बजेटको सामान्य अर्थ आय र व्ययको विवरण हो । बजेटलाई आर्थिक गतिविधिको ऐना पनि भन्ने गरिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट ल्याउने गर्दछ । सरकारले ल्याउने बजेट गत आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिहरुको अभिलेख, चालु आर्थिक वर्षका आर्थिक गतिविधिहरुको चित्रण र आगामी वर्षका गतिविधिहरुको प्रक्षेपित अनुमानको दस्तावेज बन्नुपर्छ । सरकारले अर्थतन्त्रको विगत, वर्तमान र भविष्यको वास्तविक र अनुमानित प्रक्षेपणको आधारमा आफ्नो बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । सरकारले निर्माण गर्ने आवधिक योजना र वार्षिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने माध्यम पनि बजेट नै हो । प्रभावकारी र यथार्थतामा आधारित बजेट बनाएर त्यसलाई कुशलतापूर्वक परिचालन गर्न सकेमा सरकारले अपेक्षाअनुसारको काम गर्न सक्छ र गरेका कामले आशातित नतिजा पनि दिन्छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने बजेटप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । सरकारले सन्तुलित बजेट बनाउन नसकेको, व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा कुनै निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्लामा बढी बजेट विनियोजन गरेको, बजेटलाई वितरणमुखी बनाइएको, बजेटमा धेरै टुक्रे कार्यक्रममा समावेश गरेर कार्यकर्ता पोस्न खोजेकोजस्ता आरोप लाग्ने गरेको छ । संघीय सरकारको अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र नेकपा एमाले अध्यक्षको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटको ओइरो लगाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । संघीय सरकारकै भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले कर्णाली क्षेत्रका १० वटा जिल्लामा भन्दा बढी बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएकोमा प्रतिनिधिसभामा बिरोध भइरहेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको विषयमा पनि व्यापक विवाद सुरु भएको छ । बजेट सार्वजनिक गर्नेवित्तिकै स्वयम् मुख्यमन्त्रीले नै आफूसँग छलफल भएको भन्दा फरक बजेट आएको भन्दै असहमति प्रकट गरेका थिए । बजेट निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी पाएका प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले तजबिजी बजेट ल्याएको भन्दै बिहीबारको प्रदेशसभा बैठक नै अवरुद्ध भएको छ ।
नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहने र सरकारलाई आम जनतासँग जोड्ने मन्त्रालयको बजेट कटौती गर्दै विकासे र वितरणमुखी मन्त्रालयको बजेट बढाएकोमा बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रीको आलोचना भएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको बजेट झण्डै दोब्बर बनाइएको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बजेट ७३ प्रतिशत बढी कटौती गरिएको छ । कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयको बजेट कटौती गरिएको छ । वितरणमुखी कार्यक्रम रहेका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको बजेट बढाइएको छ । प्रदेश सरकारमा शक्तिशाली मानिएका मन्त्रीले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयको बजेट पनि बढाइएको छ ।
बजेट निर्माणको जिम्मेवारीमा रहेका र आफ्नो पहुँच बनाउन सक्ने पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले बजेटको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दा बजेट विवादित बन्ने गरेको हो । विशेषगरी संघीय तथा प्रदेश सरकारको बजेटप्रति तिब्र आलोचना र असन्तुष्टि व्यक्त हुने गरेको छ । बजेट निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी पाएका अर्थमन्त्रीले जतबिजी बजेट ल्याउने, विभागीय मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालयको बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा गृहजिल्लामा खन्याउने, प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्रीको सिफारिमा परेका योजना तथा कार्यक्रमले बजेटमा प्राथमिकता पाउने, पहुँचवाला राजनीतिक नेतृत्वले आफू अनुकूल कार्यक्रममा सजिलै बजेट विनियोजन गराउने परिपाटीले बजेटप्रति असन्तुष्टि बढाएको हो । ‘आफ्नै हात, जगन्नाथ’ भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गर्दै तजबिजी बजेट निर्माण गर्ने परिपाटीले बजेटको दुरुपयोग हुनुका साथै लक्षित उपलब्धी हासिल हुँदैन । वास्तविकतामा आधारित भएर आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा यथार्थपरक बजेट नबनाउँदासम्म बजेटप्रतिको असन्तुष्टि अन्त्य गर्न सकिँदैन ।
