संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण मानिएको प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि बारम्बार प्रश्नचिह्न लाग्ने गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुट्किलो मानिएको प्रदेश तहमा देखिएका विसंगति र विकृतिले सीमा नाघ्न लागेको अवस्थामा प्रदेश संरचनाको उपलब्धीसमेत न्यून बनिरहेको छ । संघीयतासँगै नयाँ प्रयोगको रुपमा ल्याइएको प्रदेश तह र यसका संरचनाहरु आर्थिकरुपमा बोझिलो र उपलब्धीका आधारमा औचित्यहीन बन्दै जाँदा यसको भविष्यसमेत अन्यौलमा पर्ने सम्भावना बढाएको छ । मुलुकका ७ वटा प्रदेशमध्ये सबैजसोमा राजनीतिक अस्थिरता उत्कर्षमा पुगिसकेको छ । अधिकांश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले डेढ वर्षको अवधिमा ३–४ पटकसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था बनेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण सत्ता गठबन्धनमा भइरहेको परिवर्तन र दलहरुबीचको सत्तामोहले प्रदेश सरकार अस्थिर हुँदा प्रदेशसभासमेत कामविहीन बन्नु परिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले भोग्दै आएको गतिरोधको प्रभाव बागमती प्रदेशको प्रदेशसभामा पनि परिरहेको छ । प्रदेश सरकारले समयमै आवश्यक निर्णय गर्न नसक्दा र प्रदेशसभालाई आवश्यक विजनेस दिन नसक्दा प्रदेशसभाको उपलब्धी न्यून देखिएको छ । करिब २ महिना चलेको बागमती प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनमा जम्मा ६ पटक बैठक बस्न सक्नुले पनि प्रदेशसभाको उपलब्धी न्यून रहेको बुझ्न कठिन हुँदैन । अधिवेशनमा प्रदेशसभाको ६ पटकको बैठक अवधि जम्मा ५ घण्टा ११ मिनेटमात्र रहेको थियो । यस अवधिमा बागमती प्रदेशसभाले बजेटमाथिको विवाद समाधानका लागि गठित विशेष समितिको सुझावसहितको प्रतिवेदन पारित गर्ने र मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनेबाहेक कुनै पनि काम भएन । प्रदेश तहमा आवश्यक आधाजस्तो कानुन निर्माण हुन नसकेको अवस्थामा पूरै अधिवेशनमा एउटा पनि कानुन बनाउन नसक्नुले प्रदेशसभा औचित्यहीन बन्ने सम्भावना बढेको हो ।
संसदीय व्यवस्थामा सरकार (कार्यपालिका)लाई आवश्यक पर्ने कानुन संसद (व्यवस्थापिका)ले पारित गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन प्रदेशसभाले पारित गर्ने हो । वर्षे र हिउँदे गरेर संसदको वर्षमा दुईवटा अधिवेशन हुन्छ । वर्षेलाई बजेट अधिवेशन र हिउँदेलाई विधान अधिवेशनको रुपमा लिने गरिन्छ । बागमती प्रदेशसभाको पहिलो ५ वर्षमा ४३ वटा मुल कानुनसहित ७० वटा विधेयक पारित भएका थिए । तर, प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्षमा प्रदेशसभाले ४ वटा मुल कानुनसहित जम्मा ८ वटा विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेशसभाले हालसम्म ७८ वटा विधेयक पारित गरेकोमा मुल ऐन ४७ वटामात्र रहेको छ । ३१ वटा विधेयकहरु संशोधित ऐन र सालबसाली ऐनहरु छन् । प्रदेश सरकार सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहका लागि कम्तिमा ९९ वटा कानुन आवश्यक हुने भए पनि प्रदेशसभाले आवश्यकमध्ये आधा ऐन पनि निर्माण गर्न सकेको छैन ।
गत फागुन १५ गतेबाट सुरु भएको बागमती प्रदेशसभाको १३ औं अधिवेशनमा वैशाख १२ गते अन्त्य गरिएको थियो । उक्त अवधिमा एउटै पनि कानुन निर्माण हुन सकेन । उक्त अवधिमा गत असोजमा वर्षे अधिवेशनमा पेस भएको प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउनुबाहेक सरकारले कुनै नयाँ विधेयक संसदमा पेस गर्न सकेन । प्रदेश हस्तकला ग्रामसम्बन्धी विधेयक पनि संसदीय समितिमा छलफलकै चरणमा छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्ष बित्दासमेत ५ वटा विषयगत संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन । संसदीय समितिको नेतृत्व चयन नहुँदा समितिमा पठाइएका विधेयकहरू टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रदेशको संरचना नयाँ हुँदा सुरुवातमा केही अलमल हुनु स्वभाविक भए पनि प्रदेश तहका संरचना प्रभावकारी नहुँदा प्रदेशसभाको उपलब्धी पनि शून्यप्रायः हुने अवस्थामा पुगेको छ । प्रदेशसभालाई आवश्यक विजनेस दिएर प्रदेशसभाको गति तिब्र नबनाउने हो भने प्रदेशसभासँगै प्रदेश सरकारसमेत औचित्यहीन र उपलब्धीविहीन बन्ने निश्चित छ ।
