नेपालको निर्वाचन प्रणाली महंगो भएको छ । योग्य, कर्मठ र जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सक्ने सामथ्र्य भएका मानिसहरु थोरै मात्र निर्वाचित भएर आउने तर व्यक्तिगत स्वार्थ र लोभका लागि धन र पदको बलमा निर्वाचित हुनेको संख्या बृद्धि भएको देखिन्छ । यसकारण नेपालको संविधानले निर्दिस्ट गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थनीति र कल्याणकारी राज्यको कल्पना साकार पार्न निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियामा परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
१) निर्वाचन प्रणालीः नेपालमा फ्रान्स र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीको साटो नर्वे, स्वीडेन जस्ता देशहरुमा जस्तै प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ । संवैधानिक राष्ट्रपति र निर्वाचित प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधिहरुबाट प्रधानमन्त्रि चुनिने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिमा कार्यकारी अधिकार हुन्छ । मन्त्रीमण्डल गठन, बिघटन सबै अधिकार निहित हुन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया जटिल छ । इलेक्टोरल कलेजको भोटको आधारमा राष्ट्रपति चुनिने अवस्था छ भने फ्रान्समा निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच कार्य बिभाजन मा समझदारी गरिएको छ (विदेश र रक्षा नीति– राष्ट्रपतिको कार्यक्षेत्र र आर्थिक नीति– प्रधान मन्त्रीको कार्य क्षेत्र) । राष्ट्रपतीय प्रणालीको फाइदाहरुमा– स्थिर सरकार, योग्य मानिसहरुको मन्त्रीमण्डलमा छनौट छन् भने बेफाइदा राष्ट्रपति निरंकुश बन्ने र तानाशाह हुने खतरा छ । यसका लागि संसदलाई राष्ट्रपतिको अधिकार नियन्त्रण गर्न र महाअभियोग लगाएर पदबाट हटाउने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ ।
विश्वमा चार किसिमका चुनावी प्रणालीहरु प्रचलनमा छन् ।
क) सवैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेद्वार चुनिने
ख) बढी प्रतिशत मत ल्याउने उम्मेदवार चुनिने (८८ देशमा लागु)
ग) राजनीतिक दलहरुको लिस्ट अनुसार दल र उम्मेदवार चुनिने (समानुपातिक प्रतिनिधित्व–८० देशमा लागु)
घ) माथि उल्लेखित तीनै प्रक्रिया मिलाएर चुनिने ।
नेपालको सन्दर्भमा स्थिर सरकार योग्य मानिसहरुको मन्त्रीमण्डल गठनको हिसाबले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रपतिको अधिकार नियन्त्रण गर्न संसदलाई केहि अधिकार दिनु पर्ने हुन्छ ।
२) समानुपातिक प्रतिनिधित्वः संसारका झन्डै ८० देशहरुमा प्रचलित प्रणाली नेपालमा पनि लागु भएको छ । नोर्विक देशहरु नर्वे र स्वीडेनमा यो प्रणाली प्रचलित छ । नर्वेमा प्रतिनिधिसभामा छानिएर जाने १६९ जना प्रतिनिधि मध्ये १५० जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र बा“की १९ जना समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिन्छन् । स्वीडेनमा प्रतिनिधिसभा तथा स्थानीय तहका सबै सदस्यहरु समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिन्छ । नेपालमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभामा चुनिएर जाने व्यवस्था छ भने स्थानीय तहमा सवै प्रतिनिधिहरु प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिन्छ ।
समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्य समाजमा विद्यमान सबै तह, लिंग, जात–जाति, वर्ण, धर्म, समुदाय तथा अल्पसंख्यक समुदायको पनि नीति निर्माण तहमा उचित प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हो । नेपालमा राजनीतिक दलहरुले यो उद्देश्य विपरित दलका नेताहरुका आफन्त तथा नजिकका मानिसहरुलाई र निर्वाचनमा आर्थिक सहयोग गर्नेहरुलाई प्रतिनिधित्व गराउने परिपाटी देखिन्छ । यसका लागि विभिन्न विषयका विज्ञहरु, समाजका सबै तह प्रतिनिधित्व गर्ने तथा जनताको पक्षमा काम गर्ने मानिसहरुलाई प्रतिनिधित्व गराउनु आवश्यक देखिन्छ ।
३) नो भोटः जनताले मन नपराएका उम्मेदवारहरुलाई नो भोटको व्यवस्थाबाट रोक्न सकिन्छ । ५० प्रतिशत भन्दा बढी मतदाताले नो भोटमा मतदान गरे नामावली परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
४) प्रतिनिधि प्रत्याह्वानः चुनिएर गएका प्रतिनिधिहरुले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनन् भने उनीहरुलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
५) उम्मेद्वार छनौट प्रक्रियाः निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन पद्दतिमा महत्वपूर्ण भूमिका उम्मेद्वार छनौट प्रक्रिया नै हो । यो प्रक्रिया मार्फत योग्य, कर्मठ, इमान्दार र जनताको पक्षमा कार्य गर्ने क्षमता र आकांक्षा भएका तथा जनता माझ आफ्नो स्थान बनाउन सफल भएका मानिसहरु धेरै संख्यामा चुनिएर जानुपर्ने हुन्छ । यसका लागि वडा तहबाटै उम्मेदवार छनौट गर्दै बटम–अप बिधि मार्फत नगर, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाका लागि प्रतिनिधि छान्नु पर्ने आवश्यक देखिन्छ । समानुपातिकको हकमा पनि दलहरुले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर उम्मेदवारको सुची तयार गर्न सक्छन् ।
संघीय संरचना भएका देशहरुमा संयुक्त राज्य अमेरिका र फ्रान्स बाहेक दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी जस्ता देशहरु पनि छन् । दक्षिण अफ्रीकामा राष्ट्रपतिलाई संसदले चुन्छ र त्यहाँ पनि समानुपातिक प्रणाली लागु छ । राष्ट्रपति सरकार र राष्ट्र दुवैको प्रमुख हुन्छ । जर्मनीमा राष्ट्रपतिको चुनाव संसद र प्रान्तीय संसदका सदस्यहरुबाट हुन्छ । राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख हुन्छन् भने चान्सलर सरकार प्रमुख (संसदमा सवैभन्दा ठूलो दलको नेता) हुन्छन् । चुनावी प्रणाली जेसुकै भए पनि पात्र र प्रवृत्तिको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । पात्रहरुको प्रवृत्ति र नियतमा बेइमानी छ भने कुनै पनि प्रणाली असफल हुन सक्छ ।
(लेखक मकवानपुर बौद्धिक मञ्चका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
