बामगती प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका र प्रदेश राजधानीसमेत रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका पारदर्शीता कायम गर्न गम्भीर हुन सकेको छैन । आम नगरबासीको चासो र सराकोर रहने उपमहानगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न उपमहानगरपालिका उदासिन बन्दै आएको छ । निर्धारित समयमा बैठक नबस्ने र बैठकको निर्णयसमेत सार्वजनिक नगर्ने गरेको भन्दै सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भएपछि उपमहानगरले बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न थालेको थियो । तर, पछिल्लो बैठक सामाजिक सञ्जालबाट प्रत्यक्ष प्रसारणसमेत गरेको उपमहानगरपालिकाले बैठकको निर्णय भने सार्वजनिक गरेन । उपमहानगरपालिका नेतृत्व सुशासनबाट बिमुख हुँदै गएको र पारदर्शीतालाई बेवास्ता गर्दै आएको भन्दै आलोचना बढ्दै गए पनि पारदर्शीताप्रति गम्भीर बन्न सकेको छैन ।
पछिल्लो समय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको शृंखला बढ्दै गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहकै भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी पर्नुले पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको पुष्टि गर्दछ । भ्रष्टाचार बढ्नु भनेको सुशासनको कमी हुनु हो । सुशासनको पर्यायको रुपमा पारदर्शीतालाई लिने गरिन्छ । पारदर्शीतासँगै नागरिकमैत्री प्रशासन, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा सेवाभाव, असल आचरण, अनुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व, सेवाग्राही सन्तुष्टीजस्ता पक्षहरुले सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्दछ । सुशासन प्रवद्र्धनका लागि जवाफदेहिता, कानुनी शासन, साधनस्रोतको न्यायोचित वितरण, जनसहभागिताजस्ता पक्षहरु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । सुशासनका पक्षहरुमध्ये पारदर्शीतालाई बढी महत्व दिने गरिएको छ । तीनै तहको सरकार र अन्य निकायद्वारा गरिएका निर्णय र सम्पादन गरिएका क्रियाकलापबारे आम नागरिक सुसूचित हुन पाउनुलाई पारदर्शीता मानिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) ले पारदर्शीतालाई ‘जानकारीको आदानप्रदान र खुलारुपमा काम गर्ने प्रणाली’को रुपमा परिभाषित गरेको छ । लोकतान्त्रिक र लोककल्याणकारी सरकारले सार्वजनिक हितका लागि गोप्य राख्नुपर्नेबाहेक अन्य सबै विषय, सञ्चालन प्रक्रिया र कार्यप्रणाली पारदर्शी गर्नु पर्दछ । सुशासनको सौन्दर्य भनेकै पारदर्शीता र निष्पक्षता हो । अझ स्थानीय सरकार नागरिकको घरदैलोको सरकारको रुपमा रहेका कारण स्थानीय सरकारका काम कारबाहीप्रति नागरिकको चासो बढी हुने गर्दछ । स्थानीय तहले गरेका र गर्न खोजेका क्रियाकलाप सार्वजनिक गर्दै आवश्यक सूचनाको पहुँच सरोकारवालासम्म पु¥याउन सकेमा जनमानसमा विश्वासको दायरा फराकिलो बन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारको नेतृत्वले आफूले सम्पादन गरेका काममा नागरिकको प्रतिक्रिया लिएर भविष्यका लागि दिशानिर्देश गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकारको क्रियाकलापबाटै उसको मूल्याङ्कन हुने भएकाले आफूले गरेका र गर्न खोजेका प्रत्येक कामको नियमितरुपमा कार्यतालिका बनाएर तिनलाई सार्वजनिक गरिनु पर्दछ । तर, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकको निर्णयसमेत सार्वजनिक गर्न नखोज्नुले उपमहानगर नेतृत्वको कार्यशैलीमा आम नगरबासी विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । यसले नेतृत्व स्वेच्छाचारी बन्दै गएको मात्र होइन, अनियमितता बढ्दै गएको आशंका बढाएको छ । पारदर्शिता सुशासनको आधार हो भने सुशासन सफल सरकारको चिनारी हो । त्यसैले हेटौंडा उपमहानगर नेतृत्वले सुशासन प्रवद्र्धन गर्न कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय उपमहानगरले सञ्चालन गरेका गतिविधि सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ । कार्यपालिका बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने हिम्मत गरेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बैठकको निर्णय सार्वजनिक नगर्दा आम नगरबासीमा अविश्वास बढाएको छ । बैठकका निर्णय समयमै सार्वजनिक गर्ने र उपमहानगरबाट भए गरेका गतिविधिबारे आवधिकरुपमा सार्वजनिक गर्ने परिपाटी स्थापित गर्न उपमहानगर नेतृत्व गम्भीर बनोस् ।
