विषयप्रवेशः
नेपाली जनताको २००७ सालदेखिको संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने चाहानाअनुरुप जनताका प्रतिनिधीहरुले संविधानसभाबाट निर्माण गरेको पहिलो संविधान नै वर्तमान संविधान नेपालको संविधान २०७२ हो । नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा जारीका दृष्टीले सातौं तथा लागूका हिसाबले छैठौं यो संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भई लागू भएकोमा संसदबाट २०७२/१०/०७ मा अनुमोदन भई २०७२/११/१६ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भई लागूभएको पाइन्छ ।
३५ भाग, ३०८ धारा ९ अनुसुचीमा संरचित यो संविधान नेपाली जनताको संघीयताप्रतिको चरम चाहाना तथा विगत्मा परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनहरु एवम् नेपालको अन्तरिम संविधानको संकल्प बमोजिम यस संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको रुपमा स्थापित गरेको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणाका लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही संघीय शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित नेपालको ऐतिहासिक दस्तावेजको रुपमा यो संविधानलाई लिन सकिन्छ ।
नेपालमा संघीयताको अभ्यास
आमनागरिकको सर्वाेत्तम हितका लागि राज्यशक्ति र राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरुलाई सरकारका विभिन्न तहबीच बाँडफाँड र समायोजनलाई संघीयता भन्ने गरिन्छ । संविधानको धारा ५६ ले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने भनिएको छ । तीन तहको शासकीय संरचना सहितको नेपालको शासन प्रणालीलाई व्यवहारिक प्रत्याभूति गराउन संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल एवम् साझा अधिकारका सूचीसमेत संविधानमा नै लिपीवद्ध गरिएको छ । धारा ५ ले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र नेपालको राष्ट्रिय हितको आधारभूत विषय हुने छन् भनी तीन तहको स्थापना गरी यही प्रबर्द्धन गर्न गरिएको हो भनी स्पष्ट गरिएको छ । संविधानको धारा २३२ ले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व, र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनी संघीयताको चरित्रलाई ग्रहण गरेको छ ।
हाल मुलुकमा संघीय सरकारसहित ७ प्रदेश सरकारहरु, ७५३ स्थानीय तह गरी ७६१ वटा सरकारहरु छन् । नेपालले छोटो समयमा संघीयताको व्यवस्थापन गरेको छ । संघीयताका आधारभूत संरचनाहरु स्थापना गरेको छ । सबै प्रदेशहरुले आफ्नो आवधिक योजनाहरु निर्माण गरिसकेका छन् । सबै प्रदेशहरुमा प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग स्थापना भएका छन् । केही प्रदेशहरुले आफू मातहतका अस्पतालहरुको स्तरन्नोति गरेका छन् । सबै प्रदेशहरुले स्थानीय तहहरुलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँडको रकम, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान र सःशर्त अनुदान उपलव्ध गराएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ मा प्रदेश सरकार
नेपालको संविधान २०७२ को भाग १३, धारा १६२–१७४ सम्म प्रदेश कार्यपालिकासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहीत हुने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको प्रतिनिधीको रुपमा प्रत्येक प्रदेशमा १ जनाप्रदेश प्रमुख राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने, प्रदेश सभाको २० मा नबढ्ने गरी समावेशी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन प्रदेश प्रमुखबाट हुने लगायतका व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी भाग १४, धारा १७५–१९६ सम्म प्रदेश व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सभाको प्रमुख कार्य सरकार निर्माण गर्नु, प्रादेशिक कानुन बनाउनु, प्रदेश सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्नु र प्रादेशिक जनसरोकारका विषयमा प्रदेश सभामा सिलसिलेवार छलफल गर्नु हो । यस्तै, संविधानको भाग १५ मा प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधी र भाग १६ मा आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको कार्यान्वयनमा प्रदेशको भूमिकाः
स्व–शासन र साझा शासनको समायोजित रुप संघीयताकोे कार्यान्यवन स्वरुप नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना र अंगीकार गरेको संघीयता प्रतिको चरम उत्कण्ठ बमोजिम संविधान कार्यान्वयनमा प्रदेशको भूमिकालाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छः
१) आवश्यक कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने,
संघीयताको कार्यान्वयनका लागि संविधानतः व्यवस्था भएको प्रदेशहरुले आफूहरुलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सर्वप्रथम प्रदेश सभाले संविधानले निर्देशित गरेका विषयहरुमा कानुन निर्माण गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणसम्बन्धी कानुन, नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो राजश्वबाट मातहत स्थानीय निकायलाई वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान दिनेसम्बन्धी कानुन, स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय स्थापना सम्बन्धी कानुन, मुख्य महान्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्त सम्बन्धी कानुन, प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश सम्बन्धी अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धी कानुनका साथसाथै संविधानको अनुसूची ६, ७, ९ मा उल्लेख भएका र साझा अधिकारका विषयमा पनि कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ साथै आफूद्वारा निर्मित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन समेत गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित प्रदेशको नै रहन्छ ।
२) मौलिक हक एवम कर्तव्यको पालना गर्ने गराउने
नेपालको संविधानको धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरेको छ । संविधानतः व्यवस्था गरेको मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्व प्रदेशको समेत रहन्छ । प्रदेश आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा प्रदेशका नागरिकहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता रोजगारीको हक, सामाजिक सुरक्षाको प्रवद्र्धन, उपभोक्ताहरुको हकको रक्षा, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुने किसिमका कार्यक्रमहरु तयार गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
यसैगरी, प्रदेशगत कार्यक्रमहरुका जेष्ठ नागरिकको विशेष संरक्षण हुने, लैंगिक समता र समानताका लागि सकारात्मक विभेद सहितका कार्यक्रमहरु लागू गर्ने (प्रदेश २ को बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ अभियान) जस्ता कार्यक्रमहरु तयार गर्ने, सूचना एवम सञ्चारको हकलाई यथोचित सम्बोधन हुने गरी ऐन तथा नियमहरुको निर्माण गर्नेलगायतका दायित्व प्रदेशको रहन्छ । संविधानको धारा ४७ वमोजिम मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीनवर्ष भित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने भनिएकोमा उक्त कानुनहरुको निर्माण गर्र्ने क्रममा आफ्नो प्रदेश अनुकुल आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा आफ्नो प्रदेशमा समेत निर्माण हुने कानुनहरुमा मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन हुने हिसाबले कानुनहरुहको निर्माण गर्नु पर्दछ । यसैगरी, धारा ४८ बमोजिम नागरिककका कर्तव्यहरु समेत परिपालना गराउन प्रदेशका नागरिकहरुलाई कर्तव्यनिष्ठ बनाउनुका लागि प्रदेश यूवा परिषद्सँगको सहकार्यमा श्रमदान, सामाजिक परिचालन, यूवा स्वयमसेवक दस्ता निर्माण एवम परिचालन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।
३) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन गर्ने
प्रदेशले संविधानको भाग ४ अन्तर्गत उल्लेखित निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनको मार्ग निर्देशनको रुपमा राखेर उक्त दायित्वहरुको आवश्यकता अनुसार स्रोत र साधन परिचालन गराउनु पर्दछ । प्रदेश हरेक नीति तथा कार्यक्रम, आवधिक योजना तथा वार्षिक बजेटहरुमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधिनतालाई सर्वाेपरी राखी नागरिकको जिऊ–धन र समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनी शासनको प्रत्याभूति गराउने, प्रदेशमा रहेका सबै धर्म, संस्कार प्रथा परम्परा, प्रचलन वा कुनै पनि आधारमा हुने विभेद, शोषण अन्यायको अन्त्य गरी समतामुलक सभ्य समाजको निर्माण गर्ने लगायतका विषय प्राथमिकता साथ राख्नु पर्दछ ।
प्रदेश मातहतमा सार्वजनिक, नीजि र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र श्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नयशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्नेतर्फ आफ्ना योजना तथा आयोजनाहरुलाई केन्द्रित बनाउनु पर्छ । राज्यको राष्ट्रिय एकता र सुरक्षासम्बन्धी नीति अनुरुप प्रदेशको सर्वाङ्गिण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति अनुरुप प्रदेश मातहतका सबै अंगहको कार्य मानव अधिकारमैत्री तथा विधीको शासनयुक्त बनाउने एवम सेवा प्रवाहलाई भ्रष्टाचारमुक्त र जनउत्तरदायी बनाउनु पर्दछ । प्रदेश भित्र रहेका ऐतिहासिक पुरातात्विक तथा साँस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन् तथा प्रचारप्रसारमा जोड दिने, आर्थिक विकासमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने (एक गाउँ एक उत्पादन, पकड क्षेत्र उत्पादनजस्ता कार्यक्रम) लगायतका कार्य मार्फत संविधानको मुलभूत विषय कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
४) अन्तरसरकारी सम्बन्ध कायम गर्ने
सरकारका अंगहरुबीच समन्वय र संवैधानिक आयामलाई तीनै तहको (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले व्यवहारिक खाकाप्रदान गरेको छ । अतः यस ऐनले मुलुकको अंगिकार गरेको वहुलवादमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि संविधान बमोजिम राज्य शक्तिको तीनै तहका सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व समन्वय र पारस्पारिक सहयोगका आधारमा हुने दिशानिर्देश गरेकोले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको बीचमा रहेको प्रदेश सरकारले दुबै सरकारसँग सम्बन्ध सेतूको काम गर्दै अन्तरप्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् तथा विभिन्न विषयगत समितिहरुको भूमिका प्रवद्र्धन गर्नु पर्दछ । नेपाल सरकारका तीनै तहका सरकारहरु प्रतिस्पर्धी एकाई नभई सिंगो प्रणालीमा आबद्ध उप–प्रणाली मात्रै भएकाले एक अर्काले गरेका राम्रा अभ्यासहरुको आदानप्रदान गर्ने, आइपरेका समस्याहरुको साझा निरुपणका उपायहरु खोज्नेतर्फ प्रदेशले आफ्नो भूमिका बृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तीनै तहको सरकारकाबीचमा आपसी सम्बन्ध, सहकार्य र समन्वयका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाहरु गरेको छ । यस ऐनको दफा १६ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सरकारका मु्ख्यमन्त्रीहरु, पालिकाका प्रतिनिधीहरु समेत रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । यस परिषद्लाई साझा अधिकारका विषयमा कानुन तथा नीति तर्जुमाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन हुने हित तथा स्वार्थसँग जोडिएको विषयमा समन्वय गर्ने, संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बनेका नीति, कानुुन तथा योजनाको समीक्षा गर्ने र सेवा प्रवाह र योजना निर्माणमा दोहोरोपना नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ प्रदेशले आफ्नो योजना तथा कार्यक्रमहरु तयार पार्ने रणनीतिहरु तयार पार्नु पर्दछ । अन्तरसरकारी सम्बन्धलाई वित्तीय संघीयताको आयामबाट समेत विश्लेषण र लेखाजोखा गर्नुपर्ने भएकाले तल्लो तहका सरकारले बनाएको कानुन माथिल्लो तहसँग बाझिएको छ वा छैन भन्ने सन्दर्भमा समेत प्रदेश सरकारले विशेष चासो र सरोकार राख्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, संविधान बमोजिम अवशिष्ट अधिकारको कार्यान्वयनमा अन्तरसरकार समन्वय गर्ने, विधायिकी अन्तरसम्बन्ध, राजनीतिक तथा कार्यकारिणी अन्तर सम्बन्ध, न्यायिक अन्तरसम्बन्ध, आर्थिक तथा वित्तीय अन्तरसम्बन्ध, विकासात्मक तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी अन्तरसम्बन्ध, प्रशासनिक/क्षमता विकासको अन्तरसम्बन्ध लगायतका पक्षमा समेत प्रदेशले आफ्नो संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसबाहेक नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा प्रदेशको भूमिका देहायका वुदाँहरुमा समेत हेर्न सकिन्छ :
– प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मार्फत प्रदेशको समृद्धि एवम् सन्तुलित विकास कार्यलाई तीव्रता दिन अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा प्रदेश सरकारको नीती तथा योजना तर्जुमा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण, अनुगमन तथा मुल्याकंन गरी प्रदेश सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरु लागु गर्ने,
– प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत् योग्य र क्षमतावान कर्मचारी छनोट गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त र नागरिक र प्रविधीमैत्री बनाउने र प्रदेश सुशासन केन्द्र मार्फत तालिम र क्षमता विकासका अवसरहरु प्रदान गर्ने,
– प्रदेशस्तरमा प्रादेशिक अस्पतालको निर्माण गरी संविधान बमोजिम स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको प्रत्याभूति गराउने,
– सामाजिक सुरक्षाको हक प्रत्याभूति गर्ने बनेको प्रदेश विपद् कोषको समुचित परिचालन गर्न यसको व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन बमोजिम नै कार्य गर्ने गराउने,
– संविधानको धारा २३३ वमोजिम प्रदेश–प्रदेश बीच साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्ने, परामर्श गर्ने, आफ्नो कार्य विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय गर्दै आपसी सहयोग विस्तार गर्ने,
– प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत संविधानको धारा २७ बमोजिम सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्ने
उपसंहार
नेपालको संविधान २०७२ ले संवैधानिक सर्वाेच्चता, उत्तरदायी सरकार, प्रतिनिधीमुलक लोकतन्त्र, आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति, शक्तिको पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन, सवल विपक्षी, अनुमानयोग्य शासन, अधिकारको विकेन्द्रीकरण र शासनमा जनताको सहभागितालाई जोड दिएको छ । प्रदेशले पनि संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै आफू मातहतका निकायमा संविधानवादको आधारभूत पक्ष सहितको प्रदेश सरकारको परिकल्पना गरेकोले संविधानको कार्यान्वयनमा संघीय सरकार स्थानीय सरकारकाबीचमा सम्बन्ध सेतुको रुपमा रहेको प्रदेश सरकारको भूमिका अहम् रहेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन ।
सन्दर्भ सामाग्री
नेपाल कानून किताब व्यवस्था समिति. (२०७२) नेपालको संविधान । काठमाडौः नेपाल सरकार
नेपाल कानून किताब व्यवस्था समिति. (२०७७) संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ः काठमाडौः नेपाल सरकार
नेपाल कानून किताब व्यवस्था समिति. (२०७२) अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ काठमाडौः नेपाल सरकार ।
(गणतन्त्र दिवसको अवसरमा बागमती प्रदेशको सञ्चार रष्ट्रिारको कार्यालयले आयोजना गरेको लेख प्रतियोगितामा द्वितीय हुन सफल आलेख ।)
