विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण भएको लकडाउनले व्यवसाय क्षेत्र गम्भीर प्रभावित भएको छ । यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्याज तथा किस्ता तिर्न दिएको दबावको बिरुद्धमा मकवानपुरका व्यवसायी विरोधमा उत्रन बाध्य भएका छन् । लकडाउनलाई शुन्य समय कायम गरी बाँकी कारवाही अघि बढाउन हेटौंडाका व्यवसायीहरुले माग गरेका हुन् । हुन त सर्वोच्च अदालतले समेत लकडाउनलाई शून्य समयका रुपमा मानेर काम कारवाही गर्न फैसला नै गरेको छ । त्यसैले व्यवसायीहरुको माग स्वभाविक देखिन्छ । कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न भएको लकडाउनमा सामाजिक देखि पारिवारिक व्यवहार मिलाउन नसक्दा सयौंको संख्यामा नेपालीहरुले आत्महत्या समेत गरेका छन् । हेटौंडाका व्यवसायीहरुले बैंकहरुसँग यस्ता घटना हुन नदिन भन्दै बैंकहरुको व्यवहारमा परिवर्तनको माग समेत गरेका छन् ।
बैंक र व्यवसायी एक अर्काका परिपुरकका रुपमा रहनु पर्दछ । व्यापारमा लगानी गर्न व्यवसायी र बैंक बीच सम्झौता हुनै पर्दछ । लगानी नगर्ने हो भने बैंकको निक्षेप अनुत्पादक बन्ने छ । घनिष्ट सम्बन्ध रहनु पर्ने व्यावसायिक क्षेत्र र बैंक बीच पछिल्लो समय केही दूरी बढ्ने अवस्था देखिनु सुखद् होइन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघदेखि जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा यतिबेला बैंकको नीति प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सडकमै निस्कने काम भएको छ । यस्तो अवस्थाले कोभिड–१९ ले पारेका नकारात्मक असरबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सक्दैन । एक अर्काका समस्यालाई बुझ्ने र छलफलबाट समाधान खोजिनु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
राज्यका तीनै तहका सरकारले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । तर कुनै पनि सरकारले व्यवसायीहरुलाई राहत हुने कार्यक्रम नल्याएपछि उनीहरु आन्दोलित हुनु अस्वभाविक होइन । कोभिड–१९ ले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । यो यथार्थलाई सरकारले मनन् गर्दै केही राहतको प्याकेज सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो । बैंकको किस्ता, व्याज तथा सहुलियत दरमा थप ऋण जस्ता विषयमा सम्बोधन हुन आवश्यक छ । सरकारका तर्फबाट राहत नपाएका व्यवसायीहरु अब मौद्रिक नीतिको पर्खाईमा छन् । राष्ट्र बैंकले बनाउने यो नीतिले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने प्रकारका योजना बनाउनु आवश्यक छ । मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण योजना हो । त्यसैले अब व्यवसायीका मागलाई यो नीतिले सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।
व्यवसायीहरुले बैंकबाट किस्ताका लागि फोन गर्नेदेखि पत्राचार गर्दा मानसिक तनाव बढ्ने भन्दै बैंकलाई लकडाउन अवधिको व्याज पूर्णरुपमा मिनाहा गर्न, किस्ता बुझाउने म्यादको समय थप गरिदिन, कायम गरिएको व्याजमा ५ प्रतिशत छुट दिन माग गरेका छन् । सबै माग पक्कै पनि बैंकहरुका लागि सहज नहुन सक्छन् । यसका लागि दुबै पक्ष बीच सहमती हुनै पर्दछ । यस्तै बैंक सन्चालन गर्ने पनि व्यवसायीहरु नै हुन् । त्यस्ता ठूला उद्योग व्यवसायीहरुले साना व्यापारीका लागि सामुहिक पहल हुन आवश्यक छ । मुलुक नै जोखिममा भएको अवस्थामा सबै पक्षले नाफाका लागि भन्दा सामाजिक जिम्मेवारीको भूमिका निर्वाह गर्न तयार हुनु पर्दछ । तब मात्र समाधानका लागि मिलनविन्दु खोज्न सहयोग हुनेछ ।
