विद्यालयमा कर्मचारी प्रशासनको भूमिकालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । विद्यार्थी र शिक्षकबीच सिक्ने–सिकाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउन, विद्यालयको प्रशासनिक काममा सघाउने कर्मचारीहरु पेशागत स्थायित्व र न्यूनतम् पारिश्रमिकका लागि आन्दोलनरत समेत छन् । यस्तो पृष्ठ भूमिमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् मकवानपुर जिल्लाका अध्यक्ष राजनप्रसाद अधिकारीसँग डीबी बर्तौलाले गर्नुभएको कुराकानीः
समाजः तपाईँहरु विद्यालयमा नियमितरुपमा कस्ता कामहरु गर्नुहुन्छ ?
विद्यालयमा हामी कर्मचारी दुई किसिमका छौं । कार्यालय सहायकको रुपमा लेखापाल र कार्यालय सहयोगीको रुपमा अर्को साथी रहनुहुन्छ । कार्यको हिसाबले दैनिक क्रियाकलाप जस्तैः पठनपाठनमा सामेल हुने, विविध विषयबस्तुका कुरा, आम्दानी खर्चका लेखागत कुराहरु लेखापालले जिम्मा लिई काम गर्ने गर्दछन् । त्यस्तै विद्यालयलमा सरसफाई गर्ने र नियमितरुपमा कक्षा सञ्चालनका लागि कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्ने, घण्टी लगाउने, खानेपानी आदि व्यवस्थापनका लागि कार्यालय सहयोगीको रुपमा काम गर्ने गर्दछौं ।
समाजः यहाँले भन्नुभयो, कर्मचारी दुई किसिमको हुन्छ । विद्यालयमा कुन कुन पद र तहका कर्मचारी रहने सरकारी प्रावधान छ ?
हामीलाई नेपाल सरकारले श्रेणीविहीन कर्मचारीको संज्ञा दिएको छ । हामीलाई राज्यले कुनै श्रेणीमा राखेर कार्यान्वयन गरे न्यायोचित हुन्थ्यो कि झैं लाग्छ र असमान व्यवहार गरेको पनि हामीले पाएका छौं । कार्यालय सहयोगी या कार्यालय सहायक दुबैलाई समान दृष्टिले हेरेर पारिश्रमिक पनि राज्यको नीतिअनुरुप चालु आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा दिइने भनिएको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दुबै प्रकारका कर्मचारीलाई समान दृष्टिले हेरेर असमान व्यवहार पक्कै गरेको छ ।
समाजः कर्मचारीहरुको थुप्रै समस्या छन् । समग्रमा देशमा अनि जिल्लामा तपाईंले देख्नुभएको कर्मचारीको समस्याचाहिँ के कस्ता छन् ?
हामी विद्यालय कर्मचारीहरुलाई पनि निजामती कर्मचारीसरहको निश्चित सुविधा दिएर राख्नुपर्ने हामीले महसुस गरेका छौं । राज्यको तर्फबाट ऐन नियमहरु आउँदैछ, पर्खनुस् भन्ने यावत कुराहरु गरेर ढाँट्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीको विषयबस्तुलाई उठान गरेर २०६८ सालमा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्नु भनेर निर्देशन दिएको थियो । तर कार्यान्वयन पक्षले त्यो काम नगरेर आलटाल गरी कर्मचारीहरुलाई दुःखमै अल्मल्याइरहेको छ । हाम्रा मागहरु सम्बन्धित निकायले सुनेका छैनन् । हाम्रा मागहरु पूरा गर्नका निमित्त सबै साथीहरु संगठित भई सशक्तपूर्ण आन्दोलन गर्न हामी बाध्य छौं ।
समाजः पछिल्लो समय तपाईंहरुले गर्नुभएको आन्दोलनबाट उपलब्ध भएका कुराहरुचाहिँ के के हुन् ?
कर्मचारीलाई राज्यबाट २ हजार, ४ हजार ५ सय, ७ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । चालु आ.ब. २०७८÷०७९ बाट न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णयबमोजिम हेटौंडा उपमहानगरपालिका भित्रचाहिँ न्यूूनतम पारिश्रमिक १५ हजार उपलब्ध हुँदै आएको छ, जसलाई हामीले सह्रानीय कामको रुपमा लिएका छौं । अझै कार्यालय सहायक र कार्यालय सहयोगीलाई समानरुपमा हेरेकोले यसलाई पुनर्विचार गरियोस् भन्न हाम्रो आग्रह छ ।
समाजः कार्यालय सहयोगी र कार्यालय सहायकबीच एक किसिमको समानता कायम गरेर तपाईंहरुमाथी अपमान गरिएको अनुभव भैरहँदा खेरि यस विषयमा तपाईँहरु कस्ताखाले योजनाका साथ अघि बढ्ने सोच्दै हुनुहुन्छ ?
सहायक र सहयोगी पृथक हिसाबले न्यायोचित हिसाबले हामीलाई सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउनका लागि हामीले सक्दो कोशिस गरेका छौं र उहाँहरुले पनि फरक सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउनुुहोला भन्ने हामीले आशा र विश्वास लिएका छौं ।
समाजः विद्यालय कर्मचारी प्रशासनलाई सशक्त बनाउन के–के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
विद्यार्थी संख्याको आधारमा कर्मचारीको दरबन्दी प्रदान गरी उति पारिश्रमिक विनियोजन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । मावि विद्यालयहरुमा कार्यबोझ अधिक हुने हुँदा सम्बन्धित निकायले दरबन्दी थप गरी विद्यार्थीको शैक्षिक क्षमता र दक्षतालाई थप मजबुद बनाउनुपर्ने जस्तो लाग्छ ।
समाजः अहिले तपाईंहरुले लिइरहनुभएका खास सेवा सुविधाहरु के–के छन् ?
अहिले हाम्रो सेवा सुविधामा त्यस्तो केही सम्बोधन भएको देखिँदैन । अहिले न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ । सोबाहेक कुनै सुविधा प्राप्त भएको छैन । २०७५ सालदेखि पोशाक भत्ता भनि १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।
समाजः आगमी दिनमा कर्मचारीलाई अझ व्यवस्थित गरेर कर्मचारीको क्षमता वृद्धि विकासका लागि के–के योजना बनाउनुभएको छ ?
हामीले जिल्लाभरीका अथवा देशभरीका विद्यालयमा हुने हरेक शैक्षिक र आर्थिक क्रियाकलापलाई समानता दिनका लागि राज्यद्वारा कर्मचारीलाई नियमितरुपमा तालिमहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ । सबै विद्यालयमा प्रविधिको सेवा पुर्याउने र परिचालन गर्ने हाम्रो योजना छ ।
