कुनै पनि राज्यको आम्दानीको प्रमुख स्रोत कर हो । देश समृद्ध बन्नका लागि कर असुलीको अवस्था महत्वपूर्ण मानिन्छ । राज्यले असुल गर्ने कर वा राजश्व नै राज्यको वास्तविक आम्दानी पनि हो । मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि राजश्व परिचालनलाई बलियो आधारस्तम्भको रुपमा लिने गरिन्छ । नागरिकलाई लोककल्याणकारी राज्यको अनुभूति गराएर सन्तुलित आर्थिक, सामाजिक विकासमा राजश्व परिचालन अपरिहार्य हुन्छ । राज्यले उठाउने कर विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । व्यक्तिगत आम्दानी वा सम्पत्ति र व्यावसायिक कारोबार वा नाफाको आधारमा सरकारले कर असुली गर्दछ । यसका लागि राज्यले व्यक्ति वा व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । सम्भावित करदाता पहिचान गरी उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याएर नियमितरुपमा कर तिर्न आवश्यक सचेतनासँगै उचित वातावरण बनाउन सकेमा कर असुली सहज बन्दछ ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय हेटौंडाले चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म १८६ वटा पसल÷व्यवसायको अनुगमन गरेको छ । कार्यालयले अनुगमनका क्रममा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्नुका साथै विभिन्न कारबाही गरेको छ । कार्यालयले अनुगमन र समन्वयबाट ४१ वटा नयाँ फर्म दर्ता, १ हजार ९ सय ३४ नयाँ व्यावसायिक लेखा नम्बर दर्ता, १७ वटा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता, १ हजार ४ सय ४७ अन्तःशुल्क नवीकरण, २४ वटा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता परीक्षण, द्रुत कर परीक्षणबाट ५ लाख २२ हजार ५० रुपैयाँ राजस्व संकलन र ९ वटा झुटा तथा नक्कली बिजक प्रयोग गर्ने व्यवसायीको अनुसन्धान गरेको छ । कार्यालयले नक्कली बिजक प्रयोग गरेका ९ वटा करदातालाई कारबाही गरी ६ करोड राजस्व निर्धारण गरेकोमा २ जना करदाताबाट ७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ असुली गरेको छ । करको दायरामा आएका अधिकांश नेपालीले कर छली गर्न खोज्ने र करको दायरामा नआएकालाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नै नहुने गरेका कारण राज्यलाई कर असुलीमा समस्या भइरहेको छ ।
मकवानपुर जिल्लाका करिब ४ लाख ६७ हजार जनसंख्यामध्ये हालसम्म १ लाख १५ हजारभन्दा बढी करको दायरामा आएका छन् । जसमध्ये, आयकरमा ३२ हजार ७ सय ८८ जना, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा ५ हजार ६ सय ८१ जना, अन्तःशुल्कमा १ हजार ६ सय १५ जना, व्यावसायिक प्यानमा ६ सय ७३ जना र व्यक्तिगत प्यानमा ७४ हजार ४ सय ९ जना करको दायरामा समावेश भएका हुन् । करको दायरामा आएकामध्ये गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा झण्डै १७ हजार उद्योगी व्यवसायीले आयकर बुझाउन बाँकी रहेको कार्यालयको तथ्यांक छ । जिल्लामा ३ हजार २ सयभन्दा बढी उपभोक्ता समिति तथा समूहहरुले समेत आय विवरण बुझाएका छैनन् । अन्तःशुल्कजन्य वस्तुको कारोबार गर्न अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने भए पनि धेरै व्यवसायीले अनुमति नलिएको आन्तरिक राजश्व कार्यालयको दावी छ । यस्तै, व्यवसायीसँग सामान खरिद गर्दा अनिवार्य बिल लिनुपर्ने भए पनि उपभोक्ता सचेत नभएका कारण बिल लिने परिपाटी न्यून रहेको छ ।
देशको समग्र विकासका लागि कानुनबमोजिम राज्यलाई कर तिर्नु हरेक व्यक्तिको दायित्व हो । राज्यले आम्दानी, कारोबार वा सम्पत्तिमाथि कर लगाउने गर्दछ । राज्यको उत्पत्ति भएदेखि हालसम्म राज्य सञ्चालनको अनिवार्य शर्तको रुपमा कर संकलन गरिँदै आएको छ । विकसित देशमा राज्यलाई कर तिर्न पाउँदा त्यहाँका नागरिकले सम्मान तथा गौरब महसुस गर्ने गरेको भए पनि नेपालजस्तो विकासशील देशमा भने कर छल्नुलाई बहादुरी मान्ने गरिएको पाइन्छ । राज्यले सबै करयोग्य व्यक्ति वा फर्मलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्नु र करदातालाई विभिन्न प्रोत्साहन गर्न नसक्दासम्म प्रभावकारी कर संकलन सहज हुँदैन । करदाताको रुपमा सूचीकृत गर्ने, करसम्बन्धी पर्याप्त सचेतना प्रदान गर्ने, कर तिर्न सहज प्रक्रिया लागू गर्ने र कर तिर्नेलाई उचित सम्मान गर्न सकेमा कर छल्ने परिपाटी कम गर्न सकिन्छ । साथै, जानाजान कर छली गर्नेलाई उचित कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ ।
