलान्यासमा व्यस्त हुँदा सरकारको कार्य सम्पादन कमजोर देखिएको हो ।
प्रदेश सरकार स्थापनादेखि लामो समयसम्म कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेको दल हो । पछिल्ला २ वर्ष यता मात्र कांग्रेस सरकार साझेदार बनेको हो । विगत एक सय दिन अघिसम्म सरकार साझेदार बनेको दलले प्रदेशको रुपान्तरकारी कार्यक्रमहरु हालसम्म देखाउन सकेको देखिँदैन । विगतमा प्रतिपक्षमा रहँदा देखाएको गतिशीलता र सक्रियता समेत देखिन सकेको छैन । सरकारले न ठोस योजनासहित जनता भेट्न सकेको देखिन्छ । विपद्को घडीमा नागरिकलाई सहानुभूति समेत बाँड्न सकेको देखिन्न ।
सरकार विभिन्न समस्यामा रुमलिएर बसिरहेको छ । एक सय दिनको अवधिमा मुख्यमन्त्री लामाले प्रदेशलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन ठोस योजना अघि सार्नुपर्ने थियो । तर, न त्यस्ता योजना आए । न आउने अवस्था देखिएको छ । सरकार बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर खर्च बढाउने प्रयत्नमा सीमित रहेको छ । नागरिक लक्षित कार्यक्रम, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, आर्थिक समृद्धिका विषयहरु सरकारको नारा तथा भाषणमा मात्र सीमित रहेको छ । आर्थिक पारदर्शिता, सुशासनका विषय प्रदेश सरकारका लागि गफ नै बनेको छ ।
एक सय दिनको अवधिमा मुख्यमन्त्री लामा सरुवा बढुवामा र कर्मचारी पदस्थापनमा मात्र केन्द्रीत बनेका छन् । मन्त्री तथा कर्मचारी व्यवस्थापन विधिसम्मत हुन सकेको देखिँदैन । विभागीय मन्त्रीहरु भन्दा बलियो कर्मचारीतन्त्रका सामु सरकारले घुँडा टेक्नु शिवाय कुनै उपाय छैन । मन्त्रीले चासोको विषय पनि विविध समस्या देखाएर कर्मचारीहरु काम गर्नबाट भाग्ने गरेको देखिन्छ । विपद् प्रभावित नागरिकको समस्या, क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनः निर्माण सुनिश्चितता अन्योलग्रस्त छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था दयनीय बनेको छ । नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारको क्षेत्रमा समेत सरकारले काम गर्न सकेको देखिँदैन । नियुक्ति मार्फत केवल आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने र पोस्नमा सरकार व्यस्त देखिएको छ ।
एक सय दिनमा मुख्यमन्त्री लामाले यस्ता समस्याहरु सल्टाउन सक्थे । तर, त्यसको पहल देखिएन । सरकार अघि–अघि कर्मचारी पछि–पछि दौडिरहेका छन् । न गन्तव्य र न लक्ष्य । यसले न सरकारको उपलब्धी देखिन्छ । न नागरिकले सरकारको अनुभुति नै गर्छन् । एक सय दिनको महत्वपूर्ण समयमा मुख्यमन्त्री लामाले नयाँ र वृहत् प्रकृतिका योजना निर्माण गर्न सक्नु पथ्र्यो । विकासलाई नयाँ मोड दिन विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न सक्थे । बनेका आयोजना संचालनको मोडल निर्माण गर्नुपथ्र्यो । अलपत्र आयोजनाको पूर्ण सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपथ्र्यो । औद्योगिक उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि सरकारको विशेष प्राथमिकतामा पनुपथ्र्यो । तर, प्रदेश सरकारको एक सय दिनमा यस्ता विषयमा ध्यान केन्द्रीत नै हुन सकेन । सरकार कुहिरोको काग सरह रुमलिएको छ ।
