असार १ गते सोमबार प्रदेश सरकारहरुले आगामी वर्षका लागि घोषित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । सातवटै प्रदेश सरकारले एकै दिन सार्वजनिक गरेका बजेटमा कोरोनाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रले प्राथमिकता पाएको छ । कोरोनाले विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि सरकारहरु सोँच्न बाध्य बनेका छन् । संघीय र प्रदेश सरकारले कोभिड केन्द्रित बजेट बनाउने प्रयास गरेका छन् । तर त्यो पूर्ण हुन सकेको छैन । संघीय बजेट जस्तै स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि भोकै परेका नागरिकलाई तत्काल राहतको कुनै व्यवस्था देखिँदैन । रोजगारी उपलव्ध गराउने कुरा त छ तर त्यसका लागि पनि बाँच्न आवश्यक छ । छाक टार्न मुस्किल भईरहेका नागरिकलाई अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास भन्दा पनि राहतको व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।
गत वर्ष ७५ प्रतिशत भन्दा माथि खर्च गरेको बागमती प्रदेश सरकाले चालु आर्थिक वर्षमा ६२ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । घोषणा गरिएका कार्यक्रम र विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा आगामी वर्षका लागि करिव ४ अर्ब बढीको बजेट घोषणा भएको छ । यस तथ्यले सरकारले विगत र वर्तमानलाई सही विश्लेषण गर्न सकेको देखिँदैन । उद्योगधन्दा ठप्प छन् । आन्तरिक श्रोत परिचालनको अवस्था कमजोर देखिएको समयमा प्रदेश सरकारको बजेट र लिएका लक्ष्यहरु महत्वाकांक्षी जस्तै छन् । तर महामारी नियन्त्रण भई जनजीवन सहज भएमा लक्ष्य भेटाउन त्यति कठिन पनि छैन । पीडितहरुलाई राहत नआएको बाहेक बागमती प्रदेशको बजेट पुरै असन्तुलित भनिहाल्न सकिँदैन ।
राजस्व संकलन, कोरोना भाइरसको महामारी तथा गत वर्षको आम्दानी र खर्चको अवस्थाले परिस्थितिलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको छ । चालु बजेट खर्चमा कमजोर देखिएको प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट पेस गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ३ अर्ब ८१ करोड ६९ लाख ८ हजार रुपैयाँ बढी हो । बजेट सहज वातावरणको जस्तो छ । तर अवस्था ठिक विपरित भएकोले कार्यान्वयनमा चुनौती छन् । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालन लक्ष्य भन्दा ६ अर्ब ४१ करोड न्यून हुने सरकारकै प्रक्षेपण छ । यसले आगामी वर्ष यसको असर थप पर्ने स्पष्ट देखिएको छ । तर सरकारले यो यथार्थतालाई बिर्सिएको छ । जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न सहज देखिँदैन ।
आलोचित बन्दै आएको सांसद विकास कोषलाई प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको शीर्षकबाट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको निगरानीमा योजना छनौट हुने गरी प्रतिक्षेत्र ३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । बरु यो रकमलाई यस वर्ष कोरोना पीडितहरुको राहत प्याकेज बनाएको भए हुने थियो । तर संघीय सरकारले जस्तै बागमती प्रदेशले पनि ठूलो रकम छुट्याएको छ । धेरैजसो गतवर्षकै कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने भएका छन् । पुरा हुन नसक्ने भए पनि बजेटले केही राम्रा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ तर कोरोनाको महामारीलाई बिर्सिएकोले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ ।
