हेटौंडाः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग ४ महिनापछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । दैनिक सात सय मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योग दशैंपछि उत्पादन शून्य रहेको थियो ।

उद्योग सञ्चालनका लागि अति आवश्यक पर्ने कोइला उद्योगमा एक हजार टन अर्थात् १५ दिनलाई मात्र पुग्ने रहेको छ । उद्योगले दैनिक ७ सय मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगका प्रशासन शाखा प्रमुख अशोक गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

१५ दिनपश्चात् कोइला सकिएको अवस्थामा के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले कोइला मगाइराखेका छौँ । अहिले हामीसँग १५ दिनलाई पुग्ने कोइला छ । कोइला आयो भने उद्योग सञ्चालन भइरहन्छ । कोइला नआएको अवस्थामा उद्योगमा उत्पादन बन्द नै हुन्छ ।’ यता, उद्योग बन्द भएपश्चात् सञ्चालनको गर्न माग गर्दै अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघले आन्दोलनसमेत गरेको थियो । मजदुर संघका अध्यक्ष दीपक सिंह थोकरका अनुसार अहिले उद्योग सञ्चालनमा आएको बताउँदै १५ दिनसम्म पुग्ने कोइला रहेको जानकारी दिनुभयो ।

लामो समयदेखि निरन्तर घाटामा रहेको उद्योगले सिमेन्ट उत्पादनका लागि चाहिने कोइलाको अभाव देखाउँदै उद्योगले उत्पादन कार्य ठप्प गर्दै आएको छ । कोइलाको अभाव देखाउँदै सिमेन्ट उद्योगले दशैंपछि पूर्णरुपमा उत्पादन नै ठप्प गरेको थियो । कोइलाको माध्यमबाट सिमेन्ट उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ क्लिङ्कर बनाउने गरिन्छ । उद्योगले पछिल्लो चार वर्षदेखि निरन्तर घाटा बेहोरिरहेको छ ।
उद्योगबाट प्राप्त जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि २०७८÷०७९ सम्ममा उद्योगलाई ६५ करोड ४७ लाख १६ हजार ७८२ रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र उद्योगको नोक्सानी २३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कर्मचारी, उपकरण, पुरानो प्रविधि, बजारको अभाव, मूल्य समायोजन, प्रतिस्पर्धात्मक बजारलगायतका समस्या उद्योगमा रहेको महाप्रबन्धक बसन्तकुमार पाण्डे बताउनुहुन्छ । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा १९३ जना स्थायी कर्मचारी रहेका छन् भने दैनिक ज्यालादारी एक सय जनाभन्दा बढी रहेका छन् ।

४ महिनामा उद्योग १५ दिन सञ्चालन हुनुले उद्योगको अवस्था नाजुक रहेको देखाउँछ । उद्योगलाई व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । उद्योग सञ्चालनको क्रममा राजनीतिकरण भएका कारण उद्योगको अवस्था यो हालतमा पुगेको धेरैको बुझाइ छ । उद्योग राजनैतिक दलले डुबाए भन्दै चौतर्फी आलोचना हुने गरेको छ । सिमेन्ट उद्योग पनि अन्य सरकारी उद्योगजस्तै बन्द हुने सम्भावना छ ।