हेटौंडाः बागमती प्रदेशसभाको विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा रहेको प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसद र सरोकारवालाबिच अन्तरक्रिया भएको छ । बुधबार एक कार्यक्रमबिच प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा समितिका सभापति, सांसद र सरोकारवालाबीचमा अन्तरक्रिया भएको हो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यवसायी तथा उद्योगीहरुले सञ्चालन तथा बजारीकरणमा सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको औंल्याए । हस्तकलासम्बन्धी सीप संरक्षण र बजारीकरणको कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ । हस्तकला उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया सहज गर्न, कर तथा राजस्वमा छुट दिने व्यवस्था गर्न उनीहरुले सुझाव दिएका छन् । पेसा तथा व्यवसायका विषयहरुमा प्रभावकारी योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसाय र संस्थाहरुलाई कानुनी र संरचनामा सहभागी गराउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल अग्रवालले हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन परिषद्मा व्यवसायीहरुलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने बताउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई प्रमोट गर्नका लागि सरकारले विधेयकमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उद्योग स्थापनाको पहिलो ५ वर्ष जग्गाभाडा, करलगायत सबै छुट हुनुपर्ने र जग्गा लिएर २ वर्षसम्म उद्योग सञ्चालन नगरेमा स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । जग्गा कब्जा गर्ने उद्योग सुरु÷सञ्चालन नगर्नेलाई हतोत्साहित गर्नुपर्ने अग्रवालको सुझाव छ । हस्तकलाबारे सार्वजनिक स्थानमा प्रचारप्रसार गर्नुका साथै प्रदर्शनीमा राखिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ मकवानपुरकी अध्यक्ष रमिला सापकोटाले स्रोत साधनको पहिचानको पाटोलाई ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा विधेयकले स्थानीय सरकारलाई बलियो र जिम्मेवार बनाएर अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कलाको संरक्षण स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भएकाले अपनत्व दिलाउन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
घरेलु तथा साना उद्योग महिला समिति सभापति गीता मैनालीले उत्पादनको बजारीकरण सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको बताउनुभयो । करमात्रै तिर्नका लागि किन उद्योग दर्ता गर्ने भन्दै उहाँले सीपको प्रवद्र्धन गरेर मात्र नहुनेमा जोड दिनुभयो । उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । स्पष्ट नीति र कानुन बनाएर स्थानीय स्रोत साधनबाट बनेका हस्तकलालाई बजारसम्म पु¥याउने वातावरण तयार गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मकवानपुर अध्यक्ष गणेशहरि उप्रेतीले हस्तकलालाई उद्यमको रुपमा पितृत्व हस्तान्तरण नभएकोमा गुनासो गर्नुभयो । आय सुनिश्चित नभएकाले रैथाने हस्तकलाहरु लोप भइरहेको उहाँको भनाइ छ । करमा छुट दिने, हस्तकलाको बजार बलियो हुने, विदेश पैठारीमा समेत सरकारले सहजीकरण र कानुनी व्यवस्था सहज गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । हस्तकलाले देश र स्थानको पहिचान बनाउने भएकाले प्रदेशको १३ जिल्लामा १३ प्रकारको विषेश हस्तकलाको पहिचान बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । हस्तकला महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष रमेशराज बज्राचार्यका अनुसार हस्तकला उद्योगी, व्यवसायीहरुको हितमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । हस्तकला उद्योगीको उत्पादन लागत र बजारका समस्यालाई कानुनमा समेट्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
हस्तकला महासंघ मकवानपुरका निवर्तमान अध्यक्ष तथा थान्का व्यवसायी ज्ञानभक्त लामाले हस्तकलालाई उद्योगको रुपमा विकास गर्नै समस्या रहेको बताउनुभयो । कामको प्रकृति र लागत बढी हुँदा बजारीकरणमा समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । स्थानीय स्रोत साधान अनुसारको उत्पादनलाई कानुनीरुपमा नै प्राथमिकता दिनु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । कच्चापदार्थ उत्पादन, भण्डारणको दीर्घकालीन सोंच आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कानुन कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको अडिट गरिनुपर्छः सभापति श्रेष्ठ
कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाले निर्माण गरेको कानुनहरुको प्रभावकारिता र उपयोगिताको अध्ययन हुनुपर्ने बताउनुभयो । आर्थिक क्रियाकलापको परीक्षण भएजस्तै कानुन कार्यान्वयन र प्रभावकारिताका विषयमा पनि अडिट गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘सरकारले आफ्नो अनुकूलतामा विधेयक ल्याउँछ । तर त्यसको प्रभावकारितामा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । जनताको विचार, भावनालाई समेट्न सकेमा मात्रै विधेयक÷ऐनको प्रभावकारिता झल्किन्छ । यस विषयमा संसद, सरकार र संसदीय समितिहरु सचेत रहनुपर्छ ।’ सभापति श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतालाई जोडेरमात्रै विधेयक वा ऐनको उद्देश्य पूरा हुँदैन । आर्थिक कारोवारको जस्तै हामीले बनाएका ऐन कानुनको पनि अडिट हुनुपर्छ । कानुनको अडिट गर्ने सरोकारवालाहरुले हो । यस्ता छलफलले कानुनको मूल्य, आवश्यकता र प्रभावकारिताको अडिट गर्छ ।’ विधेयकलाई थप व्यवस्थित र परिमार्जित गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने र संसदमा पेश गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
संघीय सरकारले बनाएको औद्योगिक कानुनले प्रदेशको हस्तकलाग्राम चिन्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको हस्तकलाग्रामको सवाल केन्द्रीय सरकारलाई कसरी चिनाउने भन्नेमा हाम्रो लविङ हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उद्योग तथा वाणिज्यका विषयमा सर्वसाधारण र साना लघुउद्यमीहरुको समेत ऐनमा सम्बोधन हुनुपर्ने सभापति श्रेष्ठले बताउनुभयो । साना उद्यमीहरुको सहजताका लागि प्रदेश सरकारले हस्तकलाग्रामको विधेयक संसदमा पेश गरेको उहाँले बताउनुभयो । हस्तकलाग्राम विधेयक तथा ऐनबाटै स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य भारती पाठकले सरकार र जनताबीचको सहकार्य सबै सवालमा हुनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । नेपाली कलाको प्रचारप्रसार, पहिचानको सवाललाई सम्बोधन गर्न हस्तकला विधेयक अत्यन्तै आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । साना–साना उद्यमीहरुलाई कसरी प्राथमिकता दिने भन्ने सवाल संसद र समितिले पनि प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाइ छ । ‘साना उद्यमलाई प्रमोट गर्नुपर्छ । सानालाई कानुनी अड्चन हैन, विभिन्न छुट सुविधा दिनुपर्छ । हस्तकलाको सामग्रीहरु जति हेर्नमा आकर्षक हुन्छन्, त्यति नै बहुमूल्य छन् । कच्चापदार्थको उत्पादन तथा भण्डारणमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य ठूला थामीले प्राचिनकालमा अरनिकोको कलाले चिनाएको देशमा अहिले हस्तकलाको विषय उठान भएको बताउनुभयो । प्रदेशसभामा छलफलका क्रममा रहेको हस्तकलाग्राम सम्बन्धी विधेयक उत्कृष्ट बनाउने प्रयत्न भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य धनेश्वरी प्रजापतिले हस्तकलाको उपभोग सरकारी पदमा रहेकाहरुको लागि अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो । स्थानीयस्तरमा तयार हुने धुप बत्ती, टपरीजस्ता सीपलाई उद्योगको रुपमा मान्यता दिन र आयसँग जोड्न जरुरी रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो । हस्तकलासम्बन्धी सीपको संरक्षणमात्रै नभई पहिचानको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कतिपय सीप र कलाहरु प्रचारको अभावले गुमनाम रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
