स्थानीय तहमा अर्धन्यायिक भूमिका निर्वाह गर्न न्यायिक समिति स्थापना भएको तीन वर्ष भइसकेको छ । देशका कतिपय स्थानीय तहहरुमा अझै यो समितिले पूर्णता पाउन बाँकी होला तर मकवानपुरका दश वटै स्थानीय तहले समिति मार्फत नागरिकलाई सेवा दिईरहेका छन् । दिईएका सेवाहरुको प्रभावकारिता कत्तिको छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । न्यायिक समितिबाट सम्पादन भएका कामहरुको अनुगमन गरेर मात्र प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । सेवाग्राहीका समस्याको उचित र निष्पक्ष समाधान हुन सकेमा मात्र समितिको औचित्य सावित हुन सक्छ । यसका लागि समितिका संयोजकदेखि सदस्यहरुको तटस्थता र इमान्दारिताले भूमिका खेलेको हुन्छ । नागरिकका समस्याले दिर्घकालिन समाधान पाउनु पर्दछ । तब मात्र यसको प्रभाकारिता देखिने छ ।
न्यायिक समितिको अवधारणा नयाँ भएकाले विभिन्न स्थानीय तहहरुमा अनेक समस्या पनि छन् । ती समस्यालाई उचित सम्वोधन गर्दै आफ्ना गतिविधिलाई निष्पक्ष बनाउने जिम्मेवारी समिति संयोजक तथा सदस्यहरुको हो । आवश्यक परेमा विज्ञहरुको परामर्श लिनु पर्दछ । समिति निर्माण गर्दा कानूनी ज्ञान भएका सदस्यहरु छनौट हुन आवश्यक छ । तर कतिपय समितिहरुमा त्यस प्रकारको जनशक्ती नहुँदा प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुन सकेको छैन । समितिमा रहेकाहरुले केही प्रशिक्षण त पाएका होलान् तर त्यो पर्याप्त नहुन सक्छ । यसका लागि सम्बन्धित पक्षले विचार गर्नु पर्दछ । सामान्य ज्ञानका भरमा मात्र न्याय सम्पादन चुनौती र जोखिम हुन सक्छ । विवेक पु¥याएर, वस्तुगत ढंगबाट निर्णय भए मात्र समिति विश्वसनीय र प्रभावकारी हुन सक्छ ।
मकवानपुर जिल्लाका न्यायिक समितिका संयोजकहरु स्थानीय तहबाट ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने समितिलाई आफ्नै पालिकाबाट महत्व नदिएको गुनासोले सुधार गर्ने पर्ने धेरै ठाउँ रहेको प्रष्ट हुन्छ । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले दशवटै न्यायिक समितिको अनुगमन गरेको छ । यस्तो निरिक्षण र परामर्शले समितिमा भएका कठिनाईहरु निराकरणमा सहयोग पुग्न सक्छ । यही क्रममा समन्वय समितिले सामुहिक छलफल गरी सुझाव लिने र दिने काम गरेबाट जिल्ला भित्रका न्यायिक समितिको यथार्थ बुझ्ने काम भएको छ । न्यायिक समिति स्थानीय तहका उपप्रमुखको मात्र जिम्मेवारी हैन भन्ने कुरालाई स्थानीय तहको समग्र नेतृत्वले बुझ्नु आवश्यक देखिएको छ । न्यायिक समितिका संयोजकको गुनासोले अझै चुनौतीहरु धेरै भएको प्रमाणित गर्दछ ।
न्यायिक समितिहरु स्थानीय तहकै महत्वपूर्ण अंग र जिम्मेवार इकाई भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । गाउँ–घरमा हुने सामान्य व्यावहारिक विवादलाई निरुपण गर्न अदालती प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो हुन्छ । अति सामान्य विषयमा अदालतसम्म पुग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यबाट स्थापना भएका न्यायिक समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । न्यायिक समितिले मेलमिलापकर्ताहरु मार्फत स्थानीय रुपमै विवाद मिलाउने प्रयास गरेका हुन्छन् । मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिबृद्धि गर्नेदेखि सेवा सुविधाका विषयमा पनि स्थानीय तहबाटै आवश्यक व्यवस्था हुन पर्दछ । अन्य सेवा जस्तै न्यायिक सेवा पनि अति जरुरी र महत्वपूर्ण हो भन्ने कुरा बजेट विनियोजनदेखि अन्य व्यवस्थापकीय पक्षबाट पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ । औपचारिकताका लागि मात्र नभई यथार्थमै समितिहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
