अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको बताइरहँदा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले अर्थमन्त्रीलाई १६ बुँदे माग पेश गरेको छ । मंगलबार हेटौंडामा भएको एक कार्यक्रममा वर्तमान सरकारले लिएको नीतिले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको बताएका अर्थमन्त्रीलाई सोही दिन संघले १६ बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या घट्दै गएको र देशको आर्थिक स्थिति सुधार हुँदै गएको अर्थमन्त्रीको दावीलाई मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले पेश गरेको मागपत्रले निरर्थक बनाइदिएको छ । तर, अर्थमन्त्री डा. महतले भनेजस्तो अर्थतन्त्रमा सुधार भइसकेको छैन । देशको आर्थिक अवस्था अझै नाजुक देखिन्छ । सरकारले लक्ष्यभन्दा निकै न्यून राजश्व संकलन गर्नुले अर्थतन्त्र नसुध्रेको पुष्टि गर्दछ । आर्थिक मन्दीका कारण निजी क्षेत्रका व्यवसायी मारमा परिरहेकै कारण सरकारको राजश्वमा कमी आएको र यसले अर्थतन्त्रमा थप समस्या ल्याउने निश्चितजस्तै छ ।
कोभिड महामारीका कारण बैंकहरुले व्याजदर घटाएर ऋण प्रवाह बढाउँदा आर्थिक संकट निम्तिएको दावी अर्थमन्त्रीको छ । तर, कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्धजस्ता कारण व्यवसायी मारमा परेको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले आफ्नो मागपत्रमा उल्लेख गरेको छ । बैंकले सस्तो व्याजदरमा दिएको ऋण घरजग्गा कारोबार र सेयर बजारमा बढी खर्च भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । कोभिड महामारीको समयमा खर्च गर्ने ठाउँ नभएर पुँजी प्रवाह बढी भएको उनले बताएका छन् । यता मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले लगानी निरुत्साहित भएको र बैंकको ब्याज एकल अंकमा कायम राख्न राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक लक्ष्यणहरु देखिएको भए पनि सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जानु र औद्योगिकीकरण र लगानीको वातावरण नहुनुले अर्थतन्त्रको चुनौती कायमै छ । पछिल्लो समय आयात केही कम भएको र रेमिटेन्स बढ्दै गएका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा केही सुधार आएको छ ।
देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र मजबुत नहुँदासम्म अर्थतन्त्र सुधार भएको मान्न सकिन्न । देशको अर्थतन्त्र सुधार हुन देशभित्रै आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुनुपर्छ । यसका लागि कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटनजस्ता आर्थिक क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि हुनुपर्छ । अहिले देशका सबैजसो आर्थिक क्षेत्र धराशायी बनिरहेको छ । सरकारले देशभित्रै लगानीको वातावरण बनाउन सकेको छैन भने वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न
पनि सकिरहेको छैन । देशभित्र आर्थिक गतिविधि बढाउन पूर्वाधारमा पर्यापत लगानी गर्नुपर्छ । तर, सरकारको आन्तरिक आयबाट साधारण खर्च धान्न मुस्किल परिरहेको समयमा पुँजीगत खर्चमा संकुचन आइरहेको छ । बजेटको अधिकांश हिस्सा चालु खर्चका लागि छुट्याउने गरिएको छ । बाँकी बचेको रकमबाट आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सावाँ, ब्याज भुक्तानीका लागि खर्च गर्नुपर्ने भएपछि पुँजीगत खर्चका लागि सरकारसँगै बजेट निकै कम हुँदै गएको छ । बजेटमा विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्च पनि सरकारले खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सहजै सुधार आउने सम्भावना न्यून बनिरहको छ ।
अर्थतन्त्रमा आएको समस्याका कारण आम सर्वसाधारणसँगै उद्योगी, व्यापारीहरु मारमा परिरहेका छन् । उद्योगी, व्यवसायीले बैंकबाट लिएको ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्न समस्या भइरहेको अवस्थामा मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । सरकारले अर्थतन्त्रसम्बन्धी दिगो र प्रभावकारी नीति निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । हेटौंडाको मयूरधापसहित देशका विभिन्न भागमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु भएको एक दशक हुनलाग्दा समेत निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरबका आयोजनासहित थुप्रै सरकारी योजनाहरु कछुवाका तालमा अघि बढिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र सुधार गरेर देशलाई विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सरकारलाई ठूलै चुनौती देखिन्छ । देशमा लगानी र रोजगारीको उपयुक्त वातावरण कायम गरी शिक्षित युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्नुका साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम न्यूनीकरण नगर्दासम्म देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन नसक्ने तथ्य सरकारले बुझ्नुपर्छ ।
