हेटौँडाः बागमती प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले उत्पादित वस्तुको निर्यात तथा बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उद्योग क्षेत्रले समस्या भोग्नु परेको बताउनुभएको छ । उहाँले आयात प्रतिस्थापनसहित नेपाली उद्योगको उत्पादनको बजारीकरणमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
हेटौँडामा मंगलबार आयोजित सकारात्मक श्रम सम्बन्ध विकास सम्बन्धी अन्तरक्रियामा मन्त्री श्रेष्ठले अधिकार क्षेत्र अनुसार उद्योग तथा व्यवसायको काम गर्नुपर्ने भएकाले लक्ष्य अनुरुप उपलब्धी प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको बताउनुभयो । संघीय सरकारसँगको समन्वयमा उद्योग तथा व्यवसाय र श्रमिकहरुको विकास तथा प्रवद्र्धनमा काम गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको उहाँको भनाई छ ।
‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्र संघीय सरकार मातहत रहेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा समस्या पहिल्याए पनि काम गर्ने अनुकुल वातावरण बन्न सकेको छैन । लक्ष्य लिए अनुसार उपलब्धी हात पार्न कठिन भइरहेको छ’, मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारले संविधानले निर्धारण गरेको साझा अधिकार सूचिका व्यवस्थाहरुलाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर उद्योगी, व्यवसायीहरुको समस्या र श्रमिकका अधिकारलाई नीतिगत रुपमा सम्बोधनको तयारी गरेको छ ।”
उहाँका अनुसार रोजगारदाता र श्रमिकहरु बीचको बढ्दो दुरी घटाउन सरकारले गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको छ । ठोस कार्यक्रम र योजनाका साथ लगानीकर्ताको अप्ठेरा तथा श्रमिकका अधिकारका विषयमा सरकारले काम गर्ने तयारी गरेको उहाँले दावी गर्नुभएको छ । उद्योग भित्र रहेको त्रिपक्षीय खाडल पुर्न प्रदेश सरकारले ट्रेड युनियनहरुले उठान गरेका श्रमिकका मुद्दा र उद्योगीका जिम्मेवारीका विषयमा सकारात्मक रुपमा नीति सम्वाद गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । उद्योगी, व्यवसायीहरुको प्रवद्र्धनमा सरकारले नयाँ ढंगको कार्यक्रम ल्याउने गरी बजेट केन्द्रित गरेको उहाँको भनाई छ ।
कार्यक्रममा उद्योगी, व्यवसायी प्रतिनिधिहरुले सरकारको नीति र कार्यक्रम उद्योगमैत्री नभएको र त्यसमा सुधार गरेर उत्पादनमा केन्द्रित हुने कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन् । उनीहरुले आर्थिक संकट तथा विभिन्न महामारीबाट प्रभावित भएका बखत राज्यले उद्योग तथा व्यवसायलीलाई सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने बताएका छन् । श्रमिकहरुले जिम्मेवारपूर्वक काम नगर्दा विभिन्न समस्या हुने भएकाले राज्यका संयन्त्रहरुले अनुसन्धान तथा छानविन गरी निर्णय लिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । ट्रेड युनियनका कारण उद्योग क्षेत्र धरासायी बन्दै गइरहेको पछिल्लो परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै उचित समाधानको बाटो सरकारको तवरबाट गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् । स्थानीय तहले क्षेत्राधिकार मिचेर उद्योग व्यवसायमा गर्ने हस्तक्षेप बढ्दै गएकाले त्यसको उचित समाधान खोजिनु पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
कार्यक्रममा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरुले राज्यले तोके अनुसारको पारिश्रमिक र सुविधा उपलब्ध गराउन उद्योगहरुले आनाकानी गरिरहेको बताए । उनीहरुले उद्योग तथा व्यवसायमा श्रम शोषणको अवस्था कायमै रहेको र त्यसको निराकरणका लागि सम्बन्धित निकायले काम गर्न नसकेको बताए । राज्यले तोकेको श्रमको मुल्य, सामाजिक सुरक्षाको सुविधा थुप्रै उद्योग तथा व्यवसायमा लागु नभएको भन्दै सो विषयमा सरकारी संयन्त्रले चनाखो भई अनुगमन तथा नियमन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग गरेका छन् ।
