सन्दर्भः राष्ट्रिय बाल दिवस २०८१
राष्ट्रिय बाल दिवसको गत बर्षको नारा ज्यादै नै सान्दर्भिक भएकोले यस बर्ष पनी सोहि नारा “बालबालिकामा लगानीः सुनिश्चित भविस्यको थालनी” लाई नै निरन्तरता दिर्ईएको छ । बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन तसर्थ उनिहरुमा लगानी अभिबृद्धि गरि बाल केन्द्रित कार्य गर्न आवश्यक देखिएको छ । आजको बालबालिका भोलीको नेपाल हाक्ने नागरिक हुन । यिनीहरु परिबर्तनको संबाहक पनी हुन । समृद्ध नेपाल हुन बालबालिका समृद्ध हुनु पर्दछ र सुखि नेपाली हुन बालबालिका सुखि हुनु पर्दछ । यसै बिषयलाई हृदयंगम गर्दै सरकार संग सहकार्य गर्दै बालबालिकालाई संंरक्षितर सुरक्षित बनाउने बाताबरण तयारी गर्नु पनी नागरीक समाजको नै हो ।
अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धिको रुपमा रहेको बालअधिकार महासन्धीले बालबालिकाको संरक्षण र सम्बर्धन गर्दै यसले बिशेष गरि बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल बिकाश र बाल सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको बार्षिक महासभाबाट सन् १९८९ नोभेम्बर २० मापारित बाल अधिकार महासन्धिलाई नेपालले सन् १९९० सेम्टेम्बर १४ माअनुमोदन गरेको थियो । तात्कालिन समयको उक्त सेप्टेम्बर १४ तारिक विक्रम संबतको रुपमाभाद्र २९गते परेकोले लोकतन्त्रआए पछिको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयबमोजिम यस अघिभाद्र ४ गते मनाउदै आएको राष्ट्रिय बाल दिबस तात्कालिन समय देखि हरेक बर्षको भाद्र २९ गते मनाउन थालिएको राष्ट्रिय बाल दिबशको ऐतिहासिक पृष्टभुमी रहेको पाईन्छ ।
बालबालिकाले उनिहरुको आधारभुत आबश्यकता प्राप्त गरेको भन्नु नै बाल अधिकारको प्रत्याभुत भएको मान्ने गरिएको छ । बालबालिकाले आफ्नो शारीरिक बिकाश, मानशिक विकाश, बौद्धिकविकाश र संबेगात्मक विकाशको लागीनभई नहुने आधारभुत आवश्यकताको उपभोग गर्नु पनी बाल अधिकार हो । बालबालिकालाई स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरन्जन, खेलकुद, ब्यक्तीत्वबिकाश, माया, ममता, आफ्नो बिचार र भाबनाको अभिब्यक्ति तथा जोखिमबाट सुरक्षा पाउने हक हुनेछ । उनिहरुलाई कुनै पनी किसिमको हिंसा, दुब्र्यबहार, भेदभाब, शोषण, भएको अबस्थामा बाल अनुकुल न्याय पाउने अधिकार छ । खासगरि उनिहरुलाई शारीरिक, मानशिक, संबेगात्मक, सामाजिक, नैतिकतथा बैद्धिक बिकाश मानकारात्मक असर पार्ने किसिमका गतीबिधीहरु बाट जोगाउनु पर्दछ । बाल संरक्षण ब्यवस्थित हुनु भनेको कुनै पनी अवस्थामा रहेका हरेक बालबालिकालाई हुन सक्ने जुनसुकै खतरा वा जोखिमबाट जोगाउनु भन्ने हो । बालबालिका रहने स्थान, परिवेश वा कार्यक्रम बाल संरक्षणको दृष्टिकोणले सुरक्षित र संरक्षित बनाईएको यकिन गरिनु पर्दछ । बाल संरक्षणका लागि परिवार, समुदाय र तिनै तहको सरकार तहगत रुपमा जिम्मेवार हुन्छन् ।
सरकारले बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ मा ब्यबस्था भए बमोजिम ७५३ पालिकामा बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धन सम्बन्धि कानुन निर्माण, बालकोषको स्थापना, स्थानीय बाल अधिकार समितीको गठन, बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ती, समाज सेबी र बाल मनोबिज्ञको सुचिकरण तथा परिचालन साथै बाल संरक्षण मापदण्डको निर्माण र कार्यान्वयनगर्न आबश्यक देखिन्छ । कुल पालिका मध्ये आधाभन्दा केहि बढि पालिकाहरुमा मात्र यो ब्यबस्था कार्यान्वयनमा आएको पाईन्छ । स्पष्ट छ,यदि बाल संरक्षण प्रणालीको सुदृढिकरण हुन सकेन भने बाल संरक्षण लगायत बाल अधिकारका सबै पाटाहरु ओझेलमा पर्ने निश्चित हुने भएकोले सबै पालिकामा बाल संरक्षण प्रणाली स्थापित हुन आबश्यक छ ।
नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउने अभियानमा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद र नागरिक समाज संस्था एबं संजालहरु जुटेका छन् । अभियानलाई परिणाम मुखी बनाउन सरकार, नागरिक समाज संस्थाहरु र सरोकारवालाहरु बिच समन्वय र सहकार्य भईरहेको अबस्था छ । “सम्बत् २०८२ सालको असार मसान्तसम्म नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउने” भनी नेपाल ‘सरकार मन्त्री परिषदले मिती २०८१ असार ३१ गतेका दिन गरिएको निर्णयलाई मुर्तरुप दिन परिषद र नागरिक समाज संस्था क्रीयाशिल भईरहेका हुन् । नेपाल सरकारको चालु आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रमको नम्बर १३८ मा स्पष्ट रुपमा अनाथ, असहाय, टुहुरा, अपांगता भएका ब्यक्ति, असक्त, बेवारिसे, हिंसा पीडित तथा सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनाका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपत्कालीन बाल उद्धार कोषको ब्यवस्था गरिनेछ । सडक मानवको उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनामा संलग्न संघ संस्थासंग समन्वय र सहकार्य गरी संबत् २०८२ सम्ममा नेपाललाई मानव मुक्त बनाईने छ भनी उल्लेख गरिएको छ । सरकारको समेत प्राथमिकतामा परेकोले बाल संरक्षणको लागी लगानी अभिबृद्धि गर्दै बालश्रम, बालबिबाह र बालबालिकाको विद्यालय छोडने दर अन्त्यगर्दै सडक बालबालिका मुक्त समृद्ध नेपाल बनाउन तिनै तहको सरकार र नागरिक समाज संजाल बिच कार्यगत एकता हुन आवश्यक देखिन्छ । सडक बालबालिकामुक्त नेपाल बनाउन अर्थात घोषणाको तह सम्म पुर्याउनु भन्दा पहिले यसको दिगोपनाको लागी कार्यक्रम, कार्ययोजना, रणनैतिक योजना, प्रकृयागत चरण र सुचकहरुको आधारमा सात वटै प्रदेशबाट कार्यको थालनी गर्न आवश्यक देखिन्छ । प्रदेशको बालअधिकार समितीले प्रदेश भित्र रहेको स्थानिय पालिकाहरु संग सहकार्य गरि आवश्यक प्रकृया अघि बढाउने ब्यबस्था मिलाउन समेत अवश्यक देखिन्छ ।
बालबालिकामा खर्च होईन लगानी गर्नु पर्दछ भन्ने बारेमा सचेत हुने बेला आएको छ । राज्यको तिनै तहमा बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानि गर्ने लगानी योजनाहुनु पर्दछ । नेपालकै बाल अधिकार आन्दोलनका प्रणेता आदरणीय श्री गौरी प्रधान ज्यु द्धारा प्रतिपादित “बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन” विषयका दृष्टिकोण र आधारहरु प्रत्येक समुदायमा रहेका बिषेश गरि स्थानीय सरकार, ब्यवसायी र नागरिक समाजले विश्लेषण गरि औचित्यको आधारमा अपनत्व गर्न पर्ने समय आएको छ । बालबालिकामा लगानीको अपरिहार्यताको महत्व दर्शाउने गरि नया सोच र चिन्तनका साथ प्रतिपादित यस अभियानको सबै नागरीक संजालले अपनत्व गरि पैरबी समेत गरिरहेको परिप्रेक्षमा सरकारले अपनत्व लिएर कार्य सम्पाद नगर्न सक्यो भने नेपाल सरकारं बालमैत्री सरकारको रुपमा स्थापित हुनेछ । नेपालका नागरिक समाज संजाल र यसमा आबद्ध समुदायमा आधारीत संस्थाहरु सरकारसंग नेपाललाई बालमैत्री बनाउन “बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन” भन्ने अभियानलाई आत्म साथ गर्दै बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित गर्न आग्रह गरि रहेका छन् ।
प्रत्येक नागरिकहरु बिच बालबालिका किन राष्ट्रिय गौरवका विषयहुन् ? भन्ने विषयमा ब्यापक छलफल र परिचर्चा गर्दै निश्कर्ष निकाल्न पर्ने बेला आएको छ । नागरिक समाज अहिलेको २१ औ शताब्दिमा पनी बाल श्रम शोषण, विभेद, यौन शोषण, मानब बेचबिखन, अपांगता एबं यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको अधिकार स्थापित गर्न, दलित र सिमाान्तकृत समुदायमा देखिएको अन्याय र अत्याचारका बिरुद्धमा संघर्षरत छन् । विकाश गर्दा बालबालिकालाई केन्द्र बिन्दुमा राख्ने सोचको कमी र मानविय विकाश पनी विकाशको एउटा पाटो हो भन्ने सत्यलाई अंगांल्न नसक्दा हामी िदगो विकाश र समृद्धिमा पछाडि परेको यर्थाथलाई स्विकार गर्न सक्नु पर्दछ । नेपालको १५ औ योजनाले बालबालिकाको क्षेत्रमा आशा गरिए जती उपलब्धि हासिल गर्न नसेको पुष्टि राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिबेदनबाट नै सार्बजनिक भएको छ । यदि बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाईएन भने हाल संचालित १६ औं आवधिक योजना पनी लक्ष्य पुरा गर्न नसक्दै सकिन्छ भन्नेमा प्रबुद्ध वर्गको चिन्ता र चासो रहेको छ । नेपालका अहिले सम्म बनेमा सबै लोकतान्त्रीक सरकार प्रती वितृष्णा जाग्नुको मुल कारण बालबालिकालाई गुणस्तरिय अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्न नसक्नु, युवाहरुलाई सक्षम सबल र उत्पादनशील रोजगारिमा स्थापितगर्न नसक्नु, यौनिकतथा लैगिंक अल्पसंख्यक र अपागंता भएका ब्यक्तिहरुको मर्म पिडा लाई बेबास्ता गर्नु, महिलाहरुमा रहेको विद्यमान सिप र क्षमतालार्ई उद्यमशिलतामा रुपान्तरण गर्न नसक्नु, महिला, दलित, सिमान्तकृत र अप्ठ्यारोमा परेका जनसमुदाय माथिको विभेद, शोषण र अन्याय पुर्ण असमान शक्ति संरचना निर्मुल गर्न नसक्नु हो भन्ने आम धारणा रहेको देखिन्छ । यसको निम्ती वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारले बालबालिकालाई राष्ट्रिय गौरवको रुपमा मान्यता दिई सोहि अनुरुपतिनै तहको सरकारले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्नु पर्दछ । गुणस्तरीय, निशुल्क, सार्वजनिक शिक्षा संभव छ भन्ने मुल मर्मको आधारमा कार्ययोजना बनाई लागु गर्न सक्नु पर्दछ । युवालाई देशमै रोक्ने बातावरण सिर्जना गर्दै ति युवाहरुलाई बालबालिको शिक्षा, सामाजिकिकरण र संस्कार निर्माण गर्ने कार्यको जिम्मेवारी दिईनु पर्दछ भन्ने नागरिक समाजको धारणा रहेको पाईन्छ । बालबालिकामा लगानी बढाउन अन्तरमन्त्रालय बिचको सहकार्य आबश्यक देखिन्छ । यहिमर्म र भाबना अनुरुप प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले समेत लगानी योजना बनाउदै कार्यको थालनीगर्दै बालबालिकाको भबिश्य सुनिश्चिगर्न पर्ने टडकारो अबश्यकता देखिएको छ ।
बालबालिकामा लगानी अभिबृद्धि गर्ने उद्धेश्यले तयार पारिएको अवधारणाको रुपमा रहेको “बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन” बिषयका दृष्टिकोण र आधारहरु प्रत्येक समुदायमा रहेका बिषेश गरि स्थानीय सरकार, ब्यवसायी, पत्रकार र नागरिक समाजले बिष्लेशण गरि औचित्यको आधारमाअपनत्वगर्न पर्ने समय आएको छ । बास्तवमा बालअधिकारको सुनिश्चित हुनु नै देश बिकास हुनु हो भनेर भन्न सकिन्छ । यस अवसरमा सबैलाई बाल अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन कार्यमा सरिक हुदै “बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन” बिषयमा बहस चलाउन सबैमा बालअधिकार कर्मिको नाताले हार्दिक आग्रहसमेत गर्न चाहन्छु ।
धन्यबाद
