पछिल्लो समय सामुदायिक वन तथा संरक्षित क्षेत्रको मध्यवर्ती क्षेत्रसम्बन्धी विवाद बढ्दै गएको छ । सरकारले वन, वन्यजन्तु, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिकार आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्र स्थापना गरेको छ । देशभर करिब २ दर्जनका हाराहारीमा यस्ता संरक्षित क्षेत्रहरु रहेका छन् । मकवानपुर जिल्लाका केही भूभाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले मनहरी गाउँपालिका र हेटौंडा नगरपालिकाको केही भागलाई यी निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र बनाइएको छ । ती क्षेत्रमा मानव बस्तीसमेत रहेका कारण निकुञ्जका जनावरहरुले दुःख दिने गरेका छन् । पछिल्लो समय मनहरी गाउँपालिकाको हाँडीखोला क्षेत्र तथा हेटौंडाको पदमपोखरी एवम् हर्नामाडी क्षेत्रमा जंगली हात्ती आउने क्रम बढेपछि स्थानीयले मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाउन माग गर्न थालेका छन् । उता वनजंगल संरक्षणसहित वन पैदावार उपभोग गर्दै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले पनि सरकारी नीतिको विरोध गरिरहेका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने करको बिरोध गर्दै आएको छ । महासंघको केही दिनअघि हेटौंडामा सम्पन्न कार्यसमिति बैठकले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले भोग्नुपरेका विविध समस्या समाधानका लागि विभिन्न निर्णय गरेको छ । विभिन्न प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनमा लगाउने गरेको वन पैदावार शुल्क हटाउनुपर्ने माग महासंघको छ । महासंघले बुधबार बैठकको निर्णयहरु समेटेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै गैरनाफामूलक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लगाइएको आयकरसमेत हटाउन माग गरिएको छ । सामुदायिक वनका काठलगायत वन पैदावार संकलन, सदुपयोग र परिचालनमा प्रतिबन्ध नलगाउन र ढलापडा रुख संकलन गर्दा उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरुलाई मुद्धा लगाउने कार्य बन्द गर्न माग गरिएको छ । महासंघले चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र खारेज गर्नसमेत माग गरेको छ । निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने महासंघको माग छ । महासंघले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ खारेज गरी मानव अधिकारको सम्मान र स्थानीय समुदायको पहुँच सुनिश्चित हुनेगरी नयाँ कानुन बनाउन पनि माग गरेको छ ।
राष्ट्रिय वनको संरक्षण र उपभोग गर्न समुदायलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अवधारणा लागू भएको हो । पञ्चायती शासनकालमा केही जिल्लाका सीमित वनलाई पञ्चायती वनको रुपमा समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको भए पनि बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनस्थापनापछि सामुदायिक वनको अवधारणा सुरु भएको पाइन्छ । तत्कालीन वन विकास गुरुयोजनाले समुदायलाई वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेका कारण वन ऐन २०४९ ले वनको सम्पूर्ण जिम्मा समुदायलाई दिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाबमोजिम देशभर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति गठन गर्ने क्रमले तिब्रता पायो ।
हाल देशभर २२ हजार ५१६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् । ती समूहहरुले २२ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षत्रेको व्यवस्थापन र उपभोगको जिम्मेवारी पाएका छन् । वनजंगल संरक्षण, विस्तार तथा विकासमा सामुदायिक वनको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ । यसले समुदायको सामाजिक विकास एवम् सदस्यहरुको जीविकोपार्जनमा समेत सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । संघीय शासन व्यवस्था लागू भएसँगै सामुदायिक वनमाथि तीनै तहको सरकारले चर्को करको भार दिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आम्दानीलाई वन विकास, विपन्न वर्गको जीविकोपार्जन तथा सामाजिक विकासमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले यसमा कर लिन नहुने धारणा महासंघको छ । वनजंगललगायत अन्य प्राकृतिक स्रोतको लाभ आम नागरिक र सरकारले लिनुपर्छ । पछिल्लो समय वनजंगल संरक्षणमा सफलता प्राप्त हुँदै गएको अवस्थामा विवाद उत्पन्न हुनुलाई राम्रो संकेत मान्न सकिँदैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा सामुदायिक वन दुबै वन तथा वातावरण संरक्षणको सहयोगी भएकाले यसबाट सिर्जित समस्या समाधानमा सबै पक्ष गम्भीर बन्नु आवश्यक छ ।
