संसदीय शासन प्रणालीमा सरकारमा सामेल नभएको व्यवस्थापिका संसदमा रहेको दललाई प्रतिपक्ष दल भनिन्छ । धेरै दलहरु प्रतिपक्षमा रहेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी सिट हुने प्रतिपक्ष दललाई प्रमुख प्रतिपक्ष पनि भन्ने गरिएको छ । आवधिक निर्वाचनपछि बहुमत ल्याउने दल सरकारमा जान्छ । एउटै दलले बहुमत नल्याएको अवस्थामा सबैभन्दा बढी सिट हुने दललाई सरकार बनाउने मौका दिइन्छ । त्यस्तो पनि हुन नसकेमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर बहुमत पुर्याएर सरकार गठन गरिन्छ । सरकारमा सहभागी नभएको दलले प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने प्रचलन छ । सरकारमा सहभागी नभएका कारण प्रतिपक्ष दललाई सरकारको ऐना भन्ने गरिएको छ, जसलाई हेरेर सरकारले आफ्नो कार्यलाई सही बाटोमा अगाडि बढाएको हुन्छ । सरकारले गरेका गल्ती कमजोरीहरुलाई औंल्याइदिने र सही कदम चाल्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भनेकै प्रतिपक्षले हो
संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष दलले सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्छ । प्रतिपक्ष दलले जनताको आवाज सदनमा उठाउँछ र उनीहरुको हक अधिकारको रक्षा गर्न अग्रसर हुन्छ । सरकारको निगरानी राखेर गलत कामविरुद्ध आवाज उठाउँछ र असल कामको लागि सहयोगी बन्छ । सार्वजनिक सरोकार वा महत्वको विषयमा आवाज उठाउँछ र संसदीय मूल्यमान्यताको जगेर्ना गर्दछ । जनताको हितअनुकूलको आवश्यक ऐन, नियम र कानुन निर्माणमा सहभागी हुन्छ । यी कुरा व्यवहारमा पाउन असल प्रतिपक्ष भएको अवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ । मुलुकको संघीय व्यवस्थापिका र प्रदेशसभाका प्रतिपक्ष दलबाट यस्तो असल कामको अपेक्षा निरर्थक बनिरहेको छ । प्रतिपक्ष दलका सांसदहरु गुटबन्दी गर्दै आफ्नै दलभित्र विभाजित बनिरहेका हुन्छन् । नेपालको संसदीय शासन प्रणालीमा जुनसुकै पार्टी प्रतिपक्ष र सरकारमा भए पनि आफ्नो र दलको स्वार्थ पूरा गर्नमै मरिहत्ते गरिरहेका हुन्छन् । दलभित्रको चरम विवाद, गुटबन्दी र शक्ति संघर्षले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थका लागि प्रतिपक्षले सरकारसँग वार्गेनिङ गर्दछन् । स्वार्थ पूरा गर्न हुने नहुने सबै प्रकारका सहमति गर्दछन् ।
बागमती प्रदेशसभामा पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्ष दल बनेको छ । केही महिना अघिसम्म सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी प्रतिपक्षमा पुगेको हो । विगतमा कांग्रेस वा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी हुँदा जे गरेको थियो, अहिले माओवादीले पनि प्रतिपक्षमा रहेर त्यस्तै गर्न थालेको छ । करिब दुई महिनापछि आइतबारका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठक साविककै अवस्थामा चल्न नदिने भन्दै सरकारसँग वार्गेनिङ गरेको छ । प्रतिपक्षले संसद चल्न नदिने सम्भावना देखेपछि मुख्यमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक राखेर प्रतिपक्षलाई मनाएपछि संसद बैठक सञ्चालन भएको छ । बजेट कार्यान्वयन, बजेटमा दलहरुबिचको सहमति, कर्मचारी सरुवा÷बढुवा, विपद् व्यवस्थापन र सरकारको कामकाजका विषय सरकारसँग विमति राख्नु प्रतिपक्षी दलको कर्तव्य हो । तर, संसद बैठकमै यी विषयमा सरकारको धारणा मागेर खबरदारी गर्ने, सरकारको गलत काम कारबाहीबारे जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्नेमा प्रतिपक्षी दलले सरकारसँग बैठक बसेर सहमति गर्नुले प्रतिपक्षको भूमिका निरर्थक बनेको छ ।
नेपालका राजनीतिक दलले इमान्दारीपूर्वक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको बिरलै भेटिन्छ । प्रतिपक्षी दलले सार्वजनिकरुपमा सरकारको गलत कामको बिरोध नगरेर कोठे बैठकबाट सहमति गर्नुले प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर बनाएको छ । संसद बैठकबाटै सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जनतालाई सुसूचित गराउनुको साटो संसद बैठकअगावै ‘सरकारले सहमति गरे बैठक चल्न दिने, अन्यथा बैठक चल्न नदिने’ अडान राख्नुले प्रतिपक्षी दल स्वार्थप्रेरित भएको स्पष्ट हुन्छ । राजनीतिक दलबिच सहमति भएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले संसदीय प्रणालीको पक्षपोषण गर्न सक्दैन । सरकार सत्ता पक्षको र सदन प्रतिपक्षको भन्ने गरिएको भए पनि सरकारसँग स्वार्थप्रेरित सहमति गरेर प्रतिपक्ष दलले सरकारलाई सदनसमेत जिम्मा लगाउनु लोकतन्त्रको मर्मविपरित हुन्छ । जनताका आवाजलाई मुखरित गर्दै नागरिकको इच्छा, चाहना र आकांक्षाको सम्बोधन गर्न सरकारलाई खबरदारी गर्ने भूमिकाबाट प्रतिपक्ष विचलन हुनु हुँदैन ।
