हेटौंडाः प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका कारण विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन कार्य रोकिएको छ । २ वटा विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न रोकिएको शिक्षा विकास महाशाखा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत रामचन्द्र खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षा अधिकृत खड्काका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिताका कारण त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय र बाल उज्ज्वल माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन रोकिएको छ । ७५ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये उक्त २ वटा विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको म्याद सकिएको हो ।
म्याद सकिनु एक महिना अगावै विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ । तर शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसकेको शिक्षा अधिकृत खड्काले दावी गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन आउन आधा महिनाभन्दा बढी बाँकी छ । निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कुनैपनि सभा तथा भेला गर्न रोक लगाएसँगै विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन रोकिएको हो ।
व्यवस्थापन समिति गठन कार्य रोकिँदा सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्यौलमा परेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति छनौट गर्दा अभिभावकले आफूहरुमध्येबाट छानेर २ जना महिलासहित ४ जना सदस्य मनोनित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विद्यालय रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा समितिका सदस्यहरुमध्येबाट सो वडा समितिले मनोनयन गरेको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर दश वर्षदेखि सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई दश लाख रुपैयाँ वा सोे भन्दा बढी नगद वा जिन्सी सहयोग गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनित गरेको एक जना महिलासहित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । विद्यालयका शिक्षकले आफूहरुमध्येबाट छानी पठाएको एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालय सञ्चालनका लागि प्राप्त साधन र स्रोतको परिचालन गर्नुपर्दछ । विद्यालयको चल, अचल सम्पत्तिको लगत राख्ने, राख्न लगाउने र सुरक्षा गर्ने कार्य समितिले गर्दछ । विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा आर्थिक तथ्यांक र विवरण अद्यावधिक गराउने कार्य पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै विद्यालयको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने र त्यसको जानकारी गाउँ÷नगर शिक्षा समिति र जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई दिने कार्य पनि समितिले गर्दछ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईबाट खटिएको शिक्षकलाई हाजिर गराई काममा लगाउने र समन्वय इकाईले तोकेको लेखापरीक्षकबाट विद्यालयको वार्षिक लेखापरीक्षण गराउने कार्य गर्ने शिक्षा अधिकृत खड्काले बताउनुभयो ।
