साक्षर हुन के के जान्नुपर्छ?
– नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्यसूची र बिलको पढाइ
– राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण/साक्षरको पढाइ र लेखाइ
– आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर लेखाइ र पढाइ
– मोबाइल र क्याल्कुलेटरका अङ्क र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्ने
– शुन्य देखि नौ सम्मका अङ्क अक्षरमा लेखाइ, एक देखि एकसयसम्म गणना
– लेनदेनका हरहिसाब राख्न
– सरल चित्र, पोस्टर, साइनबोर्ड र ट्राफिक सङ्केत पढाइ र बुझाइ
– सामुदायिक कार्यक्रममा आफ्नो विचारसहित सक्रिय सहभागिता देखाउन
– घडी हेरेर समय भन्न, भित्तेपात्रो हेरेर तिथिमिति बताउन
– बैङ्क भौचर भर्न र चेक खिच्न
यसअघिको ढाँचामा बजेट खर्च गर्दा उपलब्धि खासै हासिल हुन नसकेको भन्दै सरकारले चारवटा नयाँ ढाँचा अवलम्बन गरेको छ। ती चार नयाँ ढाँचा यसप्रकार छन्-
– एकजना साक्षरले अर्को निरक्षरलाई सिकाउने
– समूहमा आबद्ध निरक्षरलाई समूहबाटै साक्षर गराउने
– निरक्षरलाई परिवारकै साक्षर सदस्यले पढाउने
– टोलभरिकालाई भेला गरेर पढाउने
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसै साता सरकारको प्राथमिकतामा जीवन उपयोगी शिक्षाको विकास परेको भन्दै अबको दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रुपमा साक्षर बनाउने बताएका थिए।
तर उनले भनेजस्तो देशका ७७ वटै जिल्लालाई दुई वर्षभित्र पूर्ण साक्षर बनाउनका लागि सरकारको अहिलेको कार्यशैलीमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने शिक्षाविद्हरूले बताएका छन्।
साक्षरताका लागि छुट्याइएको बजेट निकै न्यून रहेको र गाउँमा रहेका जनशक्तिलाई पनि प्रयोग गर्न नसकिएको अहिलेकै कार्यशैली अपनाएचाहिँ त्यो सम्भव नहुने उनीहरूको तर्क छ।
देशलाई पूर्ण रुपमा साक्षर बनाउने भनी झण्डै एक दशकदेखि नै विशेष अभियान सरकारले चलाउँदै आएको छ।
अहिलेसम्म देशभरका ५१ वटा जिल्लालाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरिसकिएको र बाँकी २६ वटालाई यही आर्थिक वर्षभित्र साक्षर बनाउने गरी काम भइरहेको शिक्षा विभागले जनाएको छ।
शिक्षामा जोड
अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिले अदूरदर्शी शासकका कारण देशको शिक्षा पछि परेको भन्दै अब व्यावहारिक, प्राविधिक र रोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिने बताएका थिए।
शिक्षा विभागले भने आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ७० वटा जिल्लालाई साक्षर बनाउने उल्लेख गरिएको भएतापनि यसै आर्थिक वर्षभित्र ७७ वटै जिल्लालाई साक्षर बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
“सकेसम्म यसै वर्ष बाँकी रहेका सबै जिल्लाहरूलाई पनि घोषणा गर्ने गरी सहजीकरण र समन्वय गर्ने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालय छ,”शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले, “सबै बजेट तथा कार्यक्रम स्थानीय तहमा नै गएको छ। प्रदेश र विशेष गरेर स्थानीय तहले जिम्मा लिएर गएका छन्। अब केन्द्रबाट तथ्याङ्क उपलब्ध गराइदिने, सहजीकरण गरिदिने, समन्वय गरिदिने कामचाहिँ हामीले गर्छौं।”
तर यस क्षेत्रका जानकारहरूले भने उक्त लक्ष्य भेटिनेप्रति शङ्का व्यक्त गरेका छन्।
विगतमा सरकारले गरेका अभ्यास र त्यसका लागि उपलब्ध स्रोतसाधन हेर्दा त्यसको सम्भावना निकै कम रहेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्।
“दुई वर्षभित्र सम्भव हुने होइन, बनाउने हो अहिलेकै तरिकाले सम्भव देखिँदैन। पहिले पनि दुई वर्ष अनि अहिले पनि फेरि दुईवर्ष? त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भनेर मात्रै हुँदैन,” शिक्षाविद् कोइरालाले भने।
उनले पूर्ण साक्षर बनाउनका लागि स्थानीय तहबीचमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने बताए।
गाउँको जनशक्तिलाई परिचालन
“पालिका पालिकाबीचमा प्रतिस्पर्धा गराइदिनुपर्छ। कुन स्थानीय तहमा बढी निरक्षर छन् थाहा नभइ प्रधानमन्त्रीले भनेर मात्रै हुने होइन,” उनले भने, “अहिले जसरी कर्मचारी तातेका छन् त्यसैगरी स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। स्थानीय तह अहिले तातेकै छैन।”
त्यसो त मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएकोले यस्तो घोषणा केन्द्र सरकारले गर्नु उचित नहुने तर्क गर्नेहरू पनि छन्।
अर्का शिक्षाविद् धनञ्जय शर्माले भने यसअघि घोषणा भइसकेकै जिल्लाहरूमा पनि पूर्ण साक्षर होला भन्नेमा शङ्का रहेको बताए।
“अहिले साक्षर भएकै भनिएका जिल्लामा पनि हजारौँको सङ्ख्यामा निरक्षरहरू छन्,” उनले भने, “बजेट अपर्याप्त छ अनि विगतमा सरकारको कामको गति हेर्दा पनि त्यो सम्भव म देख्दिनँ।”
शर्माले साँच्चै नै सरकार गम्भीर हो भने पूर्ण साक्षर बनाउनका लागि स्थानीय स्तरमा रहेका जनशक्तिलाई उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
“गाउँमा रहेका शिक्षक/शिक्षिका तथा परीक्षा दिएर बसेका एसइइमाथिका विद्यार्थीलाई उचित पारिश्रमिक दिएर परिचालन गर्न सक्नुपर्छ,” उनले भने।
सहरमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आएर विदामा घर गएका युवाहरूलाई पनि साक्षरताको अभियानमा लगाउन सके त्यसले पनि गाउँठाउँमा निरक्षरता हटाउन सकिने उनले बताए।
सन् २०११ मा गरिएको जनगणनाका अनुसार नेपालको साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत रहेको छ।
जसमा पुरूषको दर ७५.१ प्रतिशत रहेको छ भने महिलाको ५७.४ प्रतिशत रहेको छ। श्राेत विविसी नेपाल
